विरोधी आमदारांचा आरोप; नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाच्या मुद्द्यावरून विधानसभेत गदारोळ
राज्यातील मांडवी, झुआरी, शापोरा, साळ यासह एकूण सहा नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाच्या मुद्द्यावरुन काल सत्ताधारी व विरोधी आमदार यांच्यात विधानसभेत मोठी खडाजंगी झाली. यावेळी पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी दिलेल्या उत्तराने समाधान न झाल्याने विरोधी आमदारांनी सभापतींच्या आसनासमोरील मोकळ्या जागेत धाव घेत गोंधळ घातला. यावेळी सभापतींनी या आमदारांची समजूत घालण्याचा प्रयत्न केला; पण ते ऐकण्याच्या मन:स्थितीत नव्हते. गोवा सरकारने या नद्या विकून टाकल्याचा आरोप यावेळी या आमदारांनी केला.
काल प्रश्नोत्तराच्या तासाला आमदार क्रूझ सिल्वा यांनी हा प्रश्न मांडला होता. भाजप सरकार सत्तेवर आल्यानंतर या नद्यांचे राष्ट्रीयीकरण झाले, असे सांगून केंद्राच्या या प्रस्तावाला राज्य सरकारने विरोध न केल्यानेच राज्यातील सहा नद्यांचे राष्ट्रीयीकरण झाल्याचा आरोप यावेळी सिल्वा यांनी केला.
या आरोपांवर पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी स्पष्टीकरण दिले. या सहा नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाच्या वेळी गोवा सरकारने केंद्र सरकारशी सामंजस्य करार केलेला असून, या करारानुसार या सहाही नद्यांचे राष्ट्रीयकरण झालेले असले, तरी या नद्यांवरील हक्क हे कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सकडे राहतील. राज्याच्या हिताच्या दृष्टीनेच हा करार केलेला आहे, असे सिक्वेरा यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
मात्र, यावेळी विरोधक ऐकण्याच्या मन:स्थितीत नव्हते. राज्यात पार्सेकर यांचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर हे राष्ट्रीयीकरण झाल्याचे सांगून दिगंबर कामत यांचे काँग्रेस सरकार सत्तेवर असताना त्या सरकारने राष्ट्रीयीकरणाचा प्रस्ताव फेटाळला होता, अशी माहिती देखील यावेळी विरोधकांनी दिली.
पार्सेकर मुख्यमंत्री असताना केंद्राने नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणासाठीचा कायदा केल्याने त्याला संमती देण्याशिवाय त्यांच्याकडे पर्याय नव्हता, असे आलेक्स सिक्वेरा यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
केंद्र सरकारशी केलेला सामंजस्य करार सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात येईल. अशा प्रकारचा करार करणारे गोवा हे एकमेव राज्य असल्याचे यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मात्र, विरोधकांचे समाधान न झाल्याने आंतोन वाझ हे एकमेव आमदार सोडल्यास अन्य सर्व विरोधी आमदारांनी यावेळी सभापतींच्या आसनासमोरील मोकळ्या जागेत धाव घेऊन गोंधळ घातला.
मुख्यमंत्र्यांनी आरोप फेटाळला
केरळसारख्या राज्याने केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीयीकरणासाठीच्या नद्यांच्या यादीतून आपल्या सहा नद्या वगळून घेतल्या. याउलट गोवा सरकारने आपल्या सर्व सहाही नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणास कोणताही विरोध न करता मान्यता दिल्याचे सिल्वा यांनी निदर्शनास आणून दिले; मात्र गोवा सरकारने आपल्या नद्यांचा सौदा केल्याचा विरोधकांचा आरोप यावेळी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत व पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिल्वेरा यांनी फेटाळून लावला.