चुकीने फेटाळलेल्या फिर्यादीची कथा व व्यथा

• धनंजय जोग

कनिष्ठ कोर्टाचा निवाडा बदलताना नेहमीच काही वरिष्ठ कोर्टाने डोके लढवायची गरज नसते. जर आधीच्या कोर्टाने मूलभूत चूक केल्याचे किंवा काही घटनांची नोंद न घेतल्याचे आढळून आले तर प्रकरण पुनः कनिष्ठ कोर्टात ‘रिमांड’ केले जाते.

यापूर्वीच्या लेखात आपण पाहिले की काही वेळा जिल्हा आयोगाचा निवाडा संपूर्णपणे रद्द ठरवून राज्य आयोग वेगळाच निर्णय घेतो. मी स्वतः गोव्यातील जिल्हा व राज्य अशा दोन्ही आयोगांमध्ये काम केल्यामुळे मला वाटते की याबाबतीत राज्य आयोगाने नाहक अभिमान बाळगू नये. कारण राज्याचे निर्णयदेखील राष्ट्रीय आयोगाने आणि कधी-कधी त्यांचेही निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने बदललेले 19 वर्षांत मी पाहिले आहे.

महायुद्धाच्या काळातील अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष फ्रँकलिन रूजवेल्ट यांच्या व्हाइट-हाऊसमधील मेजावर ‘द बक स्टॉप्स हियर’ असे लिहिलेली पाटी होती. सहसा कोणत्याही व्यवस्थापनात- मग ते संपूर्ण देशाचेदेखील का असेना- एका व्यक्तीच्या वर त्याचा वरिष्ठ, त्या दुसऱ्यावरदेखील त्याचा आणखी एक वरिष्ठ, अशी व्यवस्था असते. पण शेवटी कुठेतरी ही साखळी संपतेच. ‘या सर्वोच्च स्थानावर राष्ट्राध्यक्ष’ हा या वाक्याचा अर्थ. भारतीय न्यायव्यवस्थेत- मग ती न्यायालये दिवाणी, फौजदारी, कौटुंबिक, बाल, ग्राहक वा दुसरी कोणतीही असोत- माननीय सर्वोच्च न्यायालयात असा हा ‘बक’ थांबतो. या न्यायालयीन साखळीचा फायदा असा की, एवढ्या सगळ्या न्यायाधीशांच्या परीक्षणातून गेल्यामुळे शेवटी जो निवाडा होतो तो संपूर्णत: विचारपूर्वक केलेला न्याय असतो.

कनिष्ठ कोर्टाचा निवाडा बदलताना नेहमीच काही वरिष्ठ कोर्टाने डोके लढवायची गरज नसते. जर आधीच्या कोर्टाने मूलभूत चूक केल्याचे किंवा काही घटनांची नोंद न घेतल्याचे आढळून आले तर प्रकरण पुनः कनिष्ठ कोर्टात ‘रिमांड’ केले जाते. ‘रिमांड’चा अर्थ असा की, वरिष्ठ कोर्टाने सुचवलेल्या गोष्टींचा वापर करून कनिष्ठ कोर्टाने प्रकरणावर पुनर्विचार करणे. कधी आम्ही (राज्य आयोग) जिल्ह्यास असे सुनावतो : ‘चुकीने ‘ॲडमिशन’च्या वेळेस फेटाळलेली फिर्याद पूर्णत: ऐकून तीवर निर्णय घेणे’ किंवा मग असे : ‘पुरावा ‘क्ष’, ज्याचा विचार केलेला नाही तो लक्षात घेऊन प्रकरण ऐका व निर्णय घ्या.’

आजचे प्रकरण अशापैकीच एक. सौ. रजनी नार्वेकर यांचे रॉयल बँकेत (व्यक्तिगत, संस्थांची आणि शहरांची नावे बदलली) खाते होते. बँकेशी संलग्न ‘रॉयल कार्डस्‌‍’ ही कंपनी लोकांना क्रेडिट/डेबिट कार्डे पुरवून कार्ड-सेवा देते. आजकाल आपण सगळेच अशी कार्डे वापरतो. जे महागडी खरेदी करत नाहीत किंवा क्रेडिट कार्ड वापरत नाहीत तेदेखील खात्यातून पैसे काढण्यास एटीएम मशिन्सवर डेबिट कार्ड वापरतात. ही कार्डे पहिल्यांदा वापरात कशी आली? 1960 च्या दशकात न्यूयॉर्क, अमेरिका येथे फ्रँक मॅक्नमारा नावाचे आर्थिक क्षेत्रातले नावाजलेले तज्ज्ञ होते. एकदा महत्त्वाच्या पाहुण्यांना चांगल्या रेस्टॉरंटमध्ये जेवण दिल्यानंतर पैशाचे पाकीट घरी विसरल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. अर्थात त्यांच्या व्यावसायिक आणि उच्चपदिष्ट व्यक्तिमत्त्वामुळे त्यांनी वेळ मारून नेली. पत्नीला घरी फोन करून पैसे आणण्यास सांगितले. पण पाहुण्यांसमोर झालेली फजिती ते विसरले नाहीत. सुपीक डोके आणि आर्थिक तज्ज्ञ असल्यामुळे त्यांनी थोड्याच दिवसांत ‘डायनर्स क्लब’ कंपनीची स्थापन केली. ते स्वतः व त्यांचे विक्रेते यांनी रेस्टॉरंटस्‌‍ना भेटी देऊन सदस्य बनण्यास सुचविले. क्लबच्या व्यक्तिगत सदस्यांना ‘डायनर्स कार्ड’ दिले जायचे. सदस्य रेस्टॉरंटस्‌‍मध्ये रोख रकमेऐवजी ते वापरता यायचे. हेच जगातील पहिले कार्ड.

