राज्यातील लघू खनिज प्रकल्पांच्या पर्यावरण मंजुरीची (ईसी) वैधता आता 5 वर्षांवरून 30 वर्षांपर्यंत वाढविण्यात येणार आहे. गोवा राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरणाच्या (एसईआयएए) 26 मार्च 2025 रोजी झालेल्या बैठकीत काही अटी पूर्ण झाल्यास, लघू खाण प्रकल्पांसाठी ईसीची वैधता स्वयंचलितपणे वाढविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. गोवा एसईआयएएच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाचा फायदा राज्यातील 40 क्रशर आणि लघू खाणींच्या मालकांना होईल. केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने 12 एप्रिल 2022 रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेनंतर ईसी वैधतेबद्दल स्पष्टता मागणाऱ्या ऑल गोवा क्रशर अँड क्वारी ऑनर्स असोसिएशनच्या 18 मार्च 2025 च्या पत्राच्या उत्तरात हा निर्णय घेण्यात आला आहे. खनिज मंत्रालयाच्या अधिसूचनेद्वारे ईसीला 30 वर्षांसाठी मुदतवाढ देण्यात आली होती; परंतु काही कारणास्तव खाण विभागाने गौण खनिजांना ती लागू केली नव्हती.