>> पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची माहिती
>> बेतुल येथील भारतीय ऊर्जा सप्ताह परिषदेचे उद्घाटन
भारत लवकरच जगातील तिसरी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था बनेल. यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांसाठी 11 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, या रकमेचा मोठा भाग ऊर्जा क्षेत्रासाठी दिला जाणार आहे. ही रक्कम ऊर्जेची गरज भासणाऱ्या रेल्वे, रस्ते, जलमार्ग, हवाई मार्ग किंवा गृहनिर्माण या क्षेत्रांमध्ये विकासासाठी वापरली जाईल, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दुसऱ्या भारतीय ऊर्जा सप्ताहाचे उद्घाटन केल्यानंतर बेतुल येथे काल केले. या परिषदेत 120 देशांतील 35 हजारपेक्षा अधिक प्रतिनिधी, 350 पेक्षा अधिक प्रदर्शन कंपन्या आणि 400 पेक्षा अधिक निमंत्रितांचा सहभाग आहे.
पंतप्रधान मोदी यांनी गोव्यासारख्या पर्यटन राज्यात ही ऊर्जा परिषद होत असल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला. गोवा राज्य आदरातिथ्य, पाहुणचारासाठी ओळखले जाते. येथील नैसर्गिक सौंदर्य तसेच संस्कृती जगभरातील पर्यटकांवर खोलवर अमिट ठसा उमटवते. गोवा विकासाच्या नवीन शिखरांना स्पर्श करत आहे, शाश्वत भविष्यावर चर्चा करण्यासाठी आणि पर्यावरणाप्रति संवेदनशीलतेसाठी हे योग्य ठिकाण आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
कोट्यवधी घरांत वीज सुविधा पोहोचवली असून, 100 टक्के विजेचे उद्दिष्ट भारताने प्राप्त केले आहे. भारत केवळ आपल्या गरजा पूर्ण करत नाही, तर जागतिक दिशाही ठरवत आहे, असेही पंतप्रधान मोदी म्हणाले.
सरकारच्या सुधारणांमुळे देशांतर्गत गॅसच्या वाढत्या उत्पादनाची नोंद झाली असून, प्राथमिक ऊर्जा मिश्रणात गॅसची टक्केवारी 6 वरून 15 टक्क्यांपर्यंत नेण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. यामुळे येत्या 5 ते 6 वर्षांत सुमारे 67 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
जगात जैवइंधनाच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी 22 राष्ट्रे आणि 12 आंतरराष्ट्रीय संस्था एकत्रित पुढाकार घेत आहेत. त्यातून 500 अब्ज डॉलरच्या आर्थिक संधी देखील निर्माण झाल्या आहेत, असेही त्यांनी सांगितले. जैवइंधन क्षेत्रातील भारताच्या प्रगतीवर प्रकाश टाकत पंतप्रधानांनी भारताच्या जैवइंधनाचा अंगीकार करण्याच्या वाढत्या दराची माहिती दिली.
देशात 5000 कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस संयंत्रांच्या स्थापनेसाठी काम सुरू आहे. जगातील एकूण लोकसंख्येच्या 17 टक्के लोकसंख्या भारतात असूनही, भारताचा कार्बन उत्सर्जन वाटा फक्त 4 टक्के आहे, असे मोदी म्हणाले. पर्यावरणदृष्ट्‌‍या संवेदनशील ऊर्जा स्रोतांच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करून आमचे सरकार ऊर्जा मिश्रणात आणखी सुधारणा करण्यासाठी वचनबद्ध आहे.2070 पर्यंत निव्वळ शून्य उत्सर्जन साध्य करण्याच्या भारताच्या उद्दिष्टाचा पंतप्रधानांनी पुनरुच्चार केला.
अपारंपरिक ऊर्जा स्थापित क्षमतेमध्ये भारत आज जगात चौथ्या क्रमांकावर आहे. भारताच्या स्थापित क्षमतेपैकी 40 टक्के ऊर्जा बिगर जीवाश्म इंधनातून येते. गेल्या दशकात भारताची सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता 20 पटीने वाढली आहे. सौर ऊर्जेच्या वापराला चालना देणाऱ्या मोहिमेने भारतात वेग घेतला आहे, असेही मोदी यांनी सांगितले.
या परिषदेला राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन पिल्लई, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी आणि केंद्रीय पेट्रोलियम, तेल आणि नैसर्गिक वायू राज्यमंत्री रामेश्वर तेली, यांच्यासह अन्य मान्यवर यावेळी उपस्थित
होते.