पण रजनी यांना कार्ड नकोच होते. ना त्या कार्डधारक बनू इच्छित होत्या, ना त्यांनी कार्डसाठी अर्ज वा विनंती केली होती. रॉयल बँकेत खाते असल्यामुळे सहयोगी रॉयल कार्डस्‌‍ कंपनीने न मागताच त्यांच्या पत्त्यावर कार्ड पाठवले. रजनी बँकेत गेल्या, पण बँकेने हात वर केले. त्यांनी रॉयल कार्डस्‌‍च्या स्थानिक शाखेचा पत्ता दिला. या शाखेत गेल्यावर त्यांना कळले की कार्ड न मागता मिळते खरे, पण रद्द करण्याची प्रक्रिया मात्र दीर्घ असते. रजनी यांनी तसा अर्ज करणे, शाखेने नोयडा-स्थित मुख्यालयाला तो पाठवणे आणि तिकडून मान्यता आली की नंतरच कार्ड रद्द होणे. ही प्रक्रिया त्यांनी सुरू केली, पण ती पूर्ण होण्याआधीच त्यांना कळले की (त्यांना नको असलेले) कार्ड त्यांच्या ताब्यात असूनदेखील कार्डावर नोयडा येथेच व्यवहार केला गेला आहे. त्यांच्या बँक खात्यातून केवळ नव्या कार्डाचे रु. 588 एवढेच नाही तर नोयडामधील (त्यांनी न केलेल्या) खरेदीचे रु. 13,988 काढले गेले. रजनी यांनी वैतागून ‘रॉयल बँक’ व ‘रॉयल कार्डस्‌‍’ अशा दोघांविरुद्ध जिल्हा आयोगात फिर्याद केली. रजनीने शपथपूर्वक म्हटले व प्रतिज्ञापत्रदेखील असे सुपूर्द केले की, आयुष्यात ना त्या स्वतः, ना त्यांचा नवरा वा मुलगा कधी नोयडा येथे गेले. त्या शहरात आमचे कोणीही नातेवाईक वा मित्रदेखील नाहीत- असे त्यांचे म्हणणे. सर्वात महत्त्वाचे हे की कार्ड मिळाल्यानंतर वेगळ्या लिफाफ्यातून येणारा चार आकडी ‘पिन’ क्रमांक त्यांना कधी आलाच नाही, ना ही त्यांनी नव्या सुविधेप्रमाणे असा पिन क्रमांक ‘ऑनलाइन’ मिळविला.

हे सगळे मुद्दे तक्रारीत लिहिताना रजनी यांनी प्रतिवादींनी ‘फसवणूक वा लबाडी’ केल्याचे म्हटले. आयोगाकडूनदेखील चूक होऊ शकते. खंडपीठावर बसणारीदेखील माणसेच असतात. आणि म्हणूनच जिल्ह्यावर राज्य, त्यावर राष्ट्रीय, त्यावर सर्वोच्च अशी न्यायालयीन व्यवस्था असते. इकडे जिल्ह्याची चूक झाली. जिल्ह्याने तक्रारीतले मर्म समजून न घेता फक्त ‘फसवणूक’ वा ‘लबाडी’चा आरोप पाहिला. या शब्दांना कायदेशीर अर्थ आहे. भारतीय फौजदारी कायद्यात ‘फसवणूक’ शब्दाची विस्तृत व्याख्या केलेली आहे. फसवणुकीच्या आरोपांना काही कलमे लागू होतात. हे सगळे निवाड्यात लिहून जिल्ह्याने असा निष्कर्ष काढला की, फसवणुकीचा जर आरोप आहे तर रजनी यांनी पोलिसांत किंवा फौजदारी न्यायालयात जावे. मुख्य म्हणजे जिल्ह्याने हा निष्कर्ष प्रतिवादींना बोलावून व त्यांचे म्हणणे ऐकून न घेता पहिल्याच म्हणजे ‘ॲडमिशन’ पातळीला घेतला आणि फिर्याद फेटाळली.

