>> न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत वाद नको ः गृहमंत्री
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नावर काल केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांची विशेष बैठक बोलावली होती. या बैठकीत गृहमंत्री शहा यांनी, सध्या हा सीमाप्रश्‍न सर्वोच्च न्यायालयात आहे. त्यामुळे न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत कोणीही वाद-प्रतिवाद करू नये असे सांगितले.
या बैठकीनंतर बोलताना गृहमंत्री शहा यांनी, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र राज्यात सीमावाद निर्माण झाला आहे. या वादाचा शेवट आणि त्यावर संवैधानिक मार्ग काढण्यासाठी मी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री व कर्नाटकचे मुख्यमंत्री-गृहमंत्र्यांना बोलावले होते. भारत सरकारच्या गृह विभागाच्या अधिकार्‍यांच्या उपस्थितीत दोन्ही बाजूंनी चांगल्या वातावरणात बोलणी झाल्याचे सांगितले.
पुढे याबाबत माहिती देताना श्री. शहा यांनी, यासंदर्भात काही निर्णय झाले आहेत. त्यात सीमावादाचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात आहे. त्यामुळे जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाचा यासंदर्भात निर्णय येत नाही, तोपर्यंत कुणीही राज्य एकमेकांच्या भागावर दावा सांगणार नाही. दोन्ही राज्यांमध्ये कायदा व सुव्यवस्था सामान्य राहील. व्यापारी किंवा सामान्यांना कोणताच मनःस्ताप सहन करावा लागू नये यासाठी वरिष्ठ आयपीएस अधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन्ही राज्ये एक समिती तयार करण्यावर सहमत झाली असून ही समिती कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी प्रयत्न करेल असे ठरवण्यात आल्याचे सांगितले.
बनावट ट्विटरची भूमिका
महाराष्ट्र -कर्नाटक सीमावादाच्या संपूर्ण प्रकरणात बनावट ट्विटर खात्यांनीही मोठी भूमिका निभावली. काही सर्वोच्च नेत्यांच्या नावाने बनावट ट्विटर खाती तयार करून त्यावरून अफवा पसरवल्या गेल्या. त्यामुळे हा वाद आणखी भडकला. हा प्रकार गंभीर आहे. कारण अशा प्रकारच्या ट्वीट्समुळे लोकांच्या भावना भडकवण्याचे काम होते. त्यामुळे अशा बनावट खात्यांविरोधात गुन्हा दाखल केला जाईल असा इशारा यावेळी अमित शहा यांनी दिला.