तसेच या परिषदेत विदेशी प्रतिनिधींमध्ये लिबिया, नायझेरिया, सुदान या देशांचे पेट्रोलियममंत्री, घाना, जिबुली व श्रीलंका देशांचे ऊर्जामंत्री, आयईडब्लूमधील अनेक अधिकारी, नियामक संस्था, ऊर्जा संघटना व कंपन्या, धोरण संशोधक व धोरण सल्लागार सहभागी झाले आहेत. या सप्ताहानिमित्त जागतिक ऊर्जा परिसंस्था, उत्पादन यावर खास प्रदर्शने मांडण्यात आली
आहेत.
ऊर्जा सप्ताहात आणखी काय?
6 ते 9 फेबुवारी पर्यंत चालणाऱ्या या ऊर्जा सप्ताहात जगभरातील विविध देशांचे ऊर्जामंत्री, पेट्रोलियममंत्री, मंत्रीस्तरीय मंडळ, जागतिक स्तरावरील प्रमुख कंपन्या, भारतीय धोरणकर्ते सहभागी झाले असून विविध सत्रे आयोजित करण्यात आली आहेत.
8 रोजी नियोजित भारताची 2023 मधील इंधनतेल बाजारपेठ आणि भविष्यातील ऊर्जा पुरवठा साखळी आणि सध्याच्या इंधन मिश्रण धोरणाचा प्रभाव ही सत्रे होणार आहेत.
9 रोजी भूस्तरीय बदल डीप वॉटर क्षेत्राच्या सीमा विकसित करण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा शोध आणि अवलंब आणि व्हीयूसीए जगामध्ये राष्ट्रीय तसेच उद्योगासाठी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करणे या विषयावर चर्चासत्र होणार आहे. ऊर्जा क्षेत्रातील भागधारकांना मुक्तपणे विचारांनी देवाणघेवाण एकाच छताखाली राहून संधी शोधण्याची सुविधा या ठिकाणी उपलब्ध होणार आहे.
2027 पर्यंत 100 टक्के ईव्हीचे उद्दिष्ट
गोवा राज्य 2035 पर्यंत 60 टक्के सौर आणि पवन ऊर्जा मिश्रण साध्य करण्याच्या महत्त्वाकांक्षेसह अक्षय ऊर्जा स्रोतांकडे जात आहे. गोव्याने 2027 पर्यंत 100 टक्के ईव्ही प्रवेशाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी भारतीय ऊर्जा सप्ताहाच्या उद्घाटन सोहळ्यात बोलताना केले.
भारताची अर्थव्यवस्था सर्वात वेगाने वाढणारी ः मोदी
भारताचा जीडीपी दर 7.5 टक्क्यांच्या पुढे गेला असतानाच्या अतिशय महत्त्वाच्या काळात भारतीय ऊर्जा सप्ताह 2024 होत आहे. देशाचा विकास दर जागतिक विकासाच्या अंदाजापेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे भारताची वाटचाल सर्वांत वेगवान असून, ही जगातील सर्वांत वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे. भविष्यातही वाढीचा कल असाच राहील, असा अंदाज आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने वर्तवल्याचा उल्लेख पंतप्रधानांनी केला.
पुढील 5 वर्षांत पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी करणार : मोदी
इथेनॉल मिश्रणात 2014 मधील 1.5 टक्क्यांवरून 2023 मध्ये 12 टक्क्यांपर्यंत लक्षणीय वाढ झाली असून, त्यामुळे कार्बन उत्सर्जनात सुमारे 42 दशलक्ष मेट्रिक टन घट झाली, असे त्यांनी सांगितले. 2025 पर्यंत पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल मिसळण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे. पुढील पाच वर्षांत पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी करण्याकडे आपले सरकार लक्ष देणार आहे, असेही पंतप्रधान म्हणाले.
2045 पर्यंत ऊर्जेची मागणी दुप्पट : मोदी
भारत हा जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा ऊर्जा, तेल आणि एलपीजी ग्राहक आहे. या शिवाय भारत हा चौथा सर्वांत मोठा एलएनजी आयातदार आणि तेल शुद्ध करणारा तसेच चौथ्या क्रमांकाची वाहनांची बाजारपेठ आहे. देशात विजेवर चालणाऱ्या वाहनांची मागणी प्रचंड वाढत आहे. 2045 पर्यंत देशाची ऊर्जेची मागणी दुप्पट होण्याचा अंदाज आहे. ही वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी भारताची योजना पंतप्रधानांनी विशद केली.
जागतिक ऊर्जा क्षेत्रात देशाला महत्त्वाचे स्थान
शाश्वत ऊर्जा शक्ती वाढविताना केवळ दोन वर्षांच्या कालावधीत जागतिक ऊर्जा उपक्रमात आपला देश एक प्रमुख अंग बनला आहे. प्रमुख अर्थव्यवस्था, वाढता ग्राहक आधार आणि गुंतवणुकीला अनुकुल वातवरण यामुळे आपल्या देशाने जागतिक ऊर्जा क्षेत्रांत ठळक स्थान प्राप्त केले आहे, असे केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीपसिंह पुरी म्हणाले.
