शालेय शिक्षणात इयत्ता पहिलीपासून हिंदी ही तिसरी भाषा म्हणून लागू करण्याचा निर्णय अखेर महाराष्ट्र सरकारला मुकाट मागे घ्यावा लागला. राज आणि उद्धव ठाकरे हे दोन्ही ठाकरे बंधू ह्या मुद्द्यावर एकत्र आल्याने आणि त्यांनी येत्या पाच जुलैला घोषित केलेल्या मोर्चाला मोठा प्रतिसाद मिळण्याची चिन्हे दिसल्याने सरकारपुढे नमते घेण्यावाचून पर्याय राहिला नव्हता. पहिलीपासून तिसरी भाषा म्हणून हिंदी सक्तीची करणारा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने गेल्या 16 एप्रिलला घेतला होता. मात्र, हिंदी सक्तीविरोधात वातावरण तापल्याने महाराष्ट्र सरकारने गेल्या 17 जूनला नवा आदेश काढून तिसरी भाषा म्हणून हिंदी ऐच्छिक असेल अशी सारवासारव केली होती. मात्र, मनसे नेते राज ठाकरे यांनी पहिलीपासून तिसऱ्या भाषेच्या सक्तीविरुद्ध ठाम भूमिका घेतली आणि देवेंद्र फडणवीस सरकार अडचणीत आले. त्यातच उद्धव ठाकरे यांनीही ह्या विषयावर हिंदीविरोधी भूमिका घेतल्याने महाराष्ट्रात फडणवीस सरकार मागल्या दाराने शिक्षणात हिंदी घुसवू पाहत असल्याचे चित्र निर्माण झाले होते. भारतीय जनता पक्ष हा राष्ट्रीय पक्ष असल्याने केंद्रीय नेत्यांच्या सांगण्यावरून महाराष्ट्रात मराठी भाषेची गळचेपी करण्यासाठी आणि शिक्षणातील तिचे महत्त्व कमी करण्यासाठीच हा निर्णय घेतला जात असल्याचे चित्र निर्माण झाले होते. मराठीचा विषय हा अस्मितेशी निगडित असल्याने संवेदनशील आहे ह्याचे भान त्यामुळे सरकारला आले आणि आपले दोन्ही निर्णय मागे घेण्याचा निर्णय सरकारने नुकताच घेतला. अर्थात, ही माघार नामुष्कीजनक असल्याने डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या नेतृत्वाखालील समितीची पळवाट सरकारने स्वीकारली आहे. ह्या समितीला तीन महिने दिले जातील व समिती जो काही निर्णय घेईल त्याची सरकार कार्यवाही करील असे फडणवीस यांनी सांगितले. अर्थात, ही समिती काहीही अहवाल देवो, महाराष्ट्रात हिंदी कधीच स्वीकारली जाणार नाही असे राज ठाकरे यांनी काल ठणकावून सांगितले आहे, त्यामुळे ह्या समितीच्या अहवालाला काही अर्थ राहिलेला नाही. त्रिभाषा सूत्र लागू करण्याचा मूळ निर्णय रघुनाथ माशेलकर समितीच्या अहवालानंतर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असतानाच्या सरकारनेच घेतला होता ह्याकडे फडणवीस यांनी लक्ष वेधले आहे, परंतु आपल्याएवजी उद्धव यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याचा त्यांचा हा प्रयत्न असला, तरी वाद उफाळला आहे तो फडणवीस सरकार अंमलबजावणी करायला गेल्यामुळे. त्यामुळे उद्धव यांच्याकडे बोटे दाखवल्याने फडणवीस सरकार हात वर करू शकणार नाही. सरकारला हिंदी लागू करण्याचा निर्णय रद्द करावा लागल्यातच जमा आहे. मातृभाषेतून शिक्षण हा जागतिक सिद्धान्त आहे. कोवळ्या वयात मुले एकापेक्षा अधिक भाषा ग्रहण करू शकतात हे जरी खरे असले, तरी त्याचा अर्थ पहिलीपासून त्यांच्यावर अनेक भाषा शिकण्याचे ओझे लादणे योग्य आहे का हा खरा प्रश्न होता. राज ठाकरे यांनी आक्षेप घेतल्यावर पहिलीपासून हिंदी ही तिसरी भाषा ही केवळ तोंडी स्वरूपात शिकवली जाईल, त्याची पाठ्यपुस्तके नसतील वगैरे सारवासारव शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी करून पाहिली, परंतु राज यांच्यापुढे ही डाळ शिजणार नाही हे लक्षात येताच आपला निर्णय रद्द करण्यावाचून सरकारपुढे पर्याय उरला नव्हता. पहिलीपासून तिसरी भाषा शिकवण्याच्या निर्णयाचे अनेक आयाम पुरते विचारात घेतले गेले होते का हाही प्रश्नच आहे. त्यासाठी लागणारा शिक्षकवर्ग, इतर तासिका कमी करण्याचा प्रश्न वगैरे वगैरे अनेक मुद्दे होते. मुळात हिंदीचा इतका आग्रह नेमका कशासाठी हाही मुद्दा होता. आपल्या गोव्यामध्ये नवे शैक्षणिक धोरण लागू करताना पहिली ते चौथीपर्यंत दोन भाषा असतील. पहिली भाषा म्हणून एक तर मराठी किंवा कोंकणी आणि दुसरी भाषा म्हणून इंग्रजी असे पर्याय असतील. परंतु पाचवीपर्यंत शिक्षणाचे माध्यम मात्र केवळ कोंकणी आणि मराठीच राहणार आहे. पाचवीपासून गोव्यातील बहुतेक सर्व शाळा इंग्रजी माध्यमाच्या असल्याने पाचवीपासून इंग्रजी माध्यमाचे शिक्षण घेण्याचा पर्याय दिला गेला आहे. तेव्हा आर 3 किंवा तिसरी भाषा म्हणून हिंदी, संस्कृत किंवा कोणतीही अन्य भारतीय भाषा शिकण्याचा पर्याय राहील. ह्याला कोणाचा विरोध असण्याचे काही कारण नाही. एकापेक्षा अधिक भाषांचे ज्ञान असणे कधीही चांगलेच. परंतु ज्यांना साधी अक्षरओळखही नाही, अशा कोवळ्या मुलांवर आपले भाषिक अजेंडे लादण्याचा प्रयत्न राजकारण्यांनी करू नये हा धडा ह्या वादाने नक्कीच घालून दिला असेल. भाषा, शिक्षण ह्या विषयांकडे राजकारणाच्या परिप्रेक्ष्यातून पाहिले जाताच कामा नये. प्रत्येक क्षेत्रात लुडबूड करायची सवय राजकारण्यांना लागली आहे. अशा प्रवृत्तीला महाराष्ट्रातील हिंदीच्या वादाने एक फटकार नक्कीच लगावली आहे.