गोवा मानवाधिकार आयोगाने राज्य सरकारच्या दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेंतर्गत मानधन वितरण विलंबाच्या वृत्ताची स्वेच्छा दखल घेतली असून, समाजकल्याण खात्याच्या संचालकांना समन्स बजावले आहेत. येत्या 3 जानेवारी रोजी समाजकल्याण खात्याच्या संचालकांना आयोगासमोर सुनावणीसाठी उपस्थित राहण्याची सूचना केली आहे. डीएसएसएस योजनेच्या मानधन वितरणाला 4 महिन्यांचा विलंब झाल्याने अनेक लाभार्थींना आर्थिक संकटांना तोंड द्यावे लागत आहे.
