चीनच्या सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षाच्या विसाव्या अधिवेशनाच्या सरतेशेवटी विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची चीनच्या सर्वोच्च नेतेपदी सलग तिसर्‍यांदा निवड झाली. त्यामुळे माओ त्से तुंगनंतर अशा प्रकारची निरंकुश सत्ता हाती आलेले जिनपिंग आता जगासाठी काय वाढून ठेवतील ही चिंता भारतासह सर्व प्रमुख राष्ट्रांसाठी निर्माण झाली आहे. खरे म्हणेज चिनी राष्ट्राध्यक्षांच्या कार्यकाळावरील एकूण दहा वर्षांची मर्यादा २०१८ साली हटविण्यात आली, तेव्हाच ते प्रत्येकी पाच वर्षांचे दोन कार्यकाळ पूर्ण होताच तिसर्‍या कार्यकाळासाठीही इच्छुक असतील ह्याची चाहुल जगाला लागली होती. आता त्यावर पक्ष अधिवेशनाअंती अधिकृत शिक्कामोर्तब झाले आहे. चीनच्या साम्यवादी पक्षाचे सरचिटणीस आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून त्यांच्या हाती अशा प्रकारे एकवटलेली महासत्ता ते कोणत्याही थराला जाऊन वापरू शकतात हे त्यांच्या आजवरच्या कार्यपद्धतीवरून जगाला कळून चुकलेले आहेच. शिवाय चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या ह्या विसाव्या अधिवेशनाच्या प्रारंभीच त्यांनी स्वतःच्या भाषणातून आपल्या भावी वाटचालीचे रंग दाखवलेले आहेत. त्यामुळे आता निर्विवाद आणि निरंकुश सत्ता पुन्हा हाती आलेले जिनपिंग आपले पहिले पाऊल म्हणून लवकरच तैवानवर आक्रमण करून त्याची आजवरची स्वायत्तता संपुष्टात आणू शकतात. अशी एखादी गोष्ट जरी छोटी वाटत असली तरी तिचे परिणाम संपूर्ण जगासाठी घातक ठरू शकतात, कारण तैवान हा चिमुकला देश जरी असला, तरी माहिती तंत्रज्ञान युगाचा प्राण असलेल्या सेमिकंडक्टरच्या उत्पादनात त्याची जवळजवळ मक्तेदारी आहे. त्यामुळे उद्या चीनने जगाला होणारी ही सेमिकंडक्टरची निर्यात जरी रोखून धरली, तरी संगणकांपासून यंत्रसामुग्रीपर्यंत आणि मोटारकारपासून स्वयंपाकघरातील उपकरणांपर्यंत ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या उत्पादनात जगभरात मोठे अडथळे निर्माण होऊ शकतात. चीनपासून असलेला हा धोका लक्षात घेऊनच भारत, अमेरिका आदी देश सेमिकंडक्टर उत्पादनाकडे गांभीर्याने पाहू लागलेले दिसत आहेत. हे उदाहरण केवळ प्रातिनिधिक आहे.
चीनची अर्थव्यवस्था कोरोनामुळे गेली दोन वर्षे रसातळाला चालली होती, परंतु गेल्या तिमाहीतील वित्तीय निष्कर्ष पाहता, ती पुन्हा वर डोके काढू लागल्याचे दिसते. ‘झीरो कोविड’ धोरणाखाली चीनने आपल्या देशाला गेली दोन वर्षे अक्षरशः तुरुंगाचे स्वरूप आणले आहे. लोक प्रचंड तणावाखाली आणि दहशतीखाली आहेत. परंतु पोलादी पडद्याचा हा देश असल्याने तेथील वास्तव सहसा बाहेरच्या जगापर्यंत पोहोचत नाही. नुकत्याच झालेल्या अधिवेशनात माजी राष्ट्रप्रमुख हु जिंतांव यांना ज्या प्रकारे अचानक व्यासपीठावरून उचलून खाली नेण्यात आले, त्यामागे जिंतांव यांचे आजारपण हे कारण दाखवण्यात आले असले, तरी सारे जग त्या कृतीकडे संशयानेच पाहते आहे. ज्या प्रकारे चीनच्या साम्यवादी पक्षाच्या सात सदस्यीय सर्वोच्च स्थायी समितीमध्ये आपल्या समर्थकांना स्थान देण्यात जिनपिंग यशस्वी ठरले आहेत, ते पाहिल्यास त्यांना आव्हान देऊ शकेल असे पक्षामध्ये सध्या तरी कोणी उरलेले नाही. त्यामुळेच त्यांच्या ह्या निर्विवाद एकाधिकारशाहीची तुलना माओशी करण्यात येत आहे. जिनपिंग यांची अर्थनीती, जिला ‘शी जिनपिंग थॉट’ संबोधले जाते, तशा प्रकारची स्वतःच्या नावाने ओळखली जाणारी अर्थनीती असलेले नेते माओनंतर तेच आहेत.
दक्षिण चीन समुद्रातील लष्करी हालचालींपासून आशिया आणि युरोपला कवेत घेणार्‍या ‘वन बेल्ट वन रोड’ महाप्रकल्पापर्यंत त्यांनी पद्धतशीरपणे टाकलेली विस्तारवादी पावले, छोट्या छोट्या देशांना कह्यात आणण्यासाठी कर्ज आणि आर्थिक मदतीची लालूच दाखवून निर्माण केलेला चीनचा प्रभाव, हॉंगकॉंगपासून तैवानपर्यंतची आक्रमक नीती, भारताशी जाणूनबुजून सातत्याने उकरून काढलेला आणि युद्धाच्या उंबरठ्यावर पोहोचलेला सीमावाद, अलीबाबासारख्या बड्या चिनी तंत्रज्ञान कंपनीविरुद्धची आक्रमक कारवाई, शिनजियांग प्रांतातील अल्पसंख्यक मुसलमान समुदायाविरुद्ध चालवलेले छळसत्र, देशातील मानवाधिकार चळवळीविरुद्धची मोठी मोहीम वगैरे गोष्टी पाहिल्या, तर ते आपल्या आकांक्षांच्या पूर्ततेसाठी कोणत्याही थराला जाऊन पोहोचू शकतात हे एव्हाना जगाला कळून चुकले आहे. त्यामुळेच अशा सामर्थ्यशाली नेत्याच्या हाती चीनसारख्या बलाढ्य देशाचा तिसरा कार्यकाळ येणे हे जगाची चिंता निश्‍चितच वाढवणारे आहे. जिनपिंग यांची आजवरची कारकीर्द चीनचे आर्थिक आणि लष्करी सामर्थ्य वाढवण्यावरच केंद्रित राहिलेली आहे आणि त्यामुळे जगासाठी हा दुहेरी धोका आहे.
