महाराष्ट्र विधानसभेचा कार्यकाल काल संपल्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आणि प्रथेनुसार ते आगामी सरकार बनेपर्यंत काळजीवाहू मुख्यमंत्री म्हणून कार्यभार सांभाळणार आहेत. महाराष्ट्र विधानसभेमध्ये महायुतीला भरभक्कम बहुमत मिळून देखील अद्याप राज्याचा नवा मुख्यमंत्री घोषित झालेला नाही. मावळते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडेच पुन्हा मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे दिली जाणार की सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून दिमाखात समोर आलेला भारतीय जनता पक्ष यावेळी मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे देवेंद्र फडणवीसांच्या हाती सोपवणार हा प्रश्न अद्याप तरी अनुत्तरित आहे. शिंदेंची शिवसेना, अजित पवारांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजप ह्या तिघांमध्ये सत्तासमतोल कसा साधला जातो आणि मुख्यमंत्रिपदाची माळ कोणाच्या गळ्यात घालण्याचा निर्णय घेतला जातो, त्याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. अर्थात, जरी महायुतीमधील तिन्ही पक्षांनी मिळून हा निर्णय घ्यायचा असला, तरी प्रत्यक्षातील स्थिती पाहता, हा निर्णय केवळ भाजपचे केंद्रीय श्रेष्ठी म्हणजे अर्थातच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा हेच घेतील हे एव्हाना पुरते स्पष्ट झाले आहे. एकनाथ शिंदे यांचे बंड भाजपने घडवून आणले, तेव्हा मुख्यमंत्रिपदाची माळ शेवटच्या क्षणी शिंदेंच्या गळ्यात घातली गेली होती. ‘मी पुन्हा येईन’ असे आश्वासन देऊन गेलेल्या फडणविसांच्या हक्काचे मुख्यमंत्रिपद अगदी हातातोंडाशी येऊन दूर गेले होते. महाराष्ट्राची गेली विधानसभा निवडणूक देखील एकनाथ शिंदे यांच्याच नेतृत्वाखाली महायुतीने लढवली. मात्र, ह्या निवडणुकीत राज्यातील सर्वांत मोठा पक्ष बनण्याचे आपले उद्दिष्ट भाजपने साध्य केलेले असल्याने आणि 288 जागांच्या ह्या विधानसभेत भाजपला स्वतःच्या तब्बल 132 जागा प्राप्त झालेल्या असल्याने ह्यावेळी मुख्यमंत्रिपदावर भाजपला स्वतःचा मुख्यमंत्री बसवावासा वाटला तर ते चुकीचे म्हणता येणार नाही. मात्र, देवेंद्र फडणवीस हे पक्षनेतृत्वाचे कितीही विश्वासू नेते असले, तरीही शेवटी महाराष्ट्रासारख्या राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदाचा विचार करताना जातीपातीसह अनेक गोष्टींचा विचार करावा लागतो. भाजपसाठी एक बाब दिलासादायक आहे ती म्हणजे स्पष्ट बहुमतासाठी मोजक्याच जागा कमी असल्याने दोन मित्रपक्षांपैकी एखाद्याचा जरी पाठिंबा राहिला तरीही सरकार भक्कम राहू शकते. त्यामुळे कोणाच्या नाराजीची पर्वा करण्याचे भाजपला काही कारण नाही. ह्या राजकीय परिस्थितीमुळे एकनाथ शिंदे यांच्यापाशी स्वतःकडे मुख्यमंत्रिपद मागण्यासाठी राजकीय वजनच उरलेले नाही. शिंदे यांचे यांचे मुख्यमंत्रिपद जाऊ शकते हे उमगलेल्या शिवसेनेने शक्तिप्रदर्शनाचा प्रयत्न केला, परंतु शेवटी खुद्द शिंदे यांनाच आपल्या कार्यकर्त्यांना जाहीर आवाहन करून आवरावे लागले, कारण त्यातून भाजप श्रेष्ठींची नाराजीच ओढवेल एवढे भान शिंदे यांना नक्कीच आहे. अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्रिपदी हवे आहेत. शिंदेंच्या हाताखाली उपमुख्यमंत्री राहण्याची अजितदादांची यावेळी इच्छा नाही आणि ती त्यांनी भाजप श्रेष्ठींच्या कानी घातलीही आहे. परंतु मग प्रश्न असा येतो की मुख्यमंत्री राहिलेल्या शिंदेंची उपमुख्यमंत्रीपदी पदावनती कशी करायची? त्यामुळे रामदास आठवले यांनी शिंदे यांनी केंद्रात मंत्रिपद स्वीकारावे असा प्रस्ताव मांडला आहे. शिंदे आणि फडणवीस यांच्यात मुख्यमंत्रिपदासाठी चुरस आहे, परंतु त्यामध्ये अजितदादांची भूमिका निर्णायक ठरू शकते. ह्या तिढ्यामुळेच महायुतीचे प्रचंड बहुमताचे सरकार येऊन देखील अजून मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार अद्याप ठरेना अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. बिहारमध्ये भाजपने जेडीयूच्या नीतिशकुमारांना मुख्यमंत्रिपदी बसवले, त्याप्रमाणे शिंदे यांच्याकडेच मुख्यमंत्रिपद भाजपने सोपवावे असे शिवसेना नेते म्हणत असले आणि ही निवडणूक शिंदे यांच्याच नेतृत्वाखाली लढली गेलेली असल्याने यशाचे श्रेयही त्यांनाच जाते असेही त्यांचे म्हणणे असले, तरी भारतीय जनता पक्ष ह्यावेळी मुख्यमंत्रिपदावरील आपला दावा मागे घेईल की नाही हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. शिवाय यावेळी भाजपच्या ह्या दाव्याला अजितदादांचे बळ मिळालेले आहे. त्यामुळे शिंदे यांचे मुख्यमंत्रिपद धोक्यात येऊ शकते. शिंदे यांनाही त्याची जाणीव झाली आहे. त्यावर तोडगा म्हणून कार्यकाळाची वाटणी केली जाऊ शकते, परंतु यापूर्वी अशाच वाटणीपोटी उद्धव आणि भाजपमध्ये बिनसले होते हा इतिहासही भाजपला लक्षात घ्यावा लागेल. महाराष्ट्राच्या जनतेने भरभक्कम बहुमताचे सरकार निवडून दिलेले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदाचा हा तिढा लवकरात लवकर सोडवून जनतेला कार्यक्षम ट्रिपल इंजिन सरकार देणे ही आता महायुतीची जबाबदारी ठरते.
