>> केंद्र सरकारने कर्नाटकला पाठवलेल्या पत्रातून भीती व्यक्त; मागितले स्पष्टीकरण
कळसा-भांडुरा प्रकल्प अभयारण्याजवळ असल्याने त्याचा जैवविविधतेला धोका संभवतो, अशी भीती व्यक्त करून केंद्रीय पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालयाने कर्नाटक सरकारकडे त्याबाबत स्पष्टीकरण मागितले आहे, अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी काल दिली. केंद्रीय पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालयाने 5 जानेवारी रोजी हे पत्र लिहिले होते, ते पत्र गोव्याच्या हाती लागले आहे.
कर्नाटक सरकारकडून कळसा नाला पाणी वळविण्याच्या योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे जंगले आणि वन्यप्राण्यांवर होणारे परिणाम टाळण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांबद्दल तपशील या पत्राद्वारे मागवला आहे. केंद्रीय मंत्रालयाचे म्हादईबाबत उचललेले हे एक सकारात्मक पाऊल आहे, असे मत देविदास पांगम यांनी व्यक्त केले.
केंद्रीय मंत्रालयाने कर्नाटकच्या वन आणि पर्यावरणाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना पत्र पाठविले आहे. सदर प्रकल्प क्षेत्र वन्यजीव अभयारण्य आणि जैवसंवेदनशील क्षेत्राच्या जवळ असल्याने कर्नाटक वन विभागाच्या मुख्य वन्यजीव संरक्षकांकडून विशिष्ट शिफारस आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची माहिती केंद्रीय मंत्रालयाने मागितली आहे, असेही पांगम यांनी सांगितले.
गोवा सरकारने केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय, केंद्रीय जल आयोग आणि केंद्रातील सर्व प्राधिकरणांना म्हादई प्रकरणी पत्र लिहिले आहे. कळसा-भांडुरा प्रकल्पाला प्रमुख दोन कारणांमुळे कर्नाटकला मंजुरी दिली जाऊ शकत नाही, असे पत्रात नमूद केले आहे. वन्यजीव संरक्षण कायद्यांतर्गत वन्यजीव अभयारण्यात पाणी वळवता येत नाही आणि कर्नाटकने सर्वोच्च न्यायालयात निवेदन दिले आहे की सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाचा निकाल येईपर्यंत ते कोणतेही काम पुढे नेणार नाहीत, अशी दोन कारणे गोवा सरकारने पत्रात नमूद केली होती, अशी माहिती देविदास पांगम यांनी दिली. दरम्यान, केंद्र सरकारने कर्नाटकच्या कळसा-भांडुरा प्रकल्पाच्या डीपीआरला मान्यता दिल्यानंतर हा सर्व वाद उफाळून आला आहे. कर्नाटक सरकार कोणत्याही परिस्थितीत म्हादईचे पाणी वळवण्याच्या तयारीत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्राच्या नव्या पत्राला कर्नाटक सरकार काय समाधानकारक उत्तर देते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
पोलीस घेताहेत म्हादई जागृती महासभेला उपस्थित लोकांचा शोध
>> आमदार ॲड. फेरेरा यांचा गंभीर आरोप
विर्डी-साखळी येथे 16 जानेवारीला आयोजित म्हादई जागृती महासभेला उपस्थित लोकांची माहिती मिळविण्याचे काम गोवा पोलिसांच्या खास शाखेने सुरू केले असून, पोलिसांची ही कृती आक्षेपार्ह असल्याचा आरोप काँग्रेसचे हळदोण्याचे आमदार ॲड. कार्लुस फेरेरा यांनी काँग्रेस मुख्यालयात पत्रकारांशी बोलताना काल केला.
गोवा पोलिसांच्या खास शाखेने म्हादई जागृती महासभेला उपस्थित असलेल्या लोकांची वाहतूक करणाऱ्या बसमालकांशी संपर्क साधण्यास सुरुवात केली आहे. बसगाड्यांचे बुकिंग कोणी केले, लोकांना कुठून आणले याबाबत माहिती मिळविली जात आहे, असे ॲड. फेरेरा यांनी सांगितले. सभेला उपस्थित लोकांची माहिती शोधणे चुकीचे आहे. पोलिसांनी राजकीय नेत्यांच्या इशाऱ्यावर काम करू नये. पोलीस महासंचालकांना या प्रकरणी पत्र पाठवून चौकशीचा आदेश जारी केलेला असल्यास, तो मागे घेण्याची विनंती करणार आहे. पोलिसांनी सभेला उपस्थित लोकांचा शोध घेण्याचे काम त्वरित बंद करावे; अन्यथा त्याविरोधात कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे, असा इशाराही ॲड. फेरेरा यांनी दिला.
