केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी नुकताच गोव्यातील कृषी व ग्रामीण विकास योजनांच्या लाभार्थींशी आभासी पद्धतीने संवाद साधताना, गोव्याची ‘स्वयंपूर्ण गोवा’ मोहीम ही देशासाठी दिशादर्शक असल्याचे गौरवोद्गार काढले. खरोखरच ‘स्वयंपूर्ण गोवा’ ही संकल्पना म्हणून विचार करता जनताभिमुख आणि प्रशासनाला तळागाळापर्यंत, सर्वसामान्यांपर्यंत नेणारी आणि जनतेच्या भल्याचा सर्वंकष विचार करणारी आहे आणि तिचे अशा प्रकारे राष्ट्रीय स्तरावर कौतुक होणे ही बाब आपल्यासाठी विशेष अभिमानास्पद आहे. फक्त ह्या ‘स्वयंपूर्ण गोवा’ संकल्पातून खऱ्या अर्थाने जर गोवा स्वयंपूर्ण बनू शकला तरच ह्या योजनेला साफल्य प्राप्त होईल, त्यामुळे ह्या कौतुकापासून प्रेरणा घेऊन सरकारने हे सगळे संकल्प प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी आता कंबर कसायला हवी. आपला गोवा मुक्तिपूर्वकाळापासून जीवनावश्यक वस्तूंसाठी परराज्यांवरच अवलंबून होता. त्यामुळेच आजही गोव्यातील भाजीपाला, फळफळावळ, धान्य, मासळी, दूध आदी सर्व प्रकारच्या जीवनावश्यक वस्तूंसाठी परराज्यांवरच अवलंबून राहावे लागत आहे. कामधेनू, सुधारित कामधेनूसारख्या योजना राज्यात राबवल्या गेल्या आणि दुधाच्या बाबतीत स्वयंपूर्णतेच्या दिशेने प्रयत्न करण्यात आला. तशाच प्रकारे शेती उत्पादन, नारळ, सुपारी, गावठी भाज्या, काजू, आंबे, फणस, कलिंगड अननसासारखी स्थानिक पिके आदींच्या उत्पादनाला चालना देण्याच्या दिशेने अधिकाधिक प्रयत्न होण्याची आवश्यकता होती आणि अजूनही आहे. सर्वसामान्य जनतेची सरकार दरबारीची कामे त्यांना तालुक्याच्या ठिकाणी हेलपाटे मारावे न लागता त्यांच्या त्यांच्या गावात व्हावीत ह्या दृष्टीने ‘स्वयंपूर्ण मित्र’सारखी संकल्पना राबवणे असो, किंवा सरकारी अधिकाऱ्यांना थेट जनतेपर्यंत जायला भाग पाडणे असो, जनतेप्रतीची संवेदनशीलता प्रशासनामध्ये जागावी असे उद्दिष्ट आहे आणि खरोखरच त्याची आत्यंतिक आवश्यकता होती. अर्थात हे प्रासंगिक सोहळे न होता ती एक सातत्यपूर्ण कार्यसंस्कृती बनण्याची आवश्यकता आहे. त्या दिशेने प्रयत्नांची गरज आहे. विद्यमान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत स्वतः खेड्यातून आलेले नेतृत्व आहे. त्यामुळे खेड्यापाड्यातील जनतेच्या अडीअडचणींप्रती ते संवेदनशील आहेत. त्यामुळे ग्रामीण जनतेच्या आर्थिक सशक्तीकरणाच्या दिशेेने आपल्या सरकारने काही करावे असे त्यांना वाटत असेल तर ते स्वागतार्ह आहे. आता गणेशोत्सव काही दिवसांवर आला आहे. ह्या संधीचा लाभ घेत गोव्यातील स्वयंसहाय्य गटांच्या उत्पादनांना स्वयंपूर्ण गोवा संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देऊन त्यांच्या आर्थिक सशक्तीकरणाचे जे पाऊल सरकारने उचलले आहे ते कौतुकास्पद आहे. परंतु त्याची व्यापक प्रसिद्धी करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून सध्याच्या ऑनलाइन युगात ही सरकारप्रणित ऑनलाइन बाजारपेठ बहरू शकेल आणि त्याचा फायदा छोट्या छोट्या स्वयंसहाय्य गटांना आणि घरगुती व लघुउत्पादकांना होऊ शकेल. शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना, विश्वकर्मा योजना अशा नानाविध स्थानिक आणि केंद्रीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्याच्या दिशेने व्यापक प्रयत्नांचीही आवश्यकता आहे. हे केवळ मते किंवा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून होऊन चालणार नाही, तर त्यासाठीच्या खऱ्या कळकळीतून हे प्रयत्न सर्व स्तरांवरून होणे आवश्यक आहे. स्वयंपूर्ण गोवाच्या माध्यमातून दुसरी गोष्ट साध्य होऊ शकते ती म्हणजे ग्रामविकास. गोव्यातील प्रत्येक गाव स्वयंपूर्ण बनविण्याचे ह्या योजनेचे उद्दिष्ट आहे व त्यासाठी भरीव आर्थिक निधीची तरतूदही ग्रामपंचायती व नगरपालिकांना केली गेली आहे. फक्त गरज आहे ती ग्राम व नगर पातळीवरील द्रष्ट्‌‍या नेतृत्वाची. काल जिल्हा पंचायत अध्यक्षांची निवड झाली. ह्या जिल्हा पंचायती तर निव्वळ शोभेच्या बाहुल्या बनून आजवर राहिल्या आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांची ही त्रिस्तरीय रचना प्रभावीपणे कामाला लावण्याची गरज आहे. गोव्याचे शेजारील राज्यांवरील अवलंबित्व दूर करणे एवढ्यापुरताच हा उपक्रम आता मर्यादित राहिलेला नाही. जनतेची सामाजिक, आर्थिक सुरक्षा, आरोग्य, वीज, पाणी, स्वच्छता अशा सर्व क्षेत्रांना त्यात एका छत्राखाली आणले गेले आहे. त्यामुळे एखाद्या छोट्या राज्याच्या विकासाचा रोडमॅप म्हणून त्याकडे पाहता येते. परंतु अर्थात, हे सगळे कागदावर राहून चालणार नाही. ते प्रत्यक्षात उतरविण्याचे आव्हान आज प्रशासनापुढे आहे. आपली सरकारी सेवा हे एक जनसेवेचे माध्यम म्हणून पाहण्याची दृष्टी घेऊन जर सरकारी बाबूंनी हे आव्हान तळमळीने स्वीकारले, तर गोवा हे देशातली एक सुखी संपन्न राज्य व्हायला वेळ लागणार नाही.
