>> मुख्यमंत्र्यांकडून स्पष्ट; पुढील विधानसभा अधिवेशनात विधेयक मांडणार
राज्यातील जीर्ण सरकारी आणि खासगी इमारतीचे संरचनात्मक लेखापरीक्षण (स्ट्रक्चरल ऑडिट) करून त्या पाडण्याबाबत पुढील विधानसभा अधिवेशनात विधेयक सादर करण्यात येणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल गोवा विधानसभेत दिली
वास्कोचे आमदार कृष्णा साळकर यांच्या एका खासगी ठरावाला उत्तर देताना ते बोलत होते. राज्यातील 30 वर्षे पूर्ण झालेली अनेक निवासी घरे आणि इमारती धोक्याच्या स्थितीत आहेत. या जीर्ण निवासी घरे, इमारतींच्या संरचनात्मक लेखापरीक्षण ाची गरज आहे, असा ठराव साळकर यांनी मांडला होता.
राज्यातील काही सरकारी आणि खासगी इमारती धोकादायक बनलेल्या आहे, असे आमदार नीलेश काब्राल यांनी सांगितले.
