>> कथित मद्य धोरण घोटाळ्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा
कथित मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणात दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना सर्वोच्च न्यायालयाने काल जामीन मंजूर केला. मनीष सिसोदिया यांना दीर्घकाळ तुरुंगात ठेवणे योग्य नाही. तसेच जामीन हा नियम आहे आणि तुरुंग हा अपवाद आहे, अशी टिप्पणीही सर्वोच्च न्यायालयाने केली. सिसोदिया यांना 17 महिन्यांतर जामीन मिळाला आहे. ते मागच्या दीड वर्षांपासून तुरुंगात होते. सीबीआय आणि ईडी या दोन्ही प्रकरणांमध्ये दिलासा मिळाल्यानंतर मनीष सिसोदिया काल सायंकाळी तिहार तुरुंगातून बाहेर पडले.
मनीष सिसोदियांच्या यांच्या जामीन अर्जावर काल सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने त्यांना 10 लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला. ते दीर्घकाळापासून तुरुंगात आहे. अशा प्रकारे त्यांना तुरुंगात ठेवणे योग्य नाही. जामीन हा नियम आहे आणि तुरुंग हा अपवाद आहे, हे सत्र व उच्च न्यायालयाने समजून घेणे गरजेचे आहे, अशी टिप्पणी यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने केली.
यावेळी ईडीच्या वकिलांनी सिसोदिया यांना जामिनासाठी सत्र न्यायालयात अर्ज करायला सांगावा, अशी मागणी केली होती. ही मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. सिसोदिया यांना जामिनासाठी सत्र न्यायालयात पाठवणे हा न्यायाचा अपमान केल्यासारखा होईल. त्यामुळे आम्ही त्यांना जामीन देत आहोत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.
मनीष सिसोदिया यांना दिल्लीतील मद्य धोरण घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणी गेल्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात अटक करण्यात आली होती, तेव्हापासून ते तुरुंगात होते.
