राज्यातील एकूण १९१ ग्रामपंचायतींपैकी १८६ पंचायतींसाठी आज मतदान होत आहे. येत्या शुक्रवारी गावोगावच्या मतदारांचा कौल कोणाला मिळाला आहे हे स्पष्ट होईल व पंचायतींवर नवी पंचायत मंडळे सत्तारूढ होतील. ही निवडणूक जरी पक्षीय पातळीवर होत नसली, तरी सर्व मंत्री आणि आमदारांना आपापल्या मतदारसंघातील पंचायती आपल्या ताब्यात असाव्यात असे वाटणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे या निवडणुकीसाठी प्रचाराच्या रिंगणात ही बहुतेक मंडळी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रीतीने, परंतु हिरीरीने उतरलेली पाहायला मिळाली. काहींनी तर आपापले समर्थक बिनविरोध निवडून यावेत असे प्रयत्न केले आणि त्यात त्यांना यशही मिळाले. आपापल्या समर्थकांना पंचायतींवर बस्तान बसवून दिले की पुढील निवडणुकीसाठी ते आपल्यासाठी काम करतील हा स्वार्थी विचार अर्थातच यामागे आहे. पंचायतींवर आपले वर्चस्व असणे हे त्यांना शेखी मिरवण्यासाठी पुरेसे असले तरी त्यातून गावचा फायदा काय याचा विचार व्हायला हवा.
खरे तर ग्रामपंचायती हा ग्रामीण विकासाचा केंद्रबिंदू असायला हवा. गावच्या समस्यांची जाण असलेली, गावच्या विकासाची कळकळ असलेली माणसे पंचायतींवर निवडली गेली पाहिजेत. त्यासाठी प्रत्येक मतदाराने प्रामाणिकपणे व कोणत्याही राजकीय दबावाला बळी न पडता किंवा जातीपातीचा, सगासोयरा उमेदवार न पाहता निवडणुकीत मतदान करणे आवश्यक आहे. अनेकदा उमेदवाराच्या गुणसंपदेपेक्षा ह्या बाह्य गोष्टी अधिक प्रभावी ठरतात आणि परिणामी चुकीच्या माणसांना मत दिले जाते. त्याचे परिणाम मग त्या पंचायत मंडळाचा कार्यकाळ संपेस्तोवर गावाला भोगावा लागतो. या निवडणुकीत तरी असे होणार नाही हा निर्धार करून मतदारांनी प्रामाणिक, स्वच्छ, गावच्या विकासाची कळकळ असलेल्या, गावच्या समस्या जवळून अवगत असलेल्या उमेदवारांसाठीच ठामपणे मतदान जरूर करावे.
गोव्याच्या राजकीय इतिहासात एक काळ असा होता, जेव्हा ग्रामपंचायतींवर निवडून येणारी माणसे कोणतेही सरकारी मानधन नसताना, आजच्यासारखा कोटीच्या कोटी निधी उपलब्ध नसताना प्रसंगी पदरमोड करून गावच्या विकासासाठी कटिबद्ध असत. ग्रामसेवकांपासून गट विकास कार्यालय, ग्रामीण विकास यंत्रणेसारख्या यंत्रणांची धुरा वाहणारे सरकारी अधिकारी देखील गावांच्या विकासाशी भावनिकदृष्ट्या जोडले गेलेले असत. त्यामध्ये ते समरसून सहभाग घेत. गावच्या पंच – सरपंचांना सर्वतोपरी सहकार्य करीत, मार्गदर्शन देत असत. त्यातून गावोगावी उत्कर्षाचे वारे वाहिले. खेड्यापाड्यांत पक्के रस्ते झाले, वाड्यावस्त्यांवर वीज आली, ओहोळांवर साकव आले, विकासाची छोटी छोटी कामे स्वतः कष्ट सोसून या लोकांनी महत्प्रयासाने केली, त्यातून गोवा घडत गेला. आज मात्र ग्रामपंचायती हे सत्तेचे आखाडे बनू लागले आहेत. संगीत खुर्चीचा खेळ नित्याचा झाला आहे. सरपंच पती संस्कृती निर्माण झाली आहे. सरकारकडून कोट्यवधींच्या निधीची घोषणा होत असली, तरी प्रत्यक्षात मात्र, त्या निधीचा वापर कसा करावा याचीच दृष्टी नसलेले लोक पंचायतींवर आमदारांच्या पाठिंब्याने निवडून येत असल्याने हा निधी विनावापर पडून राहात असल्याचे विदारक आणि खेदजनक चित्र गावोगावी दिसत आहे.
गेल्या विधानसभा अधिवेशनात युरी आलेमाव यांनी पंचायतमंत्र्यांपाशी अगदी तेराव्या वित्त आयोगापासूनची पंचायतींना दिल्या गेलेल्या आणि वापरल्या गेलेल्या निधीची आकडेवारी मागितली होती. त्या माहितीचे विश्लेषण केले तर असे दिसते की हे सगळे कोटीचे आकडे केवळ कागदावरच राहिले आहेत. प्रत्यक्षात पंचायतींपर्यंत एक तर हा पैसा पोहोचलेला नाही किंवा पोहोचला तरी विनावापर राहिल्याने परत गेला आहे. काही पंचायतींचा ऐंशी टक्के निधी जेव्हा विनावापर परत जातो तेव्हा त्याला अकार्यक्षमतेखेरीज काय म्हणावे बरे? हा निधी प्रत्यक्षात वापरला न जाण्याची दिली गेलेली कारणे पाहिली तर अशी पंचायत मंडळे निवडून देऊन गावकर्‍यांना काय मिळाले असा प्रश्न मनात आल्यावाचून राहत नाही. सरकारकडूनही कोट्यवधींच्या निधीच्या घोषणा होत असल्या तरी प्रत्यक्षात यापैकी फारच कमी रक्कम पंचायतींना प्रत्यक्षात मिळाली असल्याचेही ही आकडेवारी सांगते. पंचायतींनी केलेल्या विकासकामांच्या याद्या पाहिल्या तरी फुटकळ कामांवर कसा पैसा वाया घालवला जातो तेही यातून दिसून येते. हे सगळे जर टाळायचे असेल, पंचायतींकडून सरकारकडे वेळेत योग्य प्रस्ताव जाणे, त्याचा पाठपुरावा होणे, आलेल्या निधीचा योग्य विनियोग करणे या सगळ्यासाठी दृष्टी लागते. अशी विकासाची दृष्टी असलेल्या उमेदवारांनाच निवडून देण्याचे काम मतदारांचे आहे. त्यात कसूर कराल तर नक्कीच पस्तावाल!
