दिवसेंदिवस गाळात चाललेल्या किंगफिशरवरील संकटांची मालिका काही थांबायला तयार नाही. हवाई इंधन पुरवणार्या कंपन्यांनी बुधवारी किंगफिशरचा इंधन पुरवठा थांबवल्याने प्रवाशांचे अपरिमित हाल झाले. बोर्डींग पास जारी केलेल्या सहा तास रखडायला लावणे हा प्रकार अत्यंत गंभीर आहे आणि डीजीसीएने त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. किंगफिशरपाशी निधीची चणचण आहे. गेली काही वर्षे सातत्याने तोटा वाढत चाललेला आहे. प्राप्तिकर खात्याची कोट्यवधींची देणी फेडायची आहेत, ग्राऊंड सर्व्हीसेस पुरवणार्यांना देणी द्यायची आहेत, इंधन पुरवठा करणार्या कंपन्यांना पूर्ण रक्कम दिल्याखेरीज ते इंधन द्यायला तयार नाहीत, अशा प्रकारे सर्व बाजूंनी किंगफिशर आज घेरली गेलेली आहे. त्यातच कर्मचार्यांना वेतन देण्यातील असमर्थतेमुळे वैमानिक आणि इतर कर्मचारी धडाधड सोडून चालले आहेत. आपल्या ६४ विमानांच्या ताफ्यापैकी जेमतेम वीस – पंचवीस विमानेच सुरू ठेवता आली आहेत, सेवा विस्कळीत झाल्याचे दिसत असल्याने प्रवासीवर्ग, विशेषतः कॉर्पोरेट प्रवासी अन्य विमानकंपन्यांकडे वळत आहेत. या सार्या परिस्थितीतून ही कंपनी वर येणे फार कठीण आहे.
उलट विजय मल्ल्यांच्या यूबी ग्रूपवरच विद्यमान घडामोडींचे दुष्परिणाम संभवतात. या सर्व नकारात्मक परिस्थितीमध्ये एकच गोष्ट मल्ल्यांच्या बाजूने आहे ती म्हणजे किंगफिशरची आजवरची ‘ब्रँड इमेज’. या प्रतिमेमुळे किंगफिशरला आजही जनतेची, प्रवाशांची सहानुभूती आहे. देशातील दुसर्या क्रमांकाची बनलेली ही विमान कंपनी सध्याच्या पेचप्रसंगातून बाहेर येईल असा विश्वास आजही विमान प्रवाशांना वाटतो आहे. सेवेच्या बाबतीत, कार्यक्षमतेच्या बाबतीत किंगफिशरबाबत कधीही प्रवाशांची विशेष तक्रार नव्हती. पंचतारांकित संस्कृतीची छाप असलेली दर्जेदार विमानसेवा तिने आजर प्रवाशांना पुरवली. हवाई प्रवास हा आनंददायी अनुभव करून दिला. विशेषतः सरकारी विमान कंपन्यांच्या भोंगळ कारभाराच्या तुलनेत तर किंगफिशरची विमानसेवा उजळून दिसत असे. परंतु संकटांची जी मालिका किंगफिशरवर घिरट्या घालते आहे, त्यातून या विश्वासाला, भरवशाला तडा जातो आहे आणि दिवसेंदिवस या तड्याचे रूपांतर भेगेत आणि भेगेचे भगदाडात होईल अशी चिन्हे दिसू लागली आहेत. ज्या अठरा बँकांच्या समुदायाने कंपनीला संकटातून सोडवण्यासाठी वित्तपुरवठा केला, त्याही आता कचरल्या आहेत. परिस्थिती बिकट आहे आणि त्यातून बाहेर पडण्याचा मार्ग सध्या तरी दिसत नाही. अशावेळी प्रवाशांना झळ बसू नये हे पाहणे ही सरकारची जबाबदारी ठरते. विमाने पूर्वकल्पना न देता रद्द करणे, प्रवाशांना बोर्डींग पास देऊन विमानतळावर आत प्रवेश दिल्यानंतर इंधन नसल्याचे कारण सांगून तासन्तास त्यांना रखडवणे हे प्रकार गंभीर आहेत आणि त्यासंदर्भात नरमाईचे धोरण स्वीकारणे योग्य ठरणार नाही. किंगफिशर गाळातून बाहेर यावी यासाठी सकारात्मक भूमिका स्वीकारून सहकार्य करणे वेगळे आणि प्रवाशांची होणार्या गैरसोयीकडे कानाडोळा करणे वेगळे. कंपनीला जर प्रवाशांना नीट सेवा देता येत नसेल तर त्याबाबत सरकारने हस्तक्षेप करावा लागेल. आंतरराष्ट्रीय हवाई प्रवास संघटनेने आपल्या एजंटांना या विमानसेवेसाठी बुकिंग न करण्यास फर्मावलेले आहे आणि त्याचा परिणाम आंतरराष्ट्रीय मार्गांवरील विमानसेवेवर झालेला दिसतो आहे. देशांतर्गत सेवाही आता कोलमडत चालली आहे. अशा परिस्थितीत फार काळ हा तमाशा सरकार मूक साक्षीदार होऊन पाहू शकणार नाही. गांभीर्याने हा विषय आता हाताळावा लागेल आणि प्रवाशांची गैरसोय होणार नाही याची काळजी घेण्यासाठी हस्तक्षेप करावाच लागेल. विद्यमान संकटातून कसे बाहेर पडायचे यासाठी कंपनीला सरकारकडून जरूर साह्य मिळावे, थोड्याफार सवलतीही मिळाव्यात, परंतु प्रवासी सेवेसंदर्भात तडजोड होण्याचे काही कारण नाही. शेवटी येथे विमानप्रवाशांच्या सुरक्षिततेचा विषय येतो. ग्राऊंड स्टाफ नसणे, पुरेसे वैमानिक नसणे, कर्मचारी मानसिक ताणाखाली असणे या गोष्टींची परिणती एखाद्या गंभीर दुर्घटनेत घडण्यापूर्वीच सरकारने हस्तक्षेप करणे आवश्यक आहे.