राज्यातील लोकांना प्रदूषणाचा त्रास होऊ नये यासाठी आपले सरकार कोणत्याही परिस्थितीत मुरगाव बंदर कोळसा हाताळणी केंद्र होऊ देणार नाही, असे स्पष्ट आश्‍वासन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी काल विधासभेत कॉंग्रेस आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांच्या प्रश्‍नावर दिले.
मुरगाव परिसरात प्रदूषण तपासणी यंत्रणा बसविण्यात आली आहे. त्याच प्रमाणे कोळसा हाताळणी करणार्‍या कंपन्यांना प्रदूषण नियंत्रणाखाली आणण्यासाठी कोळसा हाताळणीचे प्रमाण २५ टक्क्यांनी कपात करण्यास सांगितले आहे. येत्या फेब्रुवारी महिन्यात पुन्हा प्रदूषणाची तपासणी केली जाईल. त्यात प्रदूषण होत असल्याचे दिसून आल्यास कंपन्यांच्या कोळसा व्यवहारात आणखी २५ टक्के कपात केली जाईल, असे सांगून गरज भासल्यास बंदरावर कोळसा आणण्यास पूर्णपणे बंदी घालणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. या प्रश्‍नावर आपण केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाला पत्रही पाठवले आहे. आपण मंत्रालयाला यापूर्वी येथील प्रदूषणाची कल्पना दिल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मुरगाव बंदरावर कोळसा पावडर न आणण्याची सूचना अधिकार्‍यांना केल्याचे त्यांनी सांगितले. कोळसा हाताळणीतून शून्य टक्के प्रदूषण शक्य आहे. परंतु त्यासाठी संबंधित कंपन्या आधुनिक प्रक्रिया यंत्रणेवर खर्च करण्यास तयार नसतात, असे पर्रीकर म्हणाले. बंदरावरून कोळसा हाताळणी करण्यासाठी संबंधित कंपन्यांना प्रदूषणाची काळजी घ्यावीच लागेल. याबाबतीत आपले सरकार तडजोड करण्यास तयार नाही, असे ते म्हणाले.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ म्हणजे सरकार नव्हे. ती स्वतंत्र संस्था आहे. ही संस्था आपल्या पद्धतीने काम करीत आहेत. त्यांना आदेश देण्याचा आपल्याला अधिकार नाही. परंतु प्रदूषण रोखण्यासाठी निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे, असे पर्रीकर यांनी सांगितले. प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने कोणते उपाय घेतले, तसेच केंद्राकडील व्यवहाराची मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहाला माहिती दिली.
