गोवा डेअरीच्या निवडणुकीत दूध उत्पादकांना मतदानाचा अधिकार

0
9

>> मुख्यमंत्र्यांची माहिती; कायद्यात आवश्यक बदल करणार; फोंड्यात कृषी महोत्सवाचे उद्घाटन

राज्य सरकारने गोवा राज्य दूध उत्पादक संघाच्या (गोवा डेअरी) कायद्यात आमूलाग्र बदल करण्याची प्रक्रिया हाती घेतली आहे. गोवा डेअरीच्या निवडणुकीत यापुढे सर्व दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यासाठी कायद्यात तरतूद केली जाणार आहे. सध्या गोवा डेअरीच्या निवडणुकीत केवळ दूध उत्पादक संस्थांच्या अध्यक्षांना मतदान करण्याचा अधिकार आहे. त्यात बदल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जात असून, गोवा डेअरीच्या संचालक मंडळाच्या आगामी निवडणुकीत प्रत्येक दूध उत्पादक शेतकऱ्याला मतदान करण्याचा हक्क मिळवून दिला जाणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी फोंडा येथे कृषी महोत्सवात काल दिली.
या कृषी महोत्सवाला कृषीमंत्री रवी नाईक, वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर व इतरांची उपस्थिती होती.

गोवा डेअरी ही राज्यातील दूध उत्पादकांची शिखर संस्था असून, ती त्यांच्याकडेच राहिली पाहिजे. सध्या गोवा डेअरीच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीमध्ये दूध उत्पादक शेतकऱ्याला मतदानाचा अधिकार नाही, तर दूध सोसायटीचा अध्यक्षाला मतदानाचा अधिकार आहे. सध्या गोवा डेअरीच्या संचालक मंडळाची निवड दूध संस्थांच्या अध्यक्षांच्या मतांवर होते. एखाद्या दूध संस्थेचा अध्यक्ष वर्षातून एकदा दूध घालतो आणि अध्यक्ष म्हणून मिरवत असतो. संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत भाग घेतो आणि संगनमताने गोवा डेअरीच्या संचालक मंडळावर निवडून येतो. हे प्रकार थांबले पाहिजेत. त्यामुळे गोवा डेअरी डबघाईत आली आहे. गोवा डेअरीच्या कारभारात आमूलाग्र सुधारणा घडवून आणण्यासाठी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना निवडणुकीत सहभागी करून घेतले जाणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना देण्यात येणारे प्रोत्साहनपर अनुदान थकले आहे. मागील नऊ महिन्यांपासून हे अनुदान देण्यात आलेले नाही. सदर प्रलंबित अनुदानाचा विषय लवकरच मार्गी लावला जाणार आहे. गोवा डेअरीचे संचालक मंडळाला अपात्र ठरविण्यात आल्याने सरकारनियुक्त प्रशासक नेमण्यात आला आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

शेतजमिनींच्या संरक्षणासाठी विधेयक आवश्यक
राज्यातील कृषी क्षेत्राखालील जमीन कमी होत आहे. त्यामुळे नागरिकांनी जमिनीची विक्री करू नये. राज्याला स्वयंपूर्ण बनविण्यासाठी जमीन आवश्यक आहे. शेतजमिनींचे संरक्षण करण्यासाठी कृषी विधेयक आवश्यक आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.