24 वर्षे जुन्या खटल्यात सामाजिक कार्यकर्त्या आणि नर्मदा बचाव आंदोनलाच्या संस्थापक मेधा पाटकर यांना दिल्लीतल्या साकेत न्यायालयाने 5 महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. या प्रकरणी दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांना 10 लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे आदेशही न्यायालयाने पाटकर यांना दिले आहेत.
दिल्लीचे सध्याचे नायब राज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांनी मेधा पाटकर यांच्या विरोधात एक याचिका दाखल केली होती. मेधा पाटकर आणि व्ही. के. सक्सेना यांच्यात हा वाद मागच्या 24 वर्षांपासून सुरू आहे. 24 मे रोजी मेधा पाटकर यांना साकेत न्यायालयाने दोषी ठरवले होते.
नेमके प्रकरण काय?
व्ही. के. सक्सेना हे अहमदाबादच्या नॅशनल कौन्सिल फॉर सिव्हिल लिबर्टीज या स्वयंसेवी संस्थेचे अध्यक्ष असताना त्यांनी मेधा पाटकर आणि त्यांच्या नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या विरोधात एक जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. ही संस्था सरदार सरोवराच्या बाजूने होती. ज्यानंतर मेधा पाटकर यांनी सक्सेना यांच्याविरोधात खटला दाखल केला होता, तर सक्सेना यांनी मेधा पाटकर यांच्याविरोधात अब्रू नुकसानीचा दावा केला होता. या प्रकरणी मेधा पाटकर यांना काल 5 महिने तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली.
