>> मुख्यमंत्र्यांची विधानसभेत माहिती; नोकरभरतीवेळी वयोमर्यादेत सवलत देणार
सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निवाड्यामुळे राज्य सरकारची विविध खाती आणि महामंडळांमध्ये काम करणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित केले जाऊ शकत नाही; मात्र कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सर्व सुविधा उपलब्ध करण्यात येत आहेत. तसेच सदर कर्मचाऱ्यांना नोकरभरतीवेळी वयोमर्यादेत 5 वर्षांची सवलत दिली जाईल, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल विधानसभेत सांगितले. तसेच येत्या ऑक्टोबरपासून राज्य कर्मचारी भरती आयोगामार्फत सरकारी नोकरभरतीला सुरुवात होणार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
आरजीचे आमदार विरेश बोरकर यांच्या एका खासगी ठरावावरील चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते. सरकारी खाती आणि महामंडळांमध्ये पाच वर्षांपेक्षा जास्त काळ काम करणाऱ्या कंत्राटी पद्धतीवरील
कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीच्या सुरक्षिततेसाठी धोरण तयार करण्याचा आमदार विरेश बोरकर यांचा खासगी ठराव 20 विरुद्ध 7 मतांनी फेटाळण्यात आला.
राज्य सरकारची विविध खाती, महामंडळांमध्ये कंत्राटी पद्धतीवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या भरपूर आहे. पाच वर्षांपेक्षा जास्त काळ काम करणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत नियमित करण्यासाठी धोरण तयार करावे, असा खासगी ठराव बोरकर यांनी मांडला होता.
सरकारी खात्यात कंत्राटी कामगारांच्या भवितव्याचा विचार करून त्यांना सेवेत नियमित करण्यावर गंभीरपणे विचार करावा. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना आर्थिक व इतर समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे, असे विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी सांगितले. या विषयावरील चर्चेत आमदार व्हेन्झी व्हिएगस, आमदार डिलायला लोबो, आमदार क्रुझ सिल्वा, आमदार विजय सरदेसाई, आमदार कार्लुस फेरेरा यांनी भाग घेतला. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी त्या चर्चेला उत्तर दिले.
