>> राजस्थानात जीएसटी परिषदेची 55वी बैठक संपन्न
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली जीएसटी परिषदेची 55वी बैठक राजस्थानमधील जैसलमेर येथे झाली. बैठकीत त्याच वेळी, राज्यांनी पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यास सहमती दर्शविली नाही. यावेळी आगामी अर्थसंकल्प आणि जीएसटीशी संबंधित अनेक प्रस्ताव आणि तरतुदींवर चर्चा करण्यात आली.
जैसलमेरमध्ये दोन सत्रांत ही बैठक झाली. यामध्ये केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांच्यासह गोवा, हरियाणा, जम्मू-काश्मीर, मेघालय, ओडिशा या राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगणा या राज्यांचे उपमुख्यमंत्री आणि आर्थिक व्यवहार आणि खर्च विभागाचे सचिव उपस्थित होते. विभाग आणि वित्त मंत्रालय उपस्थित होते. राजस्थानमध्ये दुसऱ्यांदा ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. पहिली बैठक उदयपूरमध्ये झाली.
कौन्सिलच्या बैठकीत टर्म इन्शुरन्स, लाइफ इन्शुरन्स आणि हेल्थ इन्शुरन्सवरील कर कमी करण्याचा प्रस्ताव राज्यांच्या विरोधामुळे पुढे ढकलण्यात आला आहे. परिषदेने मंत्र्यांना याचा अधिक अभ्यास करण्यास सांगितले आहे. आता पुढील बैठकीत निर्णय घेतला जाईल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत निर्णयांची माहिती दिली. त्यांनी, देशाबाहेर माल पाठवणाऱ्या पुरवठादारांवर लादलेला भरपाई उपकर कमी करण्यावर सहमती झाली आहे. त्यामुळे निर्यातदारांचे खेळते भांडवल वाढेल. सॉल्टेड पॉपकॉर्नवर 5 टक्के जीएसटी लागेल. जर ते शुगर कोटेड (कॅरमेलाइज्ड) असेल तर त्यावर 18 टक्के जीएसटी आकारला जाईल. शेतकऱ्यांच्या काळी मिरी आणि बेदाणा पुरवठ्यावर जीएसटी लावला जाणार नाही. त्याच वेळी, 50 टक्के फ्लाय श असलेल्या एसीसी ब्लॉक्सवर 12 टक्के जीएसटी लागू केला जाईल. कंपनीकडून कार विकल्यास 18% जर एखाद्या व्यक्तीने सेकंड हँड कार विकली तर त्यावर कोणताही कर लागणार नाही. वापरलेल्या इलेक्ट्रिक वाहनांवरही हा जीएसटी लागू होईल. जमिनीवरून हवेत मारा करणाऱ्या क्षेपणास्त्रांवर सवलत वाढवण्यात येणार आहे अशी माहिती दिली.
विमा खरेदीवर निर्णय नाही
विमा खरेदीवरील सवलतीसाठी प्रतीक्षा करावी लागेल. जीवन आणि आरोग्य विम्याच्या खरेदीवर 18 टक्के जीएसटीमध्ये सवलत मिळण्यासाठी आणखी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. बैठकीत या दोन विम्यांच्या खरेदीवरील जीएसटी कमी करण्याबाबत कोणताही निर्णय होऊ शकला नाही. ईव्हीसह जुन्या कारच्या विक्रीवर 12 टक्क्‌‍यांऐवजी 18 टक्के जीएसटी आकारला जाईल.
राज्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, पेट्रोल, डिझेल आणि एटीएफवर कर म्हणून व्हॅट आकारण्याचा अधिकार फक्त राज्यांकडेच राहिला पाहिजे. एटीएफ जीएसटी अंतर्गत आणल्यास त्यावर कमी कर लागेल, ज्यामुळे विमान प्रवास स्वस्त होऊ शकतो.
परिषदेचे महत्त्वाचे निर्णय
या बैटकीत जीएसटी परिषदेने ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मद्वारे खाद्यपदार्थ ऑर्डर करण्यासाठी डिलिव्हरी शुल्कावरील जीएसटी कमी करण्याचा प्रस्ताव पुढे ढकलण्यात आला आहे. पॅकेज केलेले आणि लेबल केलेले खाण्यासाठी तयार स्नॅक्सवर 12% जीएसटी लागू होईल. तर कॅरमेलाइज्ड पॉपकॉर्नवर 18% जीएसटी लागेल. मीठ आणि मसाले आणि रेडी टू इट पॉपकॉर्नवर 5 टक्के कर असेल.
