ऋण काढून सण साजरे करण्याच्या राज्य सरकारच्या प्रवृत्तीवर एकीकडे विरोधकांनी विधानसभेत केलेला हल्लाबोल आणि दुसरीकडे, महालेखापालांच्या अहवालात राज्याच्या आर्थिक गैरव्यवस्थापनाची वेशीवर टांगलेली लक्तरे यामुळे सरकारच्या आर्थिक कामगिरीबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. कर्जामागून कर्ज घेत सुटलेल्या राज्याला कर्जाच्या सापळ्यात अडकू द्यायचे नसेल, तर वेळीच शिस्तबद्ध कर्ज व्यवस्थापन योजना आखा असे महालेखापालांचा अहवाल कानीकपाळी ओरडून सांगतो आहे. आर्थिक गैरव्यवस्थापनाचे असंख्य दाखले महालेखापालांनी यंदाच्या आपल्या अहवालात दिलेले दिसतात. अर्थसंकल्पीय तरतूद न करता केलेले खर्च बंद करा, प्रत्यक्षात मूळ तरतुदीइतपतही खर्च होत नसताना केल्या जाणाऱ्या अनावश्यक पुरवणी तरतुदी बंद करा, निधीवाटप करताना खात्यांची त्यापूर्वीची कामगिरी विचारात घ्या, दिलेल्या निधीपेक्षा वाढीव खर्च करण्याच्या काहींच्या प्रवृत्तीला चाप लावा, सरकारी खात्यांना, स्वायत्त संस्था आणि महामंडळांना आपले वार्षिक हिशेब आणि केलेल्या खर्चाच्या प्रत्यक्ष वापराचे दाखले वेळीच सादर करायला लावा, ‘इतर खर्च’ अशा मोघम शीर्षकाखाली मोठे खर्च दाखवण्याचे प्रकार बंद करून आर्थिक हिशेबांमध्ये पारदर्शकता आणा, अशा असंख्य महत्त्वपूर्ण सूचना महालेखापालांनी आपल्या या अहवालात सरकारला केलेल्या आहेत.
या सगळ्या सूचनांना अर्थातच राज्याच्या बिकट आर्थिक परिस्थितीची पार्श्वभूमी आहे आणि तीही महालेखापालांनी अधोरेखित केलेली आहे. सरकार कर्जामागून कर्ज घेत सुटले आहे. गोवा एफआरबीएम कायद्यातील 25 टक्क्यांची मर्यादा केव्हाच उल्लंघली गेली आहे. प्रत्यक्षात कर्ज आणि सकल उत्पन्न यांचे गुणोत्तर 31.51 टक्क्यांवर जाऊन पोहोचलेले आहे हे महालेखापालांनी दाखवून दिले आहे. त्यामुळे घेतलेल्या कर्जाच्या व्यवस्थापनाकडे लक्ष दिले गेले नाही तर कर्जाच्या सापळ्यात राज्य अडकेल ही महालेखापालांनी व्यक्त केलेली भीती मुळीच अनाठायी नाही. दोन वर्षांपूर्वी सरकारने एफआरबीएम कायद्यातच बदल केला आणि वित्तीय तुटीची असलेली 3 टक्क्यांची सार्वत्रिक मर्यादा 5 टक्क्यांपर्यंत वाढवून घेतली. आता ती 5 टक्क्यांची तुटीची मर्यादाही पार करण्याच्या दिशेने राज्य वाटचाल करते आहे. सन 2020-21 ची तूट 4.48 टक्क्यांवर जाऊन पोहोचलेली आहे. प्राथमिक, महसुली आणि वित्तीय तूट वाढत चालली आहे. केंद्रीय करांतील राज्याचा वाटा 184 कोटींनी घटला आहे, केंद्रीय निधीतही यंदा 290 कोटींची घट झाली आहे हे जरी खरे असले, तरी मुळात राज्य सरकारची कोट्यवधींची थकबाकी वसूल व्हायची आहे. ती वसूल केली गेली, तर तूट कमी करता येईल ही महालेखापालांची सूचना रास्त आहे. वाणिज्य कर, जलस्रोत खाते, वीज खाते यांची थकबाकी हजारो कोटींची आहे. कर्ज आणि सकल उत्पन्न यांचे व्यस्त प्रमाण पाहता, सतत तोट्यात असलेले गोवा मांस प्रकल्पासारखे प्रकल्प बंद करण्याचा विचार करावा, वर्षानुवर्षे रखडलेले प्रकल्प पूर्ण करावेत, असेही महालेखापालांनी बजावलेले आहे. गरज असेल तरच कर्ज घ्या हा त्यांचा लाखमोलाचा सल्ला सरकारने गांभीर्याने घ्यायला हवा.
सरकार अर्थसंकल्पात मोठमोठ्या घोषणा करते, अनेकदा त्यासाठी आर्थिक तरतूदही करते, परंतु त्यापैकी एक पैसाही खर्च न करता सर्व निधी परत केला जाण्याचीही असंख्य उदाहरणे आहेत. अनुसूचित जाती विकास योजना, अनुसूचित जमाती योजना यासारख्या योजनांवर एक पैसाही खर्च न होता शंभर टक्के निधी परत जातो याचा अर्थ काय? औद्योगिक गुंतवणूक धोरणाखालील अनुदानासाठी सरकारने 3305 कोटींची तरतूद केली असताना प्रत्यक्षात केवळ जेमतेम 22 कोटी 75 लाख खर्च होतात व 99.31 टक्के निधी विनावापर राहतो किंवा उद्योजकता विकास कार्यक्रमासाठीचा शंभर टक्के निधी विनावापर राहतो हे काही भूषणावह नव्हे. जवळजवळ वीस प्रकरणांमध्ये पुरवणी तरतूद केली गेली, परंतु मुळातील तरतुदीतील पैसेही संबंधितांना खर्च करता आले नाहीत अशी परिस्थिती दिसते. याउलट काही ठिकाणी अतिरिक्त खर्च केला जाणे, महसुली आणि भांडवली खर्चाच्या तब्बल 29 टक्के रक्कम ही ‘इतर खर्च’ अशा मोघम शीर्षकाखाली दाखवली जाणे असे गैरप्रकारही दिसतात. तब्बल 1759 कोटी रुपयांचा प्रत्यक्षात वापर झाल्याचे दाखले सरकारला सादर न होणे हे आर्थिक गैरव्यवस्थापनाकडेच अंगुलीनिर्देश करते. कर्जामागून कर्ज काढून इव्हेंटमागून इव्हेंट साजरे करणे बंद करून आपल्या आर्थिक कारभारास शिस्त आणावी. त्याची आज खरी गरज आहे.
