संबंधित सर्व जमीनमालकांची ‘एनओसी’ आवश्यक; वन खात्याकडून आदेश जारी

झाडे कापण्याची मर्यादा लागू; वनीकरणाचीही अट; अन्यथा सुरक्षा रक्कम जप्त होणार

राज्य सरकारने झाडे कापण्याचे नियम आणखी कडक केले आहेत. आता, झाडे कापण्यासाठी संबंधित सर्व जमीनमालकांकडून ना हरकत दाखला (एनओसी) घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याशिवाय झाडे कापण्याची मर्यादाही लागू करण्यात आली आहे. तसेच झाडे कापल्यानंतर पुन्हा नव्याने रोपे (वनीकरण) लावण्याची अट घातली आहे. झाडे न लावल्यास सुरक्षा रक्कम जप्त करण्याची पूर्वीची तरतूद कायम ठेवण्यात आली आहे.

राज्य सरकारच्या वनखात्याचे अवर सचिव सिताराम सावळ यांनी गोवा वन संवर्धन कायदा 1984 च्या कलम 35 अन्वये यासंबंधीचा आदेश जारी केला आहे. झाडे कापण्यासाठी अर्ज सादर केल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्याने प्रथम जमिनीच्या मालकांची नावे तपासली पाहिजेत. जमिनीच्या 1/14 उताऱ्यात एकापेक्षा जास्त मालकाची नावे नोंद असल्यास सर्व जमीन मालकांकडून ना हरकत दाखला घेतल्यानंतर झाडे कापण्याची परवानगी दिली पाहिजे. जमीन एकापेक्षा जास्त जणांच्या नावावर असल्यास एकाचा ना हरकत दाखला पुरेसा नाही. तसेच, झाडे कापण्यास परवाना दिल्यानंतर त्याची प्रत वन खात्याच्या संकेतस्थळावर दोन दिवसांत अपलोड केली पाहिजे. तसेच, झाडे कापण्याच्या परवान्याची प्रत संबंधित पंचायत, गट विकास अधिकारी कार्यालय, उपजिल्हाधिकारी कार्यालय, वन अधिकारी कार्यालयांना पाठवली पाहिजे.

उपविभागीय वनअधिकाऱ्यांना शक्यतो 1 आठवड्याच्या आत दोनपेक्षा जास्त झाडे तोडण्याची परवानगी देण्याचा अधिकार आहे. वृक्ष अधिकारी म्हणून उपवनसंरक्षक हे अर्ज सादर केल्याच्या तारखेपासून शक्यतो 4 आठवड्यांच्या आत 1 हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्रात कमीत कमी दोन आणि जास्तीत जास्त पन्नास झाडे तोडण्याची परवानगी देऊ शकतात. या मर्यादेपेक्षा जास्त झाडे तोडण्याची परवानगी सरकारकडून घ्यावी लागणार आहे. परवानगी दिल्यानंतर परवानाधारकाला 10 दिवसांनंतर झाडे कापण्यास मिळतील, अशी अट घातली जाणार आहे.

या काळात झाडे कापणीबाबत कुणाचाही हरकत असल्यास संबंधितांकडे आक्षेप नोंदविण्यास संधी मिळणार आहे. झाडे कापण्यासाठी परवाना दिल्यानंतर त्या परिसराचा केएमएल नकाशा अधिकाऱ्याला गती शक्ती पोर्टलवर अपलोड करावा लागणार आहे. कायद्याच्या कलम 10 प्रमाणे परवाना दिल्यावर पुन्हा झाडे (वनीकरण) लावण्याची अट असणार आहे. झाडे न लावल्यास सुरक्षा रक्कम जप्त करण्याची पूर्वीची तरतूद कायम ठेवण्यात आली आहे.