>> गोवा खंडपीठाचा हणजूण पंचायतीला आदेश

हणजूण परिसरातील किनारी नियमन क्षेत्र आणि विकास प्रतिबंधित क्षेत्रात उभारलेली 175 बेकायदा आस्थापने तातडीने सील करण्याचा आदेश काल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने हणजूण पंचायत आणि गट विकास अधिकाऱ्यांना दिला. या कारवाईबाबत 10 दिवसांत कृती अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही खंडपीठाने दिले आहेत.
हणजूण येथील बेकायदा बांधकामांबाबत गेल्या एक वर्षापासून न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या बांधकामांना कारणे दाखवा नोटीसही बजावण्यात आली होती.

हणजूण-कायसुव पंचायत क्षेत्रात किनाऱ्यावरील विकास प्रतिबंधित क्षेत्रात बेकायदेशीर बांधकामे उभारून व्यवसाय चालवला जात असल्या प्रकरणी सध्या उच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी सुरू आहे. उच्च न्यायालयाने याची स्वेच्छा दखल घेतली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीवेळी 175 आस्थापनांनी कोणत्याही सरकारी यंत्रणेकडून रितसर परवानगी न घेता व्यवसाय सुरू ठेवल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे या आस्थापनांना तत्काळ सील ठोकण्याचा आदेश न्यायालयाने हणजूण पंचायत आणि गट विकास अधिकाऱ्यांना दिला आहे.

हणजूण समुद्रकिनारी विकास निषिद्ध क्षेत्रात बांधकामे होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करून एक याचिका गोवा खंडपीठात दाखल करण्यात आली होती. त्यात हणजूण किनाऱ्यावर आणखी बेकायदेशीर बांधकामे होत असल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले होते. या प्रकरणाची खंडपीठाने स्वेच्छा दखल घेतली असून ॲमिकस क्युरी म्हणून ॲड. अभिजीत गोसावी यांची नियुक्ती केलेली आहे.