>> 2026 सालच्या जनगणनेनंतरच मतदारसंघांची फेररचना; केंद्र सरकारच्या विधिमंडळ विभागाचे राज्य सरकारला पत्र
2027 मध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत राज्यातील अनुसूचित जमातींसाठी (एसटी) चार मतदारसंघ राखीव ठेवले जाण्याची शक्यता आता धूसर बनली आहे. कारण वर्ष 2026 मध्ये होणाऱ्या जनगणनेचा अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतरच विधानसभा मतदारसंघात फेररचना आणि सीमांकन केले जाऊ शकते, अशा आशयाचे पत्र केंद्र सरकारच्या विधिमंडळ विभागाने राज्य सरकारला पाठविले आहे. या पत्रामुळे आदिवासी समाजामध्ये खळबळ उडाली आहे.
आगामी विधानसभा निवडणुकीत अनुसूचित जमातींसाठी चार मतदारसंघ राखीव ठेवण्याची मागणी सातत्याने केली जात असून, आदिवासी समाजातील संघटनांनी आरक्षण न दिल्यास वर्ष 2024 मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याचा इशारा दिलेला आहे. या मागणीसाठी आदिवासी समाजातील संघटनांकडून केंद्र आणि राज्य सरकारला निवेदने सादर करण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने गेल्या 24 मे 2023 रोजी केंद्र सरकारला एक पत्र पाठवून अनुसूचित जमातींकरिता काही मतदारसंघ राखीव ठेवण्यासाठी मतदारसंघांची फेररचना करण्याची विनंती केली होती.
तसेच, गोवा विधानसभेच्या नुकत्याच पार पडलेल्या पावसाळी अधिवेशनात भाजपचे आमदार डॉ. गणेश गावकर यांनी राज्यातील अनुसूचित जमातींना विधानसभा निवडणुकीत मतदारसंघ राखीव ठेवण्याबाबत खासगी ठराव मांडला होता. या खासगी ठरावाला विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी पाठिंबा देऊन अनुसूचित जमातींना विधानसभा निवडणुकीत मतदारसंघ आरक्षण लोकसभेच्या 2024 च्या निवडणुकीपूर्वी देण्याची मागणी केली होती. या चर्चेवेळी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी राज्यातील अनुसूचित जमातींना विधानसभा निवडणुकीत मतदारसंघ राखीव ठेवण्याच्या मागणीचा पाठपुरावा करण्यासाठी नवी दिल्लीला सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ नेण्याचे आश्वासन दिले होते.
मात्र आता केंद्र सरकारने राज्य सरकारला पाठविलेल्या पत्रामुळे गोवा विधानसभेच्या 2027 च्या निवडणुकीत अनुसूचित जमातींना चार जागा राखीव ठेवल्या जाण्याची शक्यता कमी आहे.
दिल्लीत सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ न्या : रुपेश वेळीप
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी राज्यातील अनुसूचित जमातींना विधानसभा निवडणुकीत राजकीय आरक्षण मिळवून देण्यासाठी नवी दिल्लीला सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ नेण्याच्या आश्वासनाची पूर्तता करावी. अन्यथा, आगामी लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार घातला जाईल, असा इशारा आदिवासी समाजातील नेते रुपेश वेळीप यांनी काल दिला.
केंद्राच्या निर्णयाने आदिवासी समाजावर अन्याय
केंद्र सरकारने गोव्यातील विधानसभेतील आदिवासी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाबाबत दिलेला निर्णय आदिवासी समाजावर अन्याय करणारा आहे. केंद्र आणि राज्यातील भाजप सरकार आदिवासी समाजाला राजकीय आरक्षण देऊ इच्छित नाही, हे आता स्पष्ट झाले आहे, अशी टीका गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष तथा आमदार विजय सरदेसाई यांनी काल केली. गोवा विधानसभेच्या मागील अधिवेशनात एसटी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा मांडला होता. गत पावसाळी अधिवेशनात सुध्दा या विषयावर चर्चा झालेली आहे. विधानसभेत राजकीय आरक्षण हा आदिवासी समाजाचा हक्क आहे, असेही सरदेसाई यांनी म्हटले आहे.
