भारतीय जनता पक्षासाठी दक्षिण दिग्विजयाचे दार असलेल्या कर्नाटकची महत्त्वपूर्ण विधानसभा निवडणूक आज होत आहे. गेल्या वेळी भाजपने स्पष्ट बहुमत नसताना सतरा आमदार फोडून कर्नाटकची सत्ता मागल्या दाराने हस्तगत केली होती. यावेळी त्या पक्षाला मतदार पुढच्या दाराने सत्तेत परत आणणार की एकदा सत्तेत असलेल्या पक्षाला पुन्हा सत्ता द्यायची नाही या गेल्या चार दशकांच्या परंपरेनुसार सत्तेवरून हाकलणार हे आज ठरेल. कर्नाटक हे मोठे राज्य. सहा प्रमुख विभागांमध्ये त्याच्या मतदारांचा विचार नेहमी केला जातो. मुंबई, हैदराबाद, म्हैसूर आदी जुन्या इलाख्यांचा भाग तोडून बनलेल्या कर्नाटक राज्याच्या ह्या सहा विभागांचा अजूनही तेथील वेगवेगळी भौगोलिक परिस्थिती आणि वेगवेगळ्या मानसिकतेचे मतदार यामुळे स्वतंत्रपणे विचार केला जातो. त्यामुळे ‘कर्नाटक विधानसभा निवडणूक’ असे म्हणत असताना देखील प्रत्यक्षात सहा एकमेकांपासून वेगळ्या प्रदेशांची ही निवडणूक असते हे आधी लक्षात घ्यायला हवे. निवडणुकीचे ताणेबाणे समजून घेण्यासाठी या सहाही विभागांचा वेगवेगळा विचार करावा लागतो. यातील जुन्या म्हैसूर संस्थानचा भाग हा देवेगौडा – कुमारस्वामींच्या सेक्युलर जनता दलाचा बालेकिल्ला राहिला आहे व त्रिशंकू स्थितीत कर्नाटकात सत्ता कोणाची हे या भागातील निकाल प्रामुख्याने ठरवीत असतो. भारतीय जनता पक्षाचे बळ आहे ते केवळ किनारी कर्नाटकात. मात्र, गेल्या काही निवडणुकांतून भाजपने इतर विभागांतही आपले स्थान भक्कम करण्याचा प्रयत्न केला आहे. विशेषतः गेल्या लोकसभा निवडणुकीत पक्षाची मतांची टक्केवारी या इतर भागांतही वाढली, परंतु आजच्या विधानसभा निवडणुकीत हे गणित चालणार का हा खरा प्रश्न आहे. भाजपने आपला मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर केलेला नाही व या निवडणुकीतही त्याची मदार मोदींच्या लोकप्रियतेवर राहिली आहे याचे कारण तेच आहे. गेल्या काही निवडणुकांचा विचार करता, 2008 मध्ये जेव्हा भाजपने कर्नाटकात पहिल्यांदा सत्ता मिळवली, तेव्हा ओल्ड म्हैसुरू विभाग वगळल्यास सर्व पाचही विभागांत यश संपादन केले होते. मात्र, तेव्हा मोदी राष्ट्रीय राजकारणात नव्हते. 2013 मध्येही मोदी नव्हते व शिवाय तेव्हा येडीयुराप्पा भाजपपासून दुरावले होते. त्याचा फटका भाजपला बसला व सत्ता गेली. आता येडीयुराप्पा पुन्हा जवळ आले आहेत. त्यांच्या मुलाला पक्षाने तिकीट दिले आहे. 2018 च्या निवडणुकीत भाजपला केवळ बॉम्बे कर्नाटक म्हणजे आताचे कित्तुर कर्नाटक आणि किनारपट्टीच्या भागांमध्ये यश मिळाले होते, तर काँग्रेसने हैदराबाद कर्नाटक म्हणजे आताचे कल्याण कर्नाटक आणि बंगळुरूमध्ये जागा मिळवल्या होत्या. या दोन विभागांत यश न मिळाल्यानेच भाजप सर्वांत मोठा पक्ष बनूनही सुरुवातीला सत्तेपासून दूर राहिला होता. ओल्ड म्हैसुरूचा आपला बालेकिल्ला शाबूत राखणाऱ्या जेडीएसने मग काँग्रेससोबत निवडणुकोत्तर आघाडी बनवून सरकार स्थापन केले होते, जे पुढे भाजपने फोडाफोडी करून पाडले व सत्ता काबीज केली.
कर्नाटकचा विचार करताना आणखी एका गोष्टीचा विचार करावा लागतो तो तेथील जातीपातींचा. त्यातही विशेषत्वाने वीरशैव लिंगायत आणि वोक्कळिग यांच्यात हे राज्य विभागले गेलेले आहे. राजकीय पक्षांना या दोन्ही समाजांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी आणि तो टिकवण्यासाठी शिकस्त करावी लागते. यावेळीही चित्र काही वेगळे नाही. ध्रुवीकरणाच्या आपल्या नीतीस अनुसरून भाजप सरकारने मुसलमानांचे चार टक्के आरक्षण हटवून ते लिंगायत आणि वोक्कळिगांत वाटून चाल खेळली आहे. पण या निवडणुकीचे ठळक वैशिष्ट्य म्हणजे यातील प्रमुख मुद्दे धार्मिक ध्रुवीकरणाचे नसून आर्थिक आहेत. विशेषतः काँग्रेसने वेगवेगळ्या कल्याणयोजनांचे प्रस्ताव घोषित करून या निवडणुकीचे रंगरूपच पालटले आहे. गृहज्योती, गृहलक्ष्मी, अन्न भाग्य, युवा निधी आणि शक्ती या पाच हमींवर काँग्रेसची मदार आहे. ही निवडणूक भावनिक मुद्द्यांवर खेळवायचा पुरेपूर प्रयत्न अर्थात भाजपकडून झाला. विशेषतः मल्लिकार्जुन खर्गेंनी मोदींना ‘विषारी साप’ संबोधले किंवा सोनिया गांधींनी कर्नाटकचा ‘सार्वभौम’ असा उल्लेख केला त्यावरून किंवा बजरंग दलावरील बंदीच्या काँग्रेसच्या प्रस्तावावरून भाजपने रान उठवले आहे. सत्तेत आल्यास समान नागरी कायदा आणायची ग्वाहीही पक्षाने दिली आहे. दुसरीकडे, विरोधकांनी भाजप सरकारच्या भ्रष्टाचाराला, विशेषतः चाळीस टक्के दलालीच्या आरोपाला प्रमुख मुद्दा बनवले आहे. या धुमश्चक्रीतून काय निष्पन्न होणार, कर्नाटकचे मतदार एखाद्या पक्षाच्या हाती थेट सत्ता सोपवणार का की पुन्हा राजकीय पक्षांना त्रिशंकू स्थितीत फोडाफोडीचा खेळ खेळावा लागणार हे आज ठरणार आहे!
