बांगलादेशच्या पदच्युत पंतप्रधान शेख हसीना यांना त्यांनी केलेल्या कथित ‘मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यां’ची सजा म्हणून बांगलादेशातील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने काल फाशीची शिक्षा सुनावली. शेख हसीना सध्या भारताच्या आश्रयाखाली असल्याने भारताने हस्तांतरण करारानुसार त्यांना ह्या शिक्षेच्या कार्यवाहीसाठी आपल्या ताब्यात द्यावे अशी मागणीही बांगलादेशाने पुढे केली आहे. बांगलादेशमधील शेख हसीना यांची राजवट गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये विद्यार्थी आंदोलनाचे निमित्त होऊन उलथवली गेली, त्याला वर्ष उलटून गेले आहे. नव्या पर्यायी सरकारचे मुख्य सल्लागार म्हणून नोबेल विजेते महंमद युनूस पुढे झाले आणि बघता बघता कट्टरपंथीयांच्या हातचे बाहुले बनले. एका हुकूमशहासारखेच ते तेथील निवडणुका पुढे पुढे ढकलत राहिले आहेत आणि आता येत्या फेब्रुवारीमध्ये निवडणुका घोषित केल्यावर सुद्धा शेख हसीनांच्या अवामी लीगला त्या लढवण्यास मनाई करून त्यांच्या सरकारने जणू हुकूमशाही वृत्तीचेच दर्शन घडवले आहे. शेख हसीना यांच्या सरकारची पदच्युती म्हणजे जणू बांगलादेशसाठी तेथील लोकशाहीचेच उच्चाटन ठरले आहे. तेथील हिंदू अल्पसंख्यकांच्या घरांवर हल्ले, स्त्रियांवर अत्याचार यांनी बांगलादेशच्या आजवरच्या सहिष्णु चेहऱ्याला पूर्ण तडा गेला. युनूस यांची राजवट इस्लामी कट्ट्ररपंथियांच्या तालावर नाचते आहे. लोकशाहीची पुनर्स्थापना करणे तर दूरच, ज्यांनी बांगलादेशला स्वातंत्र्य मिळवून दिले, त्या शेख मुजीबूर रेहमान यांचा पुतळा आणि त्यांचे पुरातन घर उद्ध्वस्त करण्यापर्यंत सरकारपक्षीय गुंडांची मजल गेली. आता ते शेख हसीना यांच्या जिवावर उठले आहेत आणि त्यासाठी शेख हसीना यांनीच 2010 साली स्थापन केलेल्या आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचा वापर केला गेला आहे. त्यांच्याविरुद्ध जणू लुटूपुटूचा खटला भरला गेला. त्यांच्या सरकारविरुद्ध विद्यार्थ्यांनी आंदोलन पुकारले तेव्हा जो हिंसाचार झाला त्यात काही बळी गेले होते. त्या मृतांची हत्या शेख हसीना यांच्या थेट निर्देशांवरून झाल्याचा ठपका न्यायालयात ठेवला गेला आणि अशा काही मृत्यू प्रकरणांमध्ये शेख हसीना यांना ही फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. त्यांना फाशीची शिक्षा दिली जावी, त्यांची मालमत्ता जप्त करून हिंसाचारात बळी गेलेल्यांना वाटली जावी वगैरे मागण्या सरकारपक्षाने न्यायालयापुढे केल्या होत्या. शेख हसीना यांच्या 32, धनमंडी ह्या घरावर जमाव चाल करून आला तेव्हा भारत त्यांच्या मदतीला धावला आणि आजवर त्या भारताच्या आश्रयाखाली सुरक्षित राहात आहेत. मात्र, त्यांच्याविरुद्ध हा जो न्यायालयीन निवाडा आला आहे, त्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागायची असेल, तर त्यासाठी तीस दिवसांच्या आत त्यांनी तेथे प्रत्यक्ष हजर राहणे गरजेचे असेल, जे बांगलादेशातील सद्यस्थिती पाहता शक्यच नाही. त्या मायदेशी परतल्या तर त्यांची अटक आणि शिक्षेची कार्यवाही ही ठरलेली आहे. त्यामुळे विजनवासात राहूनच आपल्या मायदेशात लोकशाही पुनर्प्रस्थापनेसाठी काय करता येईल ते पाहण्याचे जबर आव्हान त्यांच्यापुढे आहे. शेख हसीना यांच्या सरकारमध्ये गृहमंत्री राहिलेल्या असदुझ्झमान खान कमाल यांनाही फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. ते फरार आहेत. तत्कालीन पोलीस प्रमुखांना पाच वर्षांचा कारावास दिला गेला आहे. एकूण शेख हसीना यांना पुन्हा बांगलादेशच्या राजकारणामध्ये सक्रिय होता येऊच नये याची तजवीज महंमद युनूस यांच्या सरकारने चालवली आहे. युनूस यांना नोबेल मिळाले तेव्हा त्यांचे गरीबांचा बँकर म्हणून काय गोडवे गायिले जात होते, त्यांच्यावर पुस्तके निघाली, त्यांची भारतातही व्याख्याने ठेवली गेली, परंतु शेवटी त्यांचा खरा चेहरा त्यांच्यापाशी बांगलादेशची सत्ता एकवटताच उघडा पडला. सत्ता हाती असूनही इस्लामी कट्टरपंथियांच्या हिंसक कारवायांना त्यांना लगाम तर घालता आला नाहीच, उलट त्यांच्या हातचे बाहुले असल्यागत ते निर्णय घेत आले आहेत. परिणामी बांगलादेशात आजही अराजकसदृश्य स्थिती आहे. बांगलादेशामधील सध्याची परिस्थिती हा भारतासाठीही चिंतेचा विषय आहे. फाळणीनंतर दोन्ही बाजूंनी घेरला गेल्याने भारताने संधी मिळताच पूर्व पाकिस्तानमधून पाकिस्तान्यांना पळवून लावून स्वतंत्र बांगलादेशची निर्मिती केली. मात्र, सध्याची तेथील राजवट ही भारतासाठी संकटाची मालिका घेऊन आली आहे. येत्या फेब्रुवारीमध्ये तेथे होणाऱ्या निवडणुकांतून तरी तेथे लोकशाही अंकुरणार का ह्याबाबत मोठे प्रश्नचिन्ह आहे. त्यामुळे सद्यस्थितीत शेख हसीना यांना आश्रय देऊन त्यांच्याकरवी बांगलादेशमधील परिस्थिती निवळण्यासाठी काय करता येईल हे पाहणे एवढेच भारताच्या हाती आहे.