आपण एका पूर्वीच्या प्रकरणात (‘फुगवलेल्या किमतीची तक्रार’ – 5 नोव्हेंबर) ‘ॲडमिशन’च्या पहिल्या टप्प्यात कोणते घटक तपासले जातात ते पाहिले आहे. सर्वप्रथम, तक्रारदार हा ‘ग्राहक’ आहे का? कारण असे की हा ग्राहक आयोग आहे. तुमची तक्रार जरूर खरी असू शकेल- तुमच्यावर अन्याय झालेला स्पष्ट दिसतोय. उदा. वडिलोपार्जित मिळकतीवर तुमचे भाऊबंद तुम्हाला हक्क देण्यास तयार नाहीत. पण ग्राहक आयोगात या तक्रारीचे निवारण होणार नाही. तुम्ही दिवाणी न्यायालयात जावे. तद्नंतर भौगोलिक सीमा पाहिल्या जातात- विशिष्ट जिल्हा वा राज्य आयोगाचा त्या भौगोलिक क्षेत्रावर अधिकार आहे का हे पडताळून पाहिले जाते. तक्रारदार, आरोपी किंवा घटना यापैकी एकतरी या क्षेत्रात असणे जरूरी आहे. त्यानंतर कालमर्यादेची हद्द- ग्राहक म्हणून तुमच्या हक्काची पायमल्ली झाली तेव्हापासून दोन वर्षांत फिर्याद करणे आवश्यक असते. आणि मग पाहतात ‘तक्रारीची किंमत’- काही रकमेपर्यंत (रु. 50 लाख) जिल्हा; त्यावर (रु. 2 कोटी) राज्य आणि त्याहून जास्त रक्कम असेल तर राष्ट्रीय आयोगात जाणे आवश्यक असते. या प्राथमिक, मूलभूत मुद्यांचे समाधान झाले नाही तरच ‘ॲडमिशन’ टप्प्यात फिर्याद फेटाळली जावी, आणि तेदेखील फिर्यादीचे म्हणणे पूर्णपणे ऐकूनच. मी स्वतः याचा कायम आग्रह धरला आहे. कारण असे की, एखाद्या मूलभूत बाबीचेदेखील उल्लंघन झाले असले तरी आयोगाला ते माफ करून (व अशी माफी देण्याची कारणे लिहून) फिर्याद ऐकण्याचा अधिकार असतो व तो आयोगाने वापरलाच पाहिजे. उदा. फिर्यादीने कागदोपत्री दाखवून दिले की तो सहा महिने कॅन्सरवर उपचार करून घेत होता तर आयोगाने दोन वर्षांच्या कालमर्यादेचा आग्रह धरणे हाच अन्याय होईल.
रजनी यांचे रॉयल बँकेत खाते असल्यामुळे आणि नंतर रॉयल कार्डस्‌‍ यांनी (न मागता का होईना) त्यांना कार्ड दिल्यामुळे त्या या दोघांच्या ग्राहक ठरतात. रजनी व वरील दोन्ही कंपन्या असे तिघेही गोवास्थित असल्यामुळे (‘रॉयल’ यांची मुख्यालये दुसरीकडे असली तरी गोव्यात शाखा आहेतच) आणि फिर्यादीचे कारण असलेली घटना- न मागता कार्ड दिले जाणे- हे गोव्यातच घडले, त्याअर्थी भौगोलिक अधिकार जिल्हा आयोगाला होता. घटना ताजी- थोड्या महिन्यांपूर्वीची, म्हणजे दोन वर्षांच्या कालावधीतच झालेली. म्हणजे कालमर्यादेचे उल्लंघन नाही. नवे कार्ड देण्याची फी (रु. 588) आणि गैरप्रकारे कार्डाच्या वापराने खर्चलेली रक्कम (रु. 13,988) हे दोन्ही मिळून जिल्ह्याच्या आर्थिक अखत्यारित (रु. 50 लाखांपर्यंत) येते. या सगळ्या निष्कर्षांवर तक्रार उतरत असल्यामुळे ती, विशेषत: ॲडमिशनच्या टप्प्यावरच फेटाळण्याचा जिल्ह्याचा निर्णय सपशेल चुकीचा होता.

वरील कारणांमुळे निवाडा रद्द ठरवून आम्ही प्रकरण परत जिल्ह्यात पाठवले. जिल्हा आयोगाला सुनावले की योग्य प्रक्रियेप्रमाणे दोन्ही बाजूंचे संपूर्ण म्हणणे ऐकून, सादर केलेले पुरावे पडताळून, त्यानंतरच कारणांसहित निवाडा उच्चारला जावा. अशावेळी आमच्या निवाड्याचा शेवट सहसा पुढील शब्दांनी होतो : दोन्ही पक्षांनी जिल्हा आयोगासमोर ‘क्ष’ तारखेला सकाळी 10.30 वाजता हजर राहणे. काही कारणाने या तारखेला जर जिल्ह्याचे कामकाज चालू नसेल तर मग त्यापुढच्या कामकाजाच्या दिवशी. या प्रकरणात समोरच्या पक्षाला न बोलविता ॲडमिशनमध्येच फेटाळलेली तक्रार असल्यामुळे वरील आदेश फक्त रजनी यांनाच दिला.
एखाद्या वाचकाचे या प्रकरणाविषयी किंवा आधीच्या लेखांविषयी काही प्रश्न वा टिप्पणी असल्यास अथवा ग्राहक आयोगात फिर्याद करायची असल्यास मी थोडक्यात मार्गदर्शन करू शकेन. त्यासाठी ई-मेल ः वरपक्षेसऽूरहेे.लेा