हणजूण येथील विकास प्रतिबंधित क्षेत्रातील काही बेकायदेशीर बांधकामांना टाळे ठोकण्याच्या कामात पक्षपातीपणा केला जात असल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने काल हणजूण पंचायतीला चांगलेच फटकारले. न्यायालयाने हणजूण पंचायतीला सर्व बेकायदा बांधकामांची पडताळणी करून त्यांना टाळे ठोकण्याचे आदेश यावेळी दिला.
पंचायतीने काही बेकायदा ओळखली जाऊ शकत नाहीत आणि त्यांना टाळे ठोकू शकत नाहीत, अशी भूमिका घेतली आहे. हणजूण पंचायतीची बलाढ्य व्यक्तींच्या मालकीच्या बेकायदेशीर बांधकामांना संरक्षण देण्याची कृती सहन केली जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने खडेबोल सुनावतानाच ज्यांच्याकडे बळ नाही, अशांच्या बांधकामांना टाळे ठोकण्यात आल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी सोमवारपर्यत तहकूब केली आहे.
हणजूण येथील विकास प्रतिबंधि क्षेत्रातील बेकायदा बांधकामांना टाळे ठोकण्याच्या आदेशाची कार्यवाही सुरू झाल्याने बेकायदा बांधकामे केलेल्या व्यावसायिकांमध्ये खळबळ उडाली आहे. पंचायतीच्या कारवाईनंतर हणजूण येथे व्यावसायिक बंद पाळण्यात आला होता. तसेच काही व्यावसायिकांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन या विषयात लक्ष घालण्याची विनंती केली होती.
