सहा वर्षांपूर्वी आकस्मिकरित्या लागू केल्या गेलेल्या नोटबंदीतून काय साध्य झाले ह्याची समीक्षा करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने ग्राह्य धरून मोदी सरकारच्या सर्वांत वादग्रस्त निर्णयाला आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केले आहे. न्यायदेवतेने घेतलेली ही भूमिका रामशास्त्री बाण्याचीच म्हणावी लागेल. ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी रात्री एकाएकी पाचशे व हजाराच्या चलनातील सर्वच्या सर्व नोटा रद्द करण्याचा निर्णय घेताना सरकारने ह्या ऐतिहासिक निर्णयामुळे चलनातील काळ्या पैशावर घाव घातला जाईल, समांतर अर्थव्यवस्थेतून दहशतवादाची रसद तोडता येईल, चलनातील खोट्या नोटा शोधता येतील, करबुडवेगिरी थांबेल अशी उद्दिष्ट्ये जाहीर केली होती. खरेच तसे होईल अशी अपेक्षा ठेवून सर्वसामान्य जनतेने ह्या निर्णयाची अतोनात झळ बसलेली असूनही त्याचे मोठ्या अपेक्षेने स्वागत केले होते. आज सहा वर्षांनंतर मागे वळून बघताना काय दिसते?
सरकारने त्या निर्णयाद्वारे एका फटक्यात चलनातून तब्बल ८६ टक्के चलन रद्दबातल ठरविलेे. बाद ठरवलेल्या पैशापैकी एक तृतीयांश पैसा हा काळा पैसा असल्याचे सरकारी वकिलाने सर्वच्च न्यायालयात सांगितले होते. त्यानंतर बँकांमध्ये ज्या नोटा परत आल्या, त्यांची मोजणी अद्याप व्हायची आहे असे सांगत रिझर्व्ह बँकेने दोन वर्षे वेळ मारून नेली. शेवटी दोन वर्षांनंतर रिझर्व्ह बँकेला जाहीर करावे लागले की, बाद केलेल्या ९९.३ टक्के नोटा बँकांकडे परत आलेल्या आहेत. मग जो लाखो कोटी रुपयांचा काळा पैसा ह्या निर्णयामुळे नष्ट होणार असे सरकार छाती फुगवून सांगत होते, तो गेला कुठे? काळा पैसेवाल्यांनी बँक अधिकार्‍यांना हाताखाली घेऊन नोटा बदलून घेतल्या. भरभक्कम दलाली घेऊन काळ्या नोटा पांढर्‍या करणारे दलाल रातोरात तयार झाले. अगदी ईशान्य भारतातील करसवलतींचा फायदा घेत काळ्याचे पांढरे होत असल्याचेही आढळून आले.
ह्या निर्णयामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेची अतोनात हानी झाली. देशाचा विकास दर सात टक्क्यांवर होता, तो झटक्यात पाच टक्क्यांखाली आला. लाखो लोकांचे रोजगार गेले. छोटे दुकानदार, व्यावसायिक, लघुउद्योजक यांचे अपरिमित आर्थिक नुकसान झाले. सामान्य जनता तर नाहक भरडली गेली. स्वतःच्याच कष्टाच्या पैशासाठी बँका आणि एटीएमपुढे तासन्‌तास रांगा लावण्याची वेळ त्यांच्यावर आली. शंभरहून अधिक लोकांना रांगेत आपले प्राण गमवावे लागले. एवढा सगळा डोंगर पोखरून निदान काळ्या पैशाला आळा बसला असता तर जनतेला त्याचे समाधान तरी मिळते. परंतु तेही घडलेले दिसले नाही. काळा पैसा रोखीने ठेवण्याइतके असे लोक खचितच मूर्ख नसतात. दागदागिन्यांपासून रिअल इस्टेटपर्यंत आणि विदेशातील खात्यांमध्ये कुठे कुठे हा पैसा दडवला गेला असेल, ज्यातला छदामही सरकारला सापडू शकलेला नाही. लाखो कोटींचे घोटाळे पुढेही सुरूच राहिले. विजय मल्ल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी बँकांना अब्जावधी रुपयांना गंडवून देशाबाहेर पळाले. पनामा पेपर्सपासून पॅरडाईज पेपर्सपर्यंत विदेशातील काळ्या धनाच्या ज्या याद्या सरकारला वेळोवेळी मिळाल्या, त्यातील कितीजणांविरुद्ध आपपरभाव न ठेवता कारवाई झाली? सक्तवसुली संचालनालय, आयकर विभाग, सीबीआय ह्या केंद्रीय यंत्रणा तर केवळ सत्ताधार्‍यांच्या विरोधकांना जेरीस आणण्यासाठीच आहेत की काय अशा प्रकारच्या सर्वस्वी एकतर्फी कारवाया चाललेल्या दिसत आहेत. भ्रष्टाचारी मंडळी सत्ताधारी पक्षात सामील झाली की पापे रातोरात धुतली जात आहेत.
ह्या सगळ्या पार्श्वभूमीवर नोटबंदीच्या निर्णयाची समीक्षा झाली तर त्यात गैर नाही. फक्त ही समीक्षा भारतीय अर्थव्यवस्था आणि तिच्यावर ह्या निर्णयाचे झालेले भलेबुरे परिणाम अभ्यासण्यासाठी झाली पाहिजे, कारण त्यातून ज्या गोष्टी समोर येतील त्या किमान भविष्यात अशा प्रकारचे आततायी निर्णय घेण्यापासून पुढील सरकारांना परावृत्त करतील. ह्याचा वापर केवळ राजकीय कारणांखातर होता कामा नये. त्यातून जनतेचे काही भले होणारे नाही. मोदी सरकार सत्तारूढ होताच पहिला निर्णय झाला होता तो विदेशातील काळ्यापैशाविरुद्धचा कायदा करण्याचा हे विसरले जाऊ नये. विदेशातील काळ्या पैशाविरुद्धची मोहीम का थंडावली, देशाला लुटणार्‍या आणि विदेशांत आसरा घेतलेल्या लुटारूंना परत आणण्याबाबत अधिक कसोशीने प्रयत्न का होत नाहीत, केंद्र सरकारच्या सार्‍या यंत्रणा केवळ राजकीय विरोधकांविरुद्धच का वापरल्या जातात, असे अनेक प्रश्न जनतेच्या मनात निश्‍चितपणे आहेत आणि त्यांची उत्तरे देण्याची जबाबदारी शेवटी सरकारवर आहेच.
