सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेनेतील बंडखोरी व महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाबाबत दाखल याचिकांवर गुरुवारी सुनावणी घेतली. यावेळी न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला शिवसेना पक्षाच्या चिन्हाबाबत कोणताही मोठा निर्णय न घेण्याची सूचना केली. या प्रकरणी निवडणूक आयोग सुनावणी घेऊ शकतो; मात्र निर्णय घेऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. दुसर्‍या बाजूला आमदारांच्या अपात्रतेसह इतर मुद्यांवर प्रलंबित असलेल्या याचिकेवरील सुनावणी आता सोमवार दि. ८ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. हे प्रकरण घटनापीठाकडे पाठवायचे का, याचा निर्णयही सोमवारी होणार आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्यावतीने ज्येष्ठ वकील अरविंद दातार यांनी बाजू मांडली, तर शिवसेनेकडून कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली. सरन्यायाधीशांनी सिब्बल यांनी विचारले की, हा मुद्दा राजकीय पक्षाशी संबंधित आहे. त्यामुळे आपण निवडणूक आयोगाला त्यांच्यासमोर आलेल्या प्रकरणांवर सुनावणी घेण्यापासून रोखू शकतो का, असा प्रश्न केला. यावर सिब्बल यांनी बंडखोरांना आम्ही पक्षाचे सदस्य मानत नसल्याचे सांगितले. सगळे आमदार अपात्र ठरले तर निवडणूक आयोगासमोर कोणता दावा करणार, असा मुद्दा सिब्बल यांनी उपस्थित केला. त्यावर ऍड. अरविंद दातार यांनी, पक्षाचे आमदार नसणे आणि पक्षाचे सदस्य असणे यात फरक असल्याचे सांगितले. दहावी सूची निवडणूक आयोगाला लागू होत नाही. निवडणूक आयोग स्वतंत्र घटनात्मक संस्था असल्याचे त्यांनी सांगितले.
