सन 2027 च्या विधानसभा निवडणुकीची उपांत्यफेरी गणल्या जाणाऱ्या राज्यातील पन्नास जिल्हा पंचायतींचा निवडणूक निकाल आज जाहीर होणार आहे. विधानसभा निवडणुकीप्रमाणेच ही निवडणूकही गेली दहा वर्षे पक्षीय पातळीवर लढवली जात असल्याने जरी ह्या जिल्हा पंचायतींना काडीचेही अधिकार नसले, तरी त्या निकालांबाबत विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांप्रमाणेच उत्सुकता आहे. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षासाठी आणि त्यातही विशेषतः मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्यासाठी स्वतःच्या सरकारची आणि त्यापेक्षाही अधिक सत्ताधारी आमदारांची लोकप्रियता आजमावण्याची ही मोठी संधी आहे. गोव्याच्या ग्रामीण मतदारांचा कौल ह्या जिल्हा पंचायत निवडणुकांच्या निकालांमधून व्यक्त होणार आहे. ह्या जिल्हा पंचायत निवडणुकीच्या आधी विरोधकांची एकजूट बांधण्याच्या मोठमोठ्या गमजा विरोधी पक्षांच्या नेत्यांकडून केल्या जात होत्या. पण त्यासंदर्भात केवळ हवेतल्या वावड्या उडवल्या गेल्या. प्रत्यक्षातील गंभीर चर्चा कधीच झाली नाही. राज्यामध्ये स्वतःचे अस्तित्व निर्माण करू पाहणाऱ्या आम आदमी पक्षाने जिल्हा पंचायत निवडणुका स्वतंत्रपणे लढवण्याची घोषणा आधीच करून टाकून ‘एकला चलो रे’ चे धोरण स्वीकारले आणि एका अर्थी विरोधकांच्या एकजुटीची आधीच कबर खोदून ठेवली. काँग्रेसमधून झालेल्या पक्षांतरानंतर त्या पक्षाची गोव्यात धूळधाण झाली असली, तरी अजूनही स्वतःला मोठ्या भावाच्या रूपात पाहणाऱ्या आणि आपल्या पारंपरिक मतपेढीबाबत अतिआत्मविश्वास राखून असलेल्या काँग्रेसला आम आदमी पक्ष किंवा इतर प्रादेशिक पक्षांशी जुळवून घेण्याची गरज वाटत असल्याचे कधीच दिसले नाही. त्यातल्या त्यात गोवा फॉरवर्डने काँग्रेसशी यशस्वी बोलणी करून आपली युती ह्या निवडणुकीतही कायम राखली, परंतु जे गोवा फॉरवर्डला जमले ते रिव्हल्युशनरी गोवन्सना जमले नाही. एकमेकांवर दोषारोप करणे आणि एकमेकांच्या उखाळ्यापाखाळ्या करणे ह्यातच विरोधी नेत्यांनी आपली शक्ती खर्च केली. त्याचा पुरेपूर फायदा उठवण्याचा प्रयत्न भाजप ह्या निवडणुकीत करील, कारण बहुतेक मतदारसंघांमध्ये विरोधक संघटित नसल्याने बहुरंगी लढती होत आहेत आणि भाजपाविरोधी मतांच्या अशा प्रकारच्या विभाजनाचा फायदा सरळसरळ भाजपाला मिळाल्याशिवाय राहणार नाही असा त्याचा होरा आहे. भाजपापाशी राज्यात पाशवी सत्ताबळ असल्याने प्रत्येक मतदारसंघातील सत्ताधारी आमदार आपल्याला त्या त्या मतदारसंघातील जागा मिळवून देईल हा विश्वास पक्ष बाळगून आहे, परंतु त्याचबरोबर पक्षांतर करून भाजपात आलेल्यांची त्यांच्या मतदारसंघात काय लोकप्रियता उरली आहे ह्याचे स्पष्ट दर्शनही ह्या निवडणुकीच्या निकालांतून होणार आहे. लोकसभा निवडणुकीत झालेले मतदान ही त्यापैकी काही आमदारांच्या घसरलेल्या लोकप्रियतेची निशाणी होतीच, परंतु ती निवडणूक राष्ट्रीय प्रश्नावर लढवली गेली होती हेही तितकेच खरे आहे. त्यामुळे स्थानिक प्रश्नांवर झालेेल्या ह्या जिल्हा पंचायत निवडणुकीतून प्रत्येक आमदाराच्या पायाखालची वाळू किती सरकली आहे हे स्पष्ट दिसणार आहे. त्यामुळे खरे पाहता हा सरकारबाबतचा कौलही नसेल. हे प्रत्येक आमदाराच्या कार्यकर्तृत्वाचे मोजमाप असेल. राज्यात सरकारला अडचणीत आणणारे अनेक विषय सध्या तापले होते. वाढती गुन्हेगारी, पडलेले सशस्त्र दरोडे, सरकारी नोकऱ्यांसाठीच्या लाचखोरीचे प्रकरण, हडफडे अग्निकांड असे अनेक विषय जरी चर्चेत असले, तरी त्याचा प्रभाव जिल्हा पंचायत निवडणुकांतून दिसणार नाही. पण ‘म्हजे घर’ सारखी योजना मात्र ह्या निवडणुकीत निश्चितपणे फायदा मिळवून देऊ शकते. भाजपला आव्हान आहे ते सालसेतमध्ये. गेल्या जिल्हा पंचायत निवडणुकीत दवर्ली आणि गिरदोळी ह्या दोन जागा विरोधकांच्या मतविभाजनामुळे भाजपला जिंकता आल्या होत्या. त्या कायम राखण्याचे आव्हान भाजपसमोर आहे. भाजपने ह्यावेळी रणनीती आखताना ज्या मतदारसंघांमध्ये आपल्याला अल्पसंख्यकांची मते मिळणार नाहीत असे वाटले, तेथे त्यांनी अपक्षांना पाठिंबा दिलेला आहे. त्यामुळे ती गाजराची पुंगी वाजली तर वाजली अशी पक्षाची भूमिका राहील. भाजप – मगो युतीने लढवलेल्या बहुतेक जागांवर विजयाची पक्षाला खात्री वाटते. पक्षाने तीन विद्यमान सदस्य सोडल्यास सर्व नवे चेहरे ह्या निवडणुकीत उतरवले आहेत त्याचा परिणामही पाहावा लागेल. एकूण निवडणुकीत प्रचंड उत्साहात विक्रमी मतदान झाले आहे. मागील निवडणुकीपेक्षा ते बारा टक्के अधिक आहे, परंतु तेव्हा कोवीडचे सावट होते. उत्तर गोव्यात महिलांचे मतदान अधिक आहे ही देखील भाजपच्या महिला संघटनाची परिणती आहे. ह्याउलट ख्रिस्तीबहुल मतदारसंघांमध्ये तुलनेने कमी मतदान झाले आहे. ह्या निवडणुकीतील कौलावर आपले आगामी विधानसभा निवडणुकीतील तिकीट अवलंबून असेल ह्याची जाणीव ठेवून आमदारांनी घेतलेली मेहनत यंदाच्या वाढीव मतदानातून दिसते. ती किती फळाला आली आणि किती नाही हे आजचा निकाल सांगेल.
