खाण खात्याच्या संचालकांची माहिती

राज्य सरकारने खनिज व्यवसायाला गती देण्याचा निर्णय घेतला असून जानेवारी 2026 मध्ये राज्यातील 10 खनिज डंपचा लिलाव केला जाणार आहे. तसेच, राज्यातील लिलाव करण्यात आलेल्या आणखीन 2 खनिज खाणीवरील कामकाजाला प्रारंभ झाला आहे, अशी माहिती खाण खात्याचे संचालक नारायण गाड यांनी काल दिली.

राज्य सरकारने खनिज डंप धोरणामध्ये सुधारणा केल्याने खाजगी क्षेत्रातील खनिज डंपाचा लिलाव करणे शक्य झाले आहे. राज्यातील खनिज डंपाच्या लिलावाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून येत्या जानेवारी 2026 मध्ये 10 खनिज डंपाचा लिलाव केला जाणार आहे. सुमारे 22 दशलक्ष टन खनिज डंपाचा लिलाव केला जाणार आहे. खाजगी क्षेत्रातील भू रूपांतर शुल्क जमा न केलेले खनिज डंप सरकार ताब्यात घेतले आहेत. खासगी जमिनीवरील डंप मालाच्या लिलाव करण्यास मान्यता दिली आहे. मागील ऑक्टोबर 2025 पासून शिरगाव येथील राजाराम बांदेकर खाण आणि कुडणे येथील जेएसडब्ल्यूच्या खाणीवरील खनिज उत्खननाला सुरुवात करण्यात आली आहे.

5 खनिज पट्ट्यांच्या उत्खननास सुरूवात
राज्य सरकारने लिलाव केलेल्या 12 खनिज पट्ट्यांपैकी आता 5 खनिज पट्ट्यांमध्ये खनिज उत्खनन सुरू झाले आहे. पूर्वी डिचोली येथील वेदांत, शिरगाव येथील साळगावकर आणि अडवलपाल येथील फोमेंतो या 3 खनिज पट्ट्यांत उत्खनन सुरू झाले होते. आता, आणखी 2 खनिज पट्ट्यांची वाढ झाली आहे. यामुळे आता दरवर्षी सुमारे 5.3 दशलक्ष टन एवढा खनिज मालाचे उत्खनन होणार आहे. खनिज आणि डंप मालाच्या निर्यातीमुळे खाण वाहतूक मोठ्या प्रमाणात सुरू होणार आहे. परिणामी, ट्रक आणि बार्जीस यांना मोठ्या प्रमाणात काम मिळून राज्यातील अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार आहे, असेही नारायण गाड यांनी सांगितले.

ई-लिलावासाठी निविदा
खाण खात्याने राज्यातील विविध ठिकाणी असलेल्या खनिज डंपच्या ई-लिलावासाठी निविदा सूचना जारी केली आहे. निविदा प्रक्रिया एमएसटीसी ई-लिलाव पोर्टलवर उपलब्ध करण्यात आली आहे. ई-लिलावासाठी इच्छुक बोलीदार नोंदणी करू शकतात आणि सहभागी होऊ शकतात. बोलीदारांना निविदा कागदपत्रांत नमूद केल्याप्रमाणे, प्रत्येक डंपसाठी 1 लाख शुल्क भरून स्वतंत्र सशुल्क निविदा कागदपत्र खरेदी करणे आवश्यक आहे. सर्व बोलीदारांना खाण आणि भूगर्भशास्त्र संचालनालयाकडे तपशीलवार प्रकल्प अहवाल सादर करावा लागेल. डीपीआरचे मूल्यांकन टीईआरआयद्वारे केले जाईल, असे संचालक गाड यांनी सांगितले.