मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आज राज्यभरातील सरकारी व अनुदानित प्राथमिक शाळांच्या पालक व शिक्षकांशी ऑनलाइन माध्यमातून संवाद साधणार आहेत. त्यासाठी सरकारने १३७ ठिकाणी जंगी व्यवस्था केलेली आहे. नवे शैक्षणिक धोरण, शैक्षणिक मूल्यवर्धन, माध्यान्ह आहार, समग्र शिक्षा अशा विषयांवर हा संवाद होणार असल्याचे शिक्षण खात्याने जरी जाहीर केले असले, तरी गेले काही महिने चर्चेत असलेला सरकारी मराठी प्राथमिक शाळांच्या विलीनीकरणाचा विषय हा ह्या संवादाचा प्रमुख भाग असेल हे उघड आहे. सरकारने आधीच घेऊन टाकलेल्या कमी पटसंख्येच्या मराठी प्राथमिक शाळांच्या विलीनीकरणाच्या निर्णयावर सर्वसंमतीची मोहोर उठविल्याचे भासवण्यासाठी हा संवाद निमित्त ठरू नये एवढीच अपेक्षा आहे.
सरकारी मराठी प्राथमिक शाळा हा प्रामुख्याने ह्या राज्यातील खेड्यापाड्यांतील बहुजन समाजाच्या आस्थेचा आणि आपुलकीचा विषय आहे. गोव्याचे भाग्यविधाते कै. भाऊसाहेब बांदोडकर यांच्या प्रेरणेतून गावोगावी शैक्षणिक गंगा पोहोचविण्याच्या उदात्त हेतूने सुरू झालेल्या ह्या शाळा आहेत हे विसरले जाऊ नये. पुन्हा पुन्हा याचे स्मरण करून देणे भाग पडते आहे. एखाद्या वर्षी पटसंख्या कमी झाली म्हणून त्यांच्या विलीनीकरणाच्या मिशाने काही शाळा कायमच्या बंद करण्याचे घाटते आहे ते सर्वांपर्यंत शिक्षण पोहोचवण्याच्या मोदी सरकारच्या धोरणाशीच विसंगत आहे. मुळामध्ये ह्या शाळांतील कमी पटसंख्येला केवळ पालक किंवा मुले जबाबदार नाहीत. मुख्यत्वे हा शिक्षण खात्याच्या अकार्यक्षमतेचा दाखला आहे. काही वर्षांपूर्वी अशाच प्रकारे राज्यातील ४९ सरकारी प्राथमिक शाळा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या परिवारातील विद्याभारती संस्थेकडे सुपूर्द करण्यात आल्या होत्या. विद्याभारतीकडे त्या सरकारी शाळा जाताच पुढच्या वर्षापासून त्यांची पटसंख्या वाढत गेली, कारण विद्याभारतीच्या समर्पित कार्यकर्त्यांनी त्या शाळांना नवसंजीवनी देण्यासाठी, विद्यार्थी पटसंख्या वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यासाठी शिशुवाटिकांचे जाळे उभारले आणि त्यांची सांगड त्या शाळांशी घातली. कॉंग्रेस सरकारने त्या परत घेतल्यानंतर पुन्हा शिक्षण खात्याची अनास्था समोर आली आणि पटसंख्येला गळती लागली. यंदा परत एकदा ह्या सरकारी शाळांच्या विलीनीकरणाच्या माध्यमातून काही शाळा कायमच्या बंद करण्याचा प्रयत्न काही मराठीद्वेष्ट्या घटकांनी चालवलेला आहे.
शाळा बंद केल्या जाणार नाहीत, विलीन केल्या जातील असे सरकार जरी भासवत असले तरी एखाद्या शाळासमूहातील कमी पटसंख्येच्या शाळांचे विलीनीकरण ह्याचाच दुसरा सरळ अर्थ अशा शाळांतील मुलांना दूरवरच्या शाळेत पाठवून ती शाळा बंद पाडणे असाच होतो. शब्दांचे खेळ केल्याने हे सत्य लपणारे नाही. खेड्यापाड्यांतील पालकांना याची जाणीव झालेली आहे आणि म्हणूनच गांधीलमाशांचे मोहोळ उठावे तसे ठिकठिकाणचे पालक याविरुद्ध उभे राहताना दिसत आहेत.
सांगे तालुक्यातील वालकिणी गावच्या शाळेचे ताजे उदाहरण बोलके आहे. तेथे नव्याने नियुक्त केलेला शिक्षक त्या दुर्गम भागातील शाळेत रुजूच झाला नाही. परिणामी मुले आहेत, पण शिकवायला शिक्षक नाही अशी परिस्थिती ओढवली. शेवटी गावचा एक तरुण पुढे सरसावला आणि त्या मुलांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी त्या मुलांना स्वतः शिकवू लागला. शिक्षण खात्याला ह्याची लाज वाटायला हवी. खरे तर शिक्षण संचालकांनी ह्या बेपर्वाईची जबाबदारी स्वीकारून राजीनामाच द्यायला हवा होता. एखाद्या शिक्षकाची नियुक्ती होऊनही तो रुजू न व्हायला हा कोण बाजीराव लागून गेला आहे की त्याच्यावर कारवाई करायला भागशिक्षणाधिकारीही धजावत नाहीत? ह्या अशा बेपर्वाईतूनच सरकारी मराठी प्राथमिक शाळा घसरणीला लागल्या आहेत आणि त्यांचा शैक्षणिक दर्जा सुधारण्याऐवजी एकामागून एक शाळा बंद करून शिक्षण खाते स्वतःवरचे ओझे उतरवू पाहते आहे. राज्याच्या शैक्षणिक गुणवत्तेत वाढ करण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा दृढसंकल्प, त्यासाठी स्वतः जातीने त्यांनी घातलेले लक्ष, त्यानुसार नव्या शिक्षकांची सुरू असलेली भरती वगैरे सगळ्या गोष्टींचे कौतुक जरूर झाले पाहिजे, परंतु सरकारी मराठी प्राथमिक शाळा विलीनीकरणाच्या नावाखाली बंद पाडण्याचा जो घाट काही घटकांनी घातलेला आहे त्याचे लंगडे समर्थन करणे त्यांनी सोडणे त्यांच्या हिताचे राहील. विद्याभारती ह्या शाळा चालवायला उत्सुक आहे. याचा अर्थ ह्या शाळा प्रामाणिक प्रयत्न झाले तर चालू शकतात, पटसंख्या वाढू शकते. मग सरकारलाच हे का बरे अशक्य असावे?
