संस्थात्मक फुटबॉलचा आंतरराष्ट्रीय महासंघ असलेल्या फिफाने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघावर म्हणजेच एआयएफएफवर पंधरा ऑगस्टच्या रात्री घातलेल्या बंदीमुळे देशभरातील फुटबॉलप्रेमी अस्वस्थ झाले आहेत. अर्थात फिफाची ही कारवाई अनपेक्षित नव्हती. एआयएफफमधील अनागोंदी निस्तरण्यासाठी, गेली अनेक वर्षे महासंघावर ठाण मांडून बसलेल्या प्रफुल्ल पटेलांची हकालपट्टी करून प्रशासकीय समिती नेमण्याची वेळ सर्वोच्च न्यायालयावर गेल्या मे महिन्यात ओढवली, तेव्हाच अशा प्रकारचा तृतीयपक्षीय हस्तक्षेप फिफाच्या नियमावलीत बसणारा नसल्याने बंदीचे हे संकट ओढवणार याची चाहुल लागली होती. हे जे काही घडले आहे, त्याला सर्वोच्च न्यायालय जबाबदार किंवा त्याने नियुक्त केलेली प्रशासकीय समिती खरे तर जबाबदार नाही. प्रफुल्ल पटेल यांनी या महासंघावरील स्वतःचे वर्चस्व कायम राखण्यासाठी, आपली तिसर्‍या कालावधीतली मुदतही डिसेंबर २०२० मध्ये उलटून गेली तरी निवडणुका पुढे ढकलण्याचा सतत केलेला प्रयत्न, त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात २०१७ पासून दाखल असलेल्या प्रकरणाचा निपटारा होण्याचे पुढे केलेले न पटणारे कारण, क्रीडा संघटनांसंबंधीच्या कायद्यानुसार एआयएफएफची नवी घटना तयार करण्यास लागलेला विलंब ह्या सगळ्याची परिणती या बंदीत झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाची प्रशासकीय समिती हे निमित्त ठरले असले तरी ही समिती नेमण्याची वेळ मुळात का ओढवली आणि त्याला कोण जबाबदार होते या प्रश्नाच्या उत्तरातच सध्याच्या बंदीला कोण कारणीभूत ठरले या प्रश्‍नाचेही उत्तर सामावलेले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या प्रशासकीय समितीने आपल्या परीने महासंघाला शिस्त लावण्याचा प्रयत्न केला. संघटनेमध्ये पन्नास टक्के स्थान नामांकित फुटबॉल खेळाडूंना असले पाहिजे असा आग्रहही धरला. मात्र विविध राज्य संघटनांकडून त्याला कडाडून विरोध झाला. प्रशासकीय समितीच्या म्हणण्यानुसार एआयएफएफच्या निर्वाचक गणावर म्हणजेच इलेक्टोरल कॉलेजवर पन्नास टक्के खेळाडू आणि पन्नास टक्के राज्य संस्थांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश झाला पाहिजे. हे राज्य संघटनांना मान्य नाही. महासंघाने पंचवीस टक्के माजी खेळाडूंना नियुक्त करण्याची तयारी दर्शवलेली असली तरी प्रशासकांना ते मान्य नाही. या महिन्याअखेरीस महासंघाची निवडणूक घेण्याची तयारी प्रशासकीय समितीने चालवली होती, परंतु त्या आधीच या समितीच्या हस्तक्षेपाला आक्षेप घेत फिफाने बंदीहुकूम बजावला आहे. जेव्हा महासंघाचे काम त्याच्या स्वतःच्या हाती येईल तेव्हाच ही बंदी हटेल असेही फिफाने बजावले आहे.
या बंदीमुळे भारतीय फुटबॉल संघांना आंतरराष्ट्रीय सामन्यांत खेळता येणार नाही किंवा आंतरराष्ट्रीय सामने भारतात भरवता येणार नाहीत. त्यामुळे येत्या ऑक्टोबरमध्ये भारतात होणारी सतरा वर्षांखालील मुलींची महिला फुटबॉल विश्वकप स्पर्धा संकटात सापडली आहे. पुरूषांच्या संघाचा सिंगापूर आणि व्हिएतनाम दौराही अनिश्‍चिततेच्या भोवर्‍यात अडकला आहे. परंतु भारतीय फुटबॉलचे शुद्धीकरण होणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
खेळाशी काहीही संबंध नसलेली राजकारणी मंडळी आपल्याकडे क्रीडा संस्थांवर बांडगुळांसारखी चिकटलेली आहेत. प्रफुल्ल पटेलांनी एआयएफएफवर तेच केले. त्यातून हा सारा विवाद उद्भवला आहे. फिफाचे म्हणणे काही असो, या देशाची न्यायव्यवस्था स्वायत्त आहे. एखाद्या क्रीडा संघटनेमध्ये अनागोंदी चालत असेल तर दणका देण्याचा अधिकार न्यायालयाला निश्‍चितच आहे. फिफा यामध्ये बंदीचा बागुलबुवा दाखवून आडकाठी आणू शकत नाही. ते भारतीय फुटबॉलच्या हिताचेही ठरणार नाही.
देशातील क्रीडा संघटनांना जो कायदा लागू केला गेला आहे, तो फुटबॉल महासंघालाही नक्कीच लागू हवा. व्यक्तिगत सदस्यत्वासारख्या मुद्‌द्यावर फिफा आपल्या नियमावलीकडे बोट दाखवीत असली तरी शेवटी या देशाचा कायदाच आपल्या क्रीडा संघटनेला लागू होणार. त्यासंदर्भात फिफाच्या नियमावलीशी काही विसंगती उद्भवत असेल तर त्याची युवा व्यवहार व क्रीडा मंत्रालयाशी बातचीत करून सोडवणूक केली जाऊ शकते. मध्यंतरी त्यासाठी भारतभेटीवर येऊन गेलेले फिफा आणि आशियाई फुटबॉल महासंघाचे शिष्टमंडळ चर्चाही करून गेले होते. परंतु तोडगा निघू शकला नाही आणि ही बंदीची दुर्दैवी वेळ ओढवली आहे. यातून भारतीय फुटबॉलची जगभरात नाचक्की नक्कीच झाली आहे, पण या महासंघाच्या ८५ वर्षांच्या इतिहासात ही वेळ मुळात का ओढवली हे शोधणे आणि अशा प्रवृत्तींना क्रीडा संघटनांमध्ये घुसण्यास मज्जाव करणे हेच भारतीय फुटबॉलच्या हिताचे आहे.
