सध्या पंकज त्रिपाठी अभिनीत ‘मिर्झापूर’ ही मालिका ओटीटीवर गाजतेय. कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या चिंधड्या उडविणाऱ्या बाहुबलींचे आणि त्यांच्यापुढे नांगी टाकणाऱ्या सर्व यंत्रणांचे ते कथानक पाहता आसगावात नुकतेच आगरवाडेकर कुटुंबाचे घर पाडले जाण्याचे प्रकरण हाही अगदी त्या कथानकाचाच भाग शोभावा! ज्या प्रकारे बाऊन्सर्स पाठवून बुलडोझरच्या मदतीने खुलेआम ते भलेथोरले घर पाडले गेले आणि ज्यांनी कायद्याचे रक्षण करायचे त्या पोलिसांचाच त्यामध्ये ज्या प्रकारे पडद्याआडून, परंतु अत्यंत सक्रिय सहभाग राहिला, ते पाहता हा गोवा आहे की यूपी, बिहार असा प्रश्न आज आम्हाला पडला आहे. हा भीषण प्रकार घडताच आम जनता संतापाने पेटून उठली आणि समाजमाध्यमांवरून हा रोष व्यक्त होताच सरकारलाही स्थानिक जनतेच्या हितरक्षणासाठी आपण आहोत हा विश्वास जनतेला द्यावा लागला. त्यामुळेच ‘पाडले गेलेले घर आम्ही बांधून देऊ आणि तो खर्च घर पाडणाऱ्याकडून वसूल करून घेऊ’ असे आश्वासन सरकारने दिले. सरकार घर ‘पाडणाऱ्या’कडून खर्च वसूल करायला निघाले आहे, परंतु ज्यांच्या सांगण्यावरून ते पाडले गेले त्यांचे काय? आता तर मूळ तक्रारदार कुटुंबानेच आपली भाषा बदलली आहे. हे असे काही वेगळे वळण ह्या प्रकरणाला मिळेल ह्याची अटकळ होतीच. तक्रार मागे घेण्यामागे कोणकोणता अर्थपूर्ण व्यवहार झाला आहे नकळे, परंतु ह्या सगळ्या प्रकरणाच्या मास्टरमाईंडला त्यातून बाहेर काढण्यासाठी आता प्रत्यक्ष घर पाडण्याच्या मोहिमेत सहभाग घेणाऱ्या किरकोळ प्याद्यांनाच बळीचा बकरा बनवले जाईल असे स्पष्ट दिसते आहे. बाऊन्सर्सनी घरमालकाचे आणि मुलाचे सरळसरळ अपहरण केले, कायदा चुलीत घालून बुलडोझरद्वारे राहते घर पाडले त्या सगळ्या धाडसामागे ह्या जमिनीचा व्यवहार करणाऱ्या मित्रासाठी अतिवरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी संंबंधितांना अभयदान दिलेले होते काय? आता हे प्रकरण जनक्षोभामुळे पुरते अंगलट आल्याचे पाहून अर्थपूर्ण रीतीने मिटवायला ही बडी धेंडे निघाली आहेत. ह्या प्रकरणात रिअल इस्टेट एजंट आणि बुलडोझर चालकाविरुद्ध तत्परतेने अटकेची कारवाई झाली. परंतु ह्या प्रकरणाच्या मास्टरमाईंडचे काय? खरे तर ज्याच्यासाठी ही घर पाडण्याची दांडगाई केली गेली, त्या बड्या आयपीएस अधिकाऱ्यालाच सर्वांत आधी गजाआड केले जायला हवे होते. त्याची पाठराखण कोण करते आहे? तक्रारदार कुटुंबाने तक्रार कायम ठेवो किंवा मागे घेवो, सरकारने आता ह्या प्रकरणाच्या मुळाशी जाण्याची गरज आहे. मूळ जमीन मालकाचा विक्री व्यवहार नेमका कोणाशी व काय झाला होता? मध्यस्थ कोण होते? त्या परिसरातील इतर जमिनींच्या तुलनेत ह्या जमिनीचा विक्री दर काय होता? दुसऱ्या बाजूने ज्यांचे घर पाडले गेले ते जर त्या जमिनीचे मूळ मालक नसतील वा त्यांच्यापाशी त्या जमिनीचा एक चौदाचा उताराही नसेल, तर एवढे मोठे घर तेथे उभे कसे राहिले हाही प्रश्न उपस्थित होतोच. कायद्याचा धाक अजिबात न बाळगता अशा प्रकारे धाकदपटशाने हे घर पाडण्याचे आदेश कोणी दिले? कोणाकोणाच्या पाठिंब्यावर दिले? ह्या सगळ्याचीच तटस्थपणे चौकशी झाली पाहिजे, तरच यातील सत्य बाहेर येऊ शकेल. ह्या प्रकरणात यंत्रणांचा दुरुपयोग झाला हे तर स्पष्टच दिसते आहे. त्याचे दोषी कोण आहेत हेही शोधले गेले पाहिजे. स्थानिक राजकारण्यांची या प्रकरणात काय भूमिका राहिली आहे ह्याचाही शोध घेतला गेला पाहिजे. सरकार ह्या सगळ्याच्या मुळाशी जाईल असा विश्वास आज जनतेला हवा आहे. नुसते आश्वासन नव्हे, तर प्रत्यक्ष कृतीची अपेक्षा आहे. सध्या विधानसभा अधिवेशन तोंडावर आहे, त्यामुळे जनक्षोभ कमी करण्यासाठी कारवाई सुरू झाली आहे. मुख्यमंत्र्यांनीही त्यात व्यक्तिशः लक्ष घातले, ते स्वतःही घटनास्थळी जाऊन आले, परंतु केवळ हे प्रकरण गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे सोपवणे वा दोघा चौघांना अटक करणे पुरेसे नाही. आसगावचे हे प्रकरण हे खरे म्हणजे अशा प्रकारच्या जमिनींच्या गैरव्यवहारांच्या हिमनगाचे टोक आहे. मध्यंतरी जमीन हडप प्रकरणांची जी प्रचंड मालिका समोर आली, त्यातून जे वास्तव उघडे पडले, त्याचाच हा जणू पुढचा अध्याय आहे. ह्यात पुढचा टप्पा असेल तो टोळीयुद्धांचा. जमिनींवरून यापुढे खून पडायचेच काय ते बाकी राहिले आहे. गोव्यात जमिनींना आलेली प्रचंड किंमत, त्यातून परप्रांतीय खरेदीदारांची येथे लागलेली रीघ, भ्रष्ट सरकारी अधिकारी आणि राजकारण्यांच्या माध्यमांतून चाललेले कोटी कोटींचे व्यवहार ह्या सगळ्यावरचा पडदा आता हटला आहे. नवनवे उघडेवागडे भीषण सत्य रोज समोर येते आहे. गोवा खरोखर मिर्झापूर व्हायला तर निघालेले नाही ना?
