>> केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून रिमोट व्होटिंग यंत्रणेची चाचपणी; १६ जानेवारी रोजी दाखवणार प्रात्यक्षिक
घरापासून दूर राहणार्‍या मतदारांसाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने रिमोट व्होटिंग मशीन (आरव्हीएम) तयार केली आहे. निवडणूक आयोगाने गुरुवारी याबाबत माहिती दिली. आरव्हीएमच्या मदतीने, घरापासून दूर दुसर्‍या शहरात आणि राज्यात राहणारा मतदार आता विधानसभा किंवा लोकसभा निवडणुकीत मतदान करू शकणार आहेत. मतदानासाठी त्याला घरी यावे लागणार नाही. या संदर्भात निवडणूक आयोग १६ जानेवारीला सर्व राजकीय पक्षांना या आरव्हीएमचे थेट प्रात्यक्षिक देईल.
इतर राज्यात काम करणारे लोक, स्थलांतरित मजूर आरव्हीएम वापरू शकणार आहेत. याचा अर्थ ते घरी बसून मतदान करू शकतील, असे होणार नाही. आयोगाच्या या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी मतदानाच्या दिवशी रिमोट व्होटिंग मतदानाच्या ठिकाणी पोहोचावे लागेल. याचा अर्थ घरातून मतदान करा असा नाही. अंदाजानुसार, देशात ४५ कोटी लोक असे आहेत. जे आपली घरे आणि शहरे सोडून इतर राज्यात राहतात; मात्र त्याचा केंद्रीकृत डेटा अस्तित्वात नाही.
तरुण आणि शहरी मतदारांच्या मतदान न करण्याच्या दृष्टिकोनावर संशोधन करण्यात आले. मतदानात त्यांचा सहभाग वाढवण्यासाठी आरव्हीएम हा क्रांतिकारी बदल ठरेल. आयआयटी मद्रासच्या मदतीने बनवलेले मल्टी कॉन्स्टिट्यून्सी रिमोट ईव्हीएम एकाच रिमोट मतदान केंद्रातून ७२ मतदारसंघ हाताळू शकते, असे मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार म्हणाले.
निवडणूक आयोगाचे
आरव्हीएमवर लक्ष का?
आयोगाने २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत ६७.४% मतदान केल्याचे नमूद केले. त्यावेळी ३० कोटींहून अधिक मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला नाही. मतदार नवीन ठिकाणी गेल्यावर विविध कारणांमुळे नोंदणी आणि मतदान करू शकत नाहीत. स्थानिक स्थलांतरितांना मतदान करण्यात असमर्थता ही चिंतेची बाब होती. त्यामुळे आरव्हीएम योजना तयार करण्यात आली.
९ राज्यांमध्ये निवडणुका
जम्मू-काश्मीर व्यतिरिक्त २०२३ मध्ये देशातील ९ राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्या त्रिपुरा, मेघालय, नागालँड, कर्नाटक, छत्तीसगड, मध्यप्रदेश, मिझोराम, तेलंगणा आणि राजस्थान या राज्यांचा समावेश आहे. आरव्हीएम प्रणालीची अंमलबजावणी प्रामुख्याने डेमो आणि राजकीय पक्ष आणि निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या लोकांच्या मतावर अवलंबून असणार आहे.
बैठकीसाठी सर्वपक्षीय नेत्यांना आमंत्रण
आयोगाकडून रिमोट वोटिंग सुविधेची चाचपणी सुरू आहे. आपल्या घरापासून दूर राहणार्‍या किंवा इतर शहरात आणि राज्यांमध्ये राहणार्‍यांना निवडणूक आयोगाने दिलासा देण्यासाठी आयोगाचा हा प्रयत्न आहे. ही सुविधा लागू झाल्यास इतर राज्य किंवा शहरांतून आता आपल्या मतदारसंघासाठी मतदान करणे शक्य होणार आहे. या संदर्भातील महत्त्वाच्या बैठकीसाठी १६ जानेवारीला सर्वपक्षीय नेत्यांना आमंत्रण देण्यात आले आहे. त्यामध्ये कायदेशीर, प्रशासकीय आणि तांत्रिक आव्हाने समजून घेण्यासाठी ही बैठक बोलावण्यात आली आहे.
