गोवा अनधिकृत बांधकाम नियमन कायद्याअंतर्गत प्रलंबित अर्ज येत्या मार्च 2025 पर्यंत निकालात काढण्याचे निर्देश उपजिल्हाधिकारी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना राज्य सरकारकडून देण्यात आले आहेत.
महसूल खात्याने यासंबंधी एक मार्गदर्शक सूचना जारी केली आहे. मुंडकारांच्या घरांचे अर्ज विचारात घेऊन महिन्याला ठराविक अर्ज निकालात काढण्याचे उद्दिष्ट ठेवावे. यानुसार प्रत्येक अर्जाबाबत सुनावणी घेत अर्जांचा विचार करावा, असे यासंबंधी जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनेत स्पष्ट केले आहे.
गोवा अनधिकृत बांधकाम नियमन कायद्याखाली आत्तापर्यंत 10,184 हजार अर्ज प्राप्त झाले आहेत. सरकारी अधिकाऱ्यांनी अर्जावर सुनावणी सुरू केली असून, आत्तापर्यंत 3092 अर्ज फेटाळण्यात आले आहेत. सरकारी अधिकाऱ्यांकडून आत्तापर्यंत 1509 अर्ज स्वीकारण्यात आले असून, सुमारे 5583 अर्ज प्रलंबित आहेत, अशी माहिती प्राप्त झाली आहे.
या कायद्यांतर्गत अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची प्रक्रिया मार्चपर्यंत पूर्ण करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी अर्थसंकल्पात दिलेले आहे.
उपजिल्हाधिकारी, संबंधित यंत्रणेने प्रलंबित अर्जांची छाननी करून महिन्याला किती अर्ज निकालात काढणे शक्य आहे, त्याचा आकडा निश्चित करावा, महिन्याला निकालात काढलेले अर्ज व प्रलंबित अर्जांबाबतचा अहवाल उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करावा, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी-1 यांनी पंधरा दिवसांनी आढावा घेऊन सरकारला अहवाल सादर करावा, अर्जदाराची बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय उपजिल्हाधिकारी किंवा संबंधितांना अर्ज फेटाळता येणार नाहीत, अनधिकृत बांधकाम नियमन कायदा वा जमिनीसंबंधी वाद असेल तरच अर्ज फेटाळता येतील. मुंडकारांच्या घरांना गोवा मुंडकार संरक्षण कायदा 1975चा लाभ द्यावा, अशा विविध सूचना करण्यात आल्या आहेत.
