राज्याच्या नागरी पुरवठा खात्यात काय सावळागोंधळ चालला आहे असा प्रश्न सध्या जनतेला पडला आहे. सरकारी गोदामांतील धान्य परस्पर परराज्यांतील खासगी व्यापाऱ्यांना पोहोचवण्याचे प्रकरण गुन्हा अन्वेषण विभागाने गेल्या वर्षी उघडकीस आणले. परंतु वरिष्ठ अधिकारी आणि खात्याचे मंत्री लगोलग ‘अगा जे घडलेचि नाही’ असे म्हणत संबंधित गुन्हेगारांना क्लीन चीट देऊन मोकळे झाले. नंतर सरकारी गोदामांतील शेकडो टन तूरडाळ सडलेल्या स्थितीत आढळली. ती लिलावाद्वारे गुपचूप विकून टाकण्याचा प्रयत्न झाला, परंतु पशुखाद्य म्हणूनही ती घ्यायला कोणी तयार होईना. मग गोदामांतील टनांवारी साखर खराब निघाली. ही सगळी प्रकरणे खात्याने कशीबशी निस्तरली, तोवर स्वस्त धान्य दुकानांमध्ये खराब तांदूळ वाटला जात असल्याच्या तक्रारी, मुरगाव, सासष्टी, सांगे अशा तालुक्या – तालुक्यांतून यायला सुरुवात झाली. शिधापत्रिकेवर सडलेला, अळ्या लागलेला, खराब झालेला तांदूळ मिळताच लाभार्थींनी त्याचे फोटो समाजमाध्यमांवर व्हायरल केले. काहींनी हा खराब तांदूळ अधिकाऱ्यांच्या टेबलावर नेऊन ओतला तेव्हा अधिकारीच निरुत्तर झाले. प्रकरण अंगाशी येते असे दिसताच स्वस्त धान्य दुकानदारांवर त्याचे खापर फोडण्याचा प्रयत्न खात्याने केला. स्वस्त धान्य दुकानदारांच्या संघटनेने त्याला विरोध करीत या प्रकाराला हे खातेच जबाबदार असल्याचे स्पष्टपणे सुनावताच मग गोदामांतील काही मोजक्या गोणींमधील तांदूळ खराब निघाला असावा अशी सारवासारव सुरू झाली. हा सगळा गोंधळ पुरेसा नाही म्हणून की काय बाणावलीचे आम आदमी पक्षाचे आमदार व्हेन्झी व्हिएगस जनतेला शिधापत्रिकेवर प्लास्टिकचा तांदूळ मिळत असल्याची अजब तक्रार घेऊन पुढे झाले. आता हा जो प्लास्टिकसदृश्य तांदूळ आहे, तो प्लास्टिकचा नसून लोह, फॉलिक आम्ल आणि ब 12 जीवनसत्त्वयुक्त फॉर्टिफाईड तांदुळ असल्याचा खुलासा करणाऱ्या जाहिराती देण्याची पाळी नागरी पुरवठा खात्यावर ओढवली आहे. नागरी पुरवठा खात्याचा कारभार कशा प्रकारे चालला आहे त्याची ही उदाहरणे लाजीरवाणी आहेत. बरे, एवढे सगळे घडत असूनही नागरी पुरवठा मंत्र्यांच्या नाकावरची माशी हलत नाही, एवढी ही बेदरकारी आणि बेपर्वाई धक्कादायक आहे.
स्वस्त धान्य दुकाने हा गोरगरीबांसाठी आसरा आहेत. वाढत्या महागाईमध्ये दोन घास खाता यावेत यासाठी मायबाप सरकार कोट्यवधी रुपये खर्चून ही योजना राज्याराज्यांत राबवते. केंद्र सरकार त्यासाठी धान्याचा पुरवठा करते. भारतीय अन्न महामंडळाच्या गोदामांमध्ये हे राज्यांना मिळणारे धान्य साठवले जाते. तेथून मग ते नागरी पुरवठा खाते स्वस्त धान्य दुकानांपर्यंत पोहोचवते. सरकारची गोदामे उत्तम स्थितीत असावीत यासाठी वेळोवेळी त्यांची पाहणी करणे, जंतूनाशके फवारणे या सगळ्या गोष्टी बंधनकारक आहेत. तरीही हे धान्य सडते कसे? खराब कसे होते? टनांवारी धान्याची ही नासाडी सहन कशी काय करून घेतली जाते? या सगळ्याच प्रकारामध्ये काही तरी खूप काळेबेरे असावे असा संशय मग निर्माण झाला तर त्यात दोष जनतेचा नाही. बळीराजा उन्हा पावसात राबून, कष्ट करून, घाम गाळून धान्य पिकवतो. सरकारी गोदामांतून ते निष्काळजीपणाने सडवणे हा अतिशय घृणास्पद असा गुन्हा आहे. गोदामांच्या सुस्थितीवर सरकार कोट्यवधी रुपये खर्च करीत असताना हे धान्य सडते कसे? सडले असे मानले तरी ते स्वस्त धान्य दुकानांपर्यंत पोहोचते कसे? स्वस्त धान्य दुकानदार ते तपासणी न करता थेट शिधापत्रिकाधारकांना विकतात कसे? या सगळ्याची जबाबदारी कोणाची? नागरी पुरवठा खाते हाच या साऱ्या व्यवहारातील दुवा आहे, त्यामुळे अशा गैरप्रकारांची संपूर्ण जबाबदारी नागरी पुरवठा खात्याची आहे. प्रत्येक वेळेला हास्यास्पद सारवासारव करायचे उपद्‌ व्याप सोडून त्यांनी त्याबद्दल जनतेची माफी मागितली पाहिजे. तूरडाळ सडण्याचे प्रकरण झाले तेव्हा वित्त खात्याची संमती नसताना गरजेपेक्षा अधिक तूरडाळ खरेदी केली गेल्याचे आढळून आले होते. कोवीडकाळात पुरेशा धान्याची उचल न झाल्याने ते सडले असे कारण दिले गेले. मग आता सडक्या तांदळाचे काय? शिधापत्रिका रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याने पुरेशी धान्य उचल न झाल्याने हे धान्य सडले असा युक्तिवाद बहुधा आता पुढे केला जाईल. परंतु असली सारवासारव न करता अशा प्रकारांना गांभीर्याने घेऊन सरकारने त्याबाबतची जबाबदारी कोणाची हे निश्चित करावे. महाराष्ट्रात काही वर्षांपूर्वी तूरडाळ घोटाळा उघडकीस आला तेव्हा नागरीपुरवठा मंत्र्यांना पायउतार व्हावे लागले होते. गोव्यात मात्र गैरप्रकारांची मालिकाच सुरू आहे, पण त्याचे सोयरसुतक कोणाला नाही!
