लोकसभा निवडणुकीनंतर आपल्या वाढलेल्या बळाचा वापर विरोधक संसदेच्या कामकाजात सातत्याने व्यत्यय आणण्यासाठी करताना दिसू लागले आहेत ही अस्वस्थ करणारी बाब आहे. शुक्रवारी नीट परीक्षा घोटाळ्यावर तात्काळ चर्चा व्हावी हा हेका धरून विरोधकांनी संसदेत गोंधळ घातला. राज्यसभेत तर विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गेच स्वतः बेशिस्तीचे दर्शन घडवत अध्यक्षांच्या समोरील जागेत उतरले. आपण दहा मिनिटे हात वर करून उभा होतो, परंतु राज्यसभेचे अध्यक्ष जगदीप धनकर यांनी आपल्याकडे लक्षच दिले नाही, त्यामुळे त्यांचे लक्ष वेधून घेण्यासाठीच आपल्याला पीठासीन अधिकाऱ्यांपुढे धाव घ्यावी लागली असा खुलासा खर्गे यांनी केला आहे, परंतु अशा प्रकारचा पायंडा पडणे योग्य नव्हे. सभाध्यक्षांनीही विरोधकांचा योग्य सन्मान राखला पाहिजे आणि विरोधकांनीही सरकारची प्रत्येक बाबतीत अडवणूक करण्याचा हट्ट सोडला पाहिजे. शेवटी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांना स्वतःचे नियम आहेत, प्रथा आहेत, परंपरा आहेत. राष्ट्रपतींचे अभिभाषण झाल्यानंतर दोन्ही सभागृहांमध्ये त्यावरील आभार प्रस्ताव मांडून त्यावर चर्चा करणे अपेक्षित असते. असे असताना त्याऐवजी ‘नीट’ वर चर्चा घडवा असा हट्ट धरणे आणि सरकारपक्ष त्याला राजी होणार नाही हे पुरेपूर ठाऊक असतानादेखील त्या विषयावरून कामकाजच बंद पाडणे हे योग्य झाले नाही. लोकसभेमध्ये यावेळी विरोधी पक्षांचे – विशेषतः काँग्रेसचे संख्याबळ वाढले आहे आणि त्यामुळे गेली दहा वर्षे रिक्त असलेले विरोधी पक्षनेतेपद काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना मिळाले आहे. ह्या पदाची प्रतिष्ठा त्यांनी राखायला हवी. एका परिपक्व राजकीय नेत्याचे दर्शन त्यांच्या देहबोलीतून घडायला हवे. राज्यसभेत तर सत्ताधारी पक्ष अजूनही अल्पमतात आहे. राज्यसभेत बहुमतासाठी रालोआला अद्याप तीन जागांची कमी आहे. मागील कार्यकाळातही राज्यसभेतील अल्पमत ही सरकारसाठी डोकेदुखी ठरली होती, परंतु तरीदेखील कुंपणावरच्या पक्षांना सोबत घेऊन काश्मीरच्या विशेषाधिकारांस हटवण्यापासून तिहेरी तलाकपर्यंतच्या विषयांना सरकारने हिरीरीने धसास लावले. मात्र, आता परिस्थिती बदललेली आहे. जे पक्ष आजवर कुंपणावर होते आणि गरज पडेल तेव्हा सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला साह्य करून मोकळे व्हायचे, ते पक्ष आता विरोधी भूमिका स्वीकारून राहिले आहेत. त्यात सर्वांत प्रमुख पक्ष म्हणजे बीजू जनता दल. ओडिसामध्ये भारतीय जनता पक्षाने बीजेडीची तीन दशकांची सत्ता उलथवून टाकल्याने आजवर बाहेर राहून पण वेळप्रसंगी भाजपची साथ देत आलेल्या बीजेडीला आपली भूमिका बदलणे भाग पडले आहे. परवाच्या विरोधकांनी माजवलेल्या गोंधळात बीजू जनता दलही विरोधी पक्षांना सामील झालेले पाहायला मिळाले. वायएसआर काँग्रेसचीही स्थिती काही वेगळी नाही. आंध्र प्रदेशमध्ये भाजपने प्रतिस्पर्धी तेलगू देसमशी युती केल्याने आणि त्या निवडणुकीत दाणादाण उडाल्याने वायएसआर काँग्रेसही आता राष्ट्रीय पातळीवर रालोआच्या विरोधात भूमिका घेण्याची शक्यता आहे. अभाअद्रमु किंवा भारत राष्ट्र समितीची स्थितीही काही वेगळी नाही. भारत राष्ट्र समितीचे के चंद्रशेखर राव यांच्या के. कविता ह्या कन्येस अबकारी घोटाळ्यात मोदी सरकारने तुरुंगवास घडवल्याने इंडिया आघाडीपासून अलिप्त राहिलेल्या त्या पक्षाने विरोधकांना यापुढे साथ दिली तरी नवल वाटू नये. अभाअद्रमुकमध्येही भाजपप्रती के अन्नमलाई यांच्यावरून नाराजी आहे. त्यामुळे ह्या सगळ्या परिस्थितीचा परिणाम संसदेमध्ये दिसून येणार आहे. एकीकडे भाजपला लोकसभेत स्पष्ट बहुमत मिळालेले नाही. तेलगू देसम आणि जेडीयूच्या पाठबळावर रालोआचे सरकार सत्तेत आहे. दुसरीकडे राज्यसभेत रालोआच अद्याप अल्पमतात आहे. राज्यसभेच्या काही जागा अद्याप रिक्त आहेत. जम्मू काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट असल्याने तेथील चार जागा रिकाम्या आहेत. एक नामनिर्देशित जागाही अजून भरली गेेलेली नाही. लोकसभेचा निकाल काही लागला असला तरी राज्यसभेतील जागांची संख्या ही राज्य विधानसभेतील राजकीय पक्षांच्या जागांवरून ठरत असते हे येथे लक्षात घेणे जरूरी आहे. त्यामुळे सध्या तरी मोदी सरकारला राज्यसभेतून आपली विधेयके पार करणे तेवढे सोपे नाही. विरोधकांनीही आपल्या वाढीव संख्याबळावर सरकारची कोंडी करायला सुरूवात केली आहे आणि त्याची झलक पहिल्याच अधिवेशनात दिसू लागली आहे. मात्र, कामकाजाचे महत्त्वाचे दिवस आणि वेळ वाया जाऊ नये हेही विरोधकांनी पाहायला हवे. आरडाओरडा आणि गोंधळ म्हणजेच विरोध नव्हे. त्याचे संवैधानिक मार्ग आहेत, त्यांचा अवलंब प्रभावीपणे करण्यातच विरोधकांचे खरे कौशल्य असेल.
