राजकारणात कोणता मुद्दा कोणावर कधी आणि कसा उलटेल याची शाश्वती नसते. त्यामुळे प्रत्येक पाऊल तोलूनमापून उचलणेच हितकर असते. मात्र, यात जराशीही चूक झाली तर ती घोडचूक ठरू शकते. काँग्रेस पक्ष सध्या याचा पुरेपूर अनुभव घेत आहे. पक्षाच्या जाहीरनाम्यामध्ये देशातील संपत्तीच्या असमान वाटपाकडे केला गेलेला निर्देश, पक्षाचे नेते राहुल गांधी यांनी आपला पक्ष देशात सत्तेवर आल्यास सर्वंकष आर्थिक सर्वेक्षण करण्याचा व्यक्त केलेला मनोदय आणि पक्षाच्या विदेश शाखेचे प्रमुख सॅम पित्रोदा यांनी अमेरिकेतील मालमत्ता कराचा दिलेला दाखला ह्या तीन गोष्टींचा एकत्र संबंध जोडत भारतीय जनता पक्षाने काँग्रेस पक्ष देशातील जनतेची कष्टार्जित मालमत्ता हिसकावून घेण्याच्या प्रयत्नात असल्याचा विवाद उपस्थित केला आहे. स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तर काँग्रेसचा जाहीरनामा हा मुस्लीम लीगचा जाहीरनामा असल्याचे वाटत असून संपत्तीचे वाटप सर्वाधिक मुले असलेल्यांना करण्याचा काँग्रेसचा बेत हे त्याचेच प्रतीक असल्याचे एका मुलाखतीत म्हटले आहे. त्यामुळे काँग्रेसवरील अल्पसंख्यकांच्या तुष्टीकरणाचा जुना आरोप अधिक ठळक तर झाला आहेच, परंतु संपत्तीच्या फेरवाटपाबाबत काँग्रेस पक्ष आणि नेते यांच्याकडून मांडली गेलेली मते ही ‘अर्बन नक्षल’सारखीच टोकाची असल्याचे म्हणत भारतीय जनता पक्षाने काँग्रेसला चांगलेच कोंडीत पकडले आहे. वास्तविक, काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात देशातील केवळ एक टक्का धनिकांकडे देशाची सर्वाधिक संपत्ती एकवटल्याचा जो मुद्दा उचलण्यात आला आहे, त्यामागे सन 2014 ते 2023 ह्या काळात म्हणजेच मोदींच्या सत्ताकाळात देशातील धनवंत भांडवलदारांच्या संपत्तीत सर्वाधिक वाढ दिसून आल्याचे ठसवण्याचा प्रयत्न होता. मात्र, काँग्रेसचा हा मुद्दा त्यांच्याच अंगलट आल्याचे आज दिसते. राहुल गांधी यांचे देशव्यापी आर्थिक सर्वेक्षण करण्याचा आपल्या पक्षाचा इरादा असल्याचे वक्तव्य आणि त्यानंतर सॅम पित्रोदा यांनी अमेरिकेतील वारसा कराचा केलेला उल्लेख यामुळे काँग्रेस पक्ष जनतेची कष्टार्जित मालमत्ता सरकारच्या घशात घालू पाहत असल्याचा अर्थ काढण्याची आयती संधी भारतीय जनता पक्षाला चालून आली. अमेरिकेमध्ये एखाद्या धनिकाने कमावलेल्या संपत्तीतील केवळ 45 टक्के वाटा त्याच्या मुलांकडे जातो, बाकीची मालमत्ता सरकारजमा होते असे पित्रोदा यांनी उदाहरण दिले खरे, परंतु खरे तर अमेरिकेतील हे उदाहरण सार्वत्रिक नाही. त्या देशातील केवळ सहा प्रांतांमध्ये अशा प्रकारचा वारसा कर लागू आहे आणि त्याचेही प्रमाण प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळे आहे. इतर प्रांतांमध्ये मालमत्ता कर लागू आहे व त्याचेही प्रमाण वेगवेगळे आहे. त्यामुळे पित्रोदा यांनी दिलेले उदाहरण सार्वत्रिक म्हणता येणार नाही. काँग्रेससाठी दुसरी अडचणीची बाब म्हणजे अशा प्रकारचा कायदा भारतात स्वातंत्र्यानंतर समाजवादी धोरणांस अनुसरून काँग्रेसच्या सरकारनेच लागू केलेला होता आणि राजीव गांधी पंतप्रधानपदी असताना 1985 साली करांच्या सुलभीकरणाच्या नावाखाली तो तेव्हा रद्दबातल करण्यात आला. त्यामुळे स्वतःच्या संपत्तीवरील कर वाचवण्यासाठीच त्यांनी तसे ते केल्याचा आरोप करण्याची संधी भाजपला चालून आली ती वेगळीच. राहुल गांधींनी व्यक्त केलेले आर्थिक सर्वेक्षणाचे मत, सॅम पित्रोदांनी संपत्तीच्या फेरवाटपासंबंधी व्यक्त केलेले विचार आणि काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील संपत्तीच्या असमान वाटपाकडे केला गेलेला अंगुलीनिर्देश ह्या तिन्हींचा संबंध जोडला तर त्यातून डाव्या विचारसरणीचा प्रभावच प्रत्ययाला येतो. काँग्रेस हा आजवर स्वतःला मध्यममार्गी पक्ष म्हणवत असला, तरी त्याच्या आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक धोरणांवर डाव्या विचारसरणीचा प्रभाव कायम दिसत आला आहे. पक्षाच्या सामाजिक न्यायाच्या योजनांवरही त्याचीच पडछाया दिसते आणि पक्षाच्या या लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यावरही त्याचीच छाप आहे. त्यामुळेच कालबाह्य माओवादी विचारसरणी काँग्रेस पक्ष अनुसरू पाहत असल्याचा आरोप करण्याची संधी भाजपला मिळाली यात नवल नाही. काँग्रेसला देशाची सत्ता मिळाली तर शेतकऱ्यांची पंचावन्न टक्के जमीन तो पक्ष हिसकावून घेईल, उद्योजकांची 55 टक्के मालमत्ता हिसकावली जाईल, मध्यवर्गीयांची संपत्ती, महिलांचे दागदागिनेही जप्त केले जातील असे भाजप नेते प्रचारसभांतून ठासून सांगू लागले आहेत. परंतु ह्या सगळ्याला काँग्रेस नेत्यांची बेजबाबदार वक्तव्येच कारणीभूत आहेत. प्रत्येक निवडणुकीत काँग्रेस नेते असा स्वयंगोल करीत असतात आणि मग पस्तावत असतात. आताही तेच घडताना दिसते आहे. नंतर कितीही खुलासे झाले, तरी बूँदसे गयी सो हौद से नही आती हे काँग्रेस नेत्यांना कधी कळणार?
