राज्य सरकारच्या प्रस्तावित वीज दरवाढीविषयी संयुक्त वीज नियामक आयोगाने (जेईआरसी) अजून आपला निर्णय कळवलेला नाही. तसेच या प्रकरणी राज्य सरकारनेही काही निर्णय घेतलेला नाही. सरकार यासंबंधीचा निर्णय दसऱ्यानंतर घेऊ शकते, असे वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी काल स्पष्ट केले.
वीज खात्याने गेल्या एप्रिल महिन्यात 2025-26 ह्या आर्थिक वर्षासाठी विजेच्या दरात 5.95 टक्के एवढ्या वाढीचा प्रस्ताव ठेवला होता. सर्व गटातील ग्राहकांसाठी ही वाढ प्रस्तावित होती, असे ढवळीकर म्हणाले.

राज्यातील विजेची नियमावली ठरवणाऱ्या संयुक्त वीज नियामक आयोगाकडे वीज खात्याने ह्या दरवाढीसाठीचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी पाठवला होता, अशी माहिती ढवळीकर यांनी पुढे बोलताना दिली. त्याशिवाय वीज खात्याने 2026-27 ह्या आर्थिक वर्षासाठी 5.64 टक्के एवढ्या दरवाढीचा, तर 2027-28 ह्या आर्थिक वर्षासाठी 4.88 टक्के एवढ्या वीज दरवाढीचा प्रस्ताव ठेवला असल्याची माहिती देखील ढवळीकर यांनी दिली. दरम्यान, काँग्रेससह राज्यातील अन्य विरोधी पक्षांनी वीज खात्याच्या या प्रस्तावित वीज दरवाढीला तीव्र विरोध केला होता. राज्यातील सध्याचे वीजदर हेच सामान्य जनतेला परवडण्यासारखे नसून, हे दर आणखी वाढवून जनतेचे कंबरडे मोडू नये, असे त्यावेळी काँग्रेसने म्हटले होते.