सर्वोच्च न्यायालयाचा पूर्णपणे स्थगितीस नकार

सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्यातील आक्षेप घेण्यात आलेल्या काही तरतुदींना स्थगिती दिली आहे. मात्र अंतरिम आदेश देत वक्फ सुधारणा कायदा 2025 ला पूर्णपणे स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. या सुधारणांबाबत 100 हून अधिक लोकांनी याचिका दाखल केली होती. हा कायदा घटनाबाह्य आणि मुस्लिमांच्या मालमत्ता बळकावणारा असल्याचे याचिकांमधून म्हटले होते. तर सरकारने नवीन कायद्यामुळे वक्फ बोर्डमध्ये सुधारणा आणि पारदर्शकता येणार असल्याचे सांगितले होते.

सार्वजनिक आणि खासगी मालमत्तांवर मोठ्या प्रमाणावर होणारे अतिक्रमण थांबवण्यासाठी हा कायदा काम करेल असेही सरकारचे म्हणण आहे.
भारताचे सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने मे महिन्यात सलग तीन दिवस या प्रकरणावर सुनावणी घेतली. त्यानंतर 22 मे रोजी न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता.
कायद्यावर पूर्णपणे बंदी घालण्यास नकार देतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने काही कलमांवर संरक्षणाची गरज असल्याचेही निदर्शनास आणून दिले.