>> पशुसंवर्धनमंत्री नीळकंठ हळर्णकर यांचा श्वानमालकांना इशारा; मोकाट श्वानांमुळे ‘पर्यटन’ धोक्यात
पशुसंवर्धन खात्याकडे पाळीव श्वानांची नोंदणी करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. तथापि, अनेकजण नोंदणी करीत नाही. श्वानांची नोंदणी न करणाऱ्या मालकांवर यापुढे दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे, असा इशारा पशुसंवर्धनमंत्री नीळकंठ हळर्णकर यांनी पर्वरी येथे एका बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना काल दिला.
नीळकंठ हळर्णकर यांनी राज्यातील मोकाट श्वानांच्या विषयावर चर्चा करण्यासाठी पर्वरी येथे मंत्रालयात एक बैठक शुक्रवारी घेतली. काही लोक विविध जातीचे श्वान पाळतात; मात्र नोंदणी करीत नाहीत. काहींच्या घरी श्वानाची पिल्ले जन्माला आल्यास एखादा दुसरा स्वतःकडे ठेवून इतर पिल्ले रस्त्यावर सोडतात. हे श्वान नंतर लोकांसाठी उपद्रवकारक ठरतात. त्यामुळे सरकारने कडक कायदा तयार करून त्याची अंमलबजावणी सुरू केली. श्वानांमुळे किनारी भागातील पर्यटन धोक्यात आले आहे. त्यामुळे सरकार आता त्याबाबत गंभीर बनेले आहे. भटकी गुरे किंवा अन्य जनावरांसाठीही धोरण तयार केले आहे, असेही हळर्णकर यांनी सांगितले.
या बैठकीला विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव, फातोर्डाचे आमदार विजय सरदेसाई आणि सांत आंद्रेचे आमदार वीरेश बोरकर यांच्यासह सरकारी अधिकारी आणि सेवाभावी संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
सरकारी यंत्रणा मोकाट श्वानांच्या निर्बीजीकरणाबाबत गंभीर नाही. निर्बीजीकरणासाठी सुमारे 3 कोटी रुपयांची तरतूद असताना केवळ 58 लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहे. मोकाट श्वानांची संख्या कमी करण्यासाठी निर्बीजीकरणावर भर देण्याची गरज आहे, असे विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
राज्यातील मोकाट श्वानांच्या संख्येवर नियंत्रण आणण्यासाठी निर्बीजीकरणासाठी खास निधी उपलब्ध करण्याची गरज आहे. मोकाट श्वानांची समस्या गंभीर बनलेली असताना महत्त्वपूर्ण बैठकीला केवळ तीन आमदारांनी उपस्थिती लावली, असे आमदार विजय सरदेसाई यांनी सांगितले.
