येणाऱ्या जागतिक महिला दिनाच्या तोंडावर भारतीय जनता पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्वाने स्थानिक नेत्यांना दक्षिण गोव्याच्या लोकसभेच्या जागेसाठी महिला उमेदवाराचा शोध घेण्यास फर्मावल्याने जी धावाधाव झाली, ती बोलकी आहे. पुढील काळात महिलांना एक तृतीयांश आरक्षण देण्याचा वायदा मोदी सरकारने केलेला आहे आणि गेल्या सप्टेंबरमध्ये त्यासाठी 128 वी घटनादुरुस्तीही संमत झाली. मात्र, भारतीय जनता पक्षाची येत्या लोकसभा निवडणुकीसाठीची जी पहिली उमेदवार यादी जाहीर झाली, त्यातील 195 उमेदवारांपैकी जेमतेम 28 महिला आहेत. महिलांना सर्वाधिक राजकीय प्रतिनिधित्व देत आलेल्या तृणमूल काँग्रेसने लागलीच हा मुद्दा उपस्थित करून भाजपवर टीकेची झोड उठवली. त्यामुळे पक्षनेतृत्वाने त्याची गांभीर्याने दखल घेत पुढच्या यादीत तरी महिला प्रतिनिधित्व वाढलेले दिसावे यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू केलेले दिसतात. गोव्यातील उर्वरित एका जागेसाठी महिला उमेदवाराचा शोध घ्या असा जो आदेश केंद्रातून एकाएकी आला, त्याची ही पार्श्वभूमी आहे. मावळत्या लोकसभेमध्ये केवळ 78 महिला होत्या आणि त्यातही सर्वाधिक महिला सदस्य लोकसभेवर पाठवण्याचे श्रेय बीजू जनता दल आणि तृणमूल काँग्रेसला जाते; भाजप किंवा काँग्रेसला नव्हे. मावळत्या लोकसभेत बीजू जनता दलाच्या 42 टक्के, तर तृणमूल काँग्रेसच्या 39 टक्के खासदार महिला आहेत. भाजप आणि काँग्रेसच्या बाबतीत मात्र हे प्रमाण मात्र जेमतेम 14 टक्के आहे. आपल्या नारीशक्ती अभियानाचा भाग म्हणून आता भाजप हे चित्र बदलू पाहतो आहे आणि त्यासाठीच महिला उमेदवारांची शोधाशोध सुरू झाली आहे. येत्या आठ मार्चच्या जागतिक महिला दिनाच्या निमित्ताने मोदी सरकार काही मोठ्या घोषणाही करू शकते. ह्या सगळ्या पार्श्वभूमीवर दक्षिण गोव्यासाठी महिला उमेदवाराचा विषय समजून घ्यावा लागेल. दक्षिण गोव्याच्या जागेसाठी सध्या काही संभाव्य उमेदवारांची जी नावे चर्चेत आहेत, त्यापैकी काही नावे तर ना केंद्रीय नेत्यांनी सुचवली आहेत, ना स्थानिक नेत्यांनी. ह्या सोशल मीडियावरच्या स्वयंघोषित खासदारकांक्षिणी आहेत! सोशल मीडियावरून अशा निवडणुका जिंकता आल्या असत्या तर तेथील सगळे वाचीवीर आमदार – खासदार बनले असते. जिंकायचे असेल तर मुळात तळागाळात काम हवे, संपर्क हवा. अशा महिलांची भाजपमध्ये वास्तविक कमी नाही, परंतु त्यांना महिला मोर्चा आणि महिला आयोगावरील पदे सोडल्यास मोठा वाव क्वचितच मिळाला आहे. प्रदेश भाजपने ह्यावर आत्मचिंतन करायला हवे. खरे म्हणजे ह्याच गोव्याने देशाला शशिकलाताई काकोडकर यांच्या रूपाने पहिली महिला मुख्यमंत्री दिली होती. काँग्रेसच्या राजवटीतही अनेक महिलांनी राज्यात स्वकर्तृत्वावर स्थान निर्माण केले, परंतु भाजपच्या कार्यकाळात ज्या महिला मंत्रिपदे भूषवित आहेत त्या सगळ्या पतीपरमेश्वराच्या कृपेने तेथे पोहोचल्या आहेत. केंद्रीय नेत्यांच्या आग्रहानुसार काही महिला नेत्यांची नावे प्रदेश भाजपने आता केंद्राला पाठवली आहेत, परंतु शेवटी येणारी निवडणूक म्हणजे काही प्रयोगाची जागा नव्हे. ‘अबकी बार चारसो पार’ हे व्यापक उद्दिष्ट जर साकारायचे असेल, तर केवळ भावनिक बाबींवर निर्णय पक्ष घेऊ शकणार नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतः किमान 370 जागा जिंकण्याचा निर्धार बोलून दाखवलेला आहे. त्यामुळे हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी शेवटी ‘उमेदवाराची जिंकून येण्याची क्षमता’ हाच सर्वांत मोठा निकष राहणार आहे. दक्षिण गोवा लोकसभा निवडणुकीमध्ये काँग्रेस आणि आम आदमी पक्ष यांनी हो नाही करता करता शेवटी एकत्रितपणे लढण्याची घोषणा केलेली आहे. त्यामुळे रिव्हॉल्युशनरी गोवन्सला मिळणारी मते सोडल्यास भाजपविरोधी मतांचे विभाजन होण्याची शक्यता तेवढीच कमी झाली आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसतर्फे निवडून आलेल्या अनेकांना भाजपने आपल्यात घेतले असले, तरी त्यांचा मतदारही भाजपात आला असे मानणे धाडसाचे ठरेल. विशेषतः ख्रिस्ती मतदाराला जवळ करण्यासाठी अजूनही प्रयास आवश्यक आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या मडगावच्या सभेमध्ये ‘सबका साथ सबका विकास’ची ग्वाही जरी दिली, तरी गेल्या काही महिन्यांमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावे जो शिमगा घालण्यात आला, त्यातून ख्रिस्ती समाज भाजप सरकारपासून दुखावला आणि दुरावलेला आहे याचे भान नेत्यांना असायला हवे. त्यामुळे भाजपसाठी दक्षिण गोव्याची जागा जिंकणे हे मगो – भाजप ह्यावेळी एकत्र लढणार असले तरी डाव्या हातचा मळ राहिलेले नाही. त्यासाठी घाम गाळावा लागणार आहे. त्यामुळे उमेदवाराची निवडही भावनिक मुद्द्यावर नव्हे, तर काळजीपूर्वक व जिंकून येण्याच्या क्षमतेच्या आधारेच करावी लागेल.
