सरकारचे नवीन औद्योगिक धोरण दसर्‍याच्या शुभमुहूर्तावर जाहीर करण्यात येणार आहे. या धोरणात नवीन उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध योजना तयार करण्यात येत आहेत. राज्यात अन्न प्रक्रिया उद्योगांना चालना दिली जाणार आहे, अशी घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी अन्न तंत्रज्ञान उद्योग परिषदेत बोलताना काल दिली.
गोवा राज्य औद्योगिक संघटनेने म्हैसूर येथील संरक्षण संशोधन विकास संस्था आणि उद्योग, व्यापार आणि वाणिज्य संचालनालयाच्या सहकार्याने आयोजित दोन दिवसीय अन्न तंत्रज्ञान उद्योग परिषदेच्या उद्घाटन कार्यक्रमात मुख्यमंत्री पर्रीकर बोलत होते. यावेळी डीआरडीओ – म्हैसूरचे डायरेक्टर जनरल डॉ. गुरुप्रसाद, डॉ. जी. के. शर्मा, डॉ. मयांक द्विवेदी, गोवा राज्य औद्योगिक संघटनेचे अध्यक्ष राजकुमार कामत यांची उपस्थिती होती. मुख्यमंत्री म्हणाले की, सरकारने उद्योग व्यवसायाला चालना देण्यावर भर दिला आहे. आयटी उद्योगांना चालना देण्यासाठी ‘स्टार्ट अप’ धोरण कार्यवाहीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. आता नवीन औद्योगिक धोरण मसुद्याला अंतिम स्वरूप देण्यात आले आहे. स्थानिकांनी रोजगार देणार्‍या उद्योजकांना पन्नास टक्के सवलती दिल्या जातील असेही मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी सांगितले. राज्यात अन्न प्रक्रिया उद्योगांना संरक्षण संशोधन विकास संस्थेच्या मदतीने चालना दिली जाणार आहे. राज्यात कृषी, हॉर्टिकल्चर प्रक्रिया उद्योग सुरू करणार्‍यांना तंत्रज्ञान सरकारकडून उपलब्ध केले जाणार आहे.
जुन्या बसगाड्यांत मोबाइल टॉयलेट
गोवा कचरा व्यवस्थापन महामंडळाला जुन्या बसगाड्यांत मोबाइल टॉयलेट, कचरा सेंटर सुरू करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर एका जुन्या बसगाडीत आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने मोबाइल टॉयलेट उभारण्यात येणार आहे. तसेच प्रायोगिक तत्त्वावर एका जुन्या बसगाडीचा वापर कचरा गोळा करण्याच्या केंद्रासाठी केला जाणार आहे. हे दोन्ही उपक्रम यशस्वी ठरल्यास जुन्या बसगाड्यांत मोठ्या प्रमाणात मोबाइल टॉयलेट आणि कचरा गोळा करण्याचे सेंटर सुरू केले जाणार आहेत, असेही पर्रीकर यांनी सांगितले.
