केंद्र सरकारने केलेल्या तिसरी, पाचवी, आठवी आणि दहावीच्या विद्यार्थ्यांच्या राष्ट्रीय मूल्यांकन सर्वेक्षणामध्ये गोमंतकीय विद्यार्थी गणितात मागे असल्याचे जे निष्कर्ष आले आहेत, ते नक्कीच विचार करायला लावणारे आहेत. भाषा, इंग्रजी, विज्ञान, समाजविज्ञान आदी इतर सर्व विषयांत राष्ट्रीय सरासरीहूनही आघाडीवर असलेले गोमंतकीय विद्यार्थी गणितात मागे का याचा विचार आता राज्यातील तमाम शिक्षक, शिक्षणतज्ज्ञ यांनी करायला हवा. सरकारने या सर्वेक्षणाची दखल घेऊन ही त्रुटी दूर करण्यासाठी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.
केंद्र सरकारतर्फे दर तीन वर्षांनी विद्यार्थ्यांचे हे मूल्यांकन राष्ट्रीय पातळीवर केले जाते. २०१७ मध्ये यापूर्वीचे सर्वेक्षण झाले होते. त्यानंतर २०२० मध्ये खरे तर हे सर्वेक्षण व्हायचे होते, पण कोरोनामुळे ते एका वर्षाने लांबले व नोव्हेंबर २०२१ मध्ये घेतले गेले. देशातील सातशेहून अधिक जिल्ह्यांतील जवळजवळ सव्वा लाख शाळांमधील ३८ लाख मुलांचे हे सर्वेक्षण आहे हे लक्षात घ्यावे लागेल. भौगोलिक, भाषिक विविधतेचा हा देश. त्यामुळे एका भागातील विद्यार्थ्यांची तुलना दुसर्‍या भागाशी करणे सर्वथैव अयोग्य ठरेल, परंतु जी राष्ट्रीय सरासरी आहे, तिच्या समकक्ष तरी आपल्या मुलांची शैक्षणिक गुणवत्ता असणे अपेक्षित आहे. गणित वगळले तर सर्वेक्षण झालेल्या इतर सर्व विषयांमध्ये गोमंतकीय विद्यार्थ्यांनी आपली चमक दाखवलेली दिसते. विशेषतः इंग्रजीच्या बाबतीत तर गोमंतकीय मुले राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जवळजवळ साठ गुणांनी पुढे आहेत. विज्ञान, समाजविज्ञानामध्ये देखील गोमंतकीय विद्यार्थ्यांची कामगिरी सरस आहे. मग गणितातच आपली दांडी का उडत असेल? गणिताबरोबरच पाचवीच्या मुलांमध्ये पर्यावरण म्हणजे इव्हीएस, आठवीच्या मुलांमध्ये समाजविज्ञान आणि दहावीच्या मुलांमध्ये आधुनिक भारतीय भाषा या विषयांमध्ये अधिक चांगली कामगिरी अपेक्षित आहे.
राष्ट्रीय मूल्यांकन सर्वेक्षण राज्यातील सर्व प्रकारच्या शाळांतून होत असते. सरकारी शाळा, अनुदानित, विनाअनुदानित, खासगी अशा सर्व प्रकारच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता त्यातून तपासली जात असते. आजवर त्याची एक सुसंघटित अशी पद्धत निश्‍चित झालेली आहे. त्यामुळे या सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष गांभीर्याने घ्यावे लागतात. राज्याच्या शिक्षणमंत्रिपदाची धुरा असलेले मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी या सर्वेक्षणातील निष्कर्षांची दखल घेत काही सुधारणात्मक उपाययोजना करण्याचे सूतोवाच केले आहे. त्यातील महत्त्वाचे पाऊल म्हणजे सरकारी शिक्षकांची भरती ज्या प्रमाणे केंद्रीय नागरी सेवा नियमांनुसार केली जाते, तशीच ती अनुदानित शाळांमध्येही करण्याचा विचार त्यांनी बोलून दाखवलेला आहे. विद्यार्थ्यांचे सातत्यपूर्ण मूल्यांकन करण्यात येईल असेही ते म्हणाले आहेत. वास्तविक, नव्या शिक्षणपद्धतीमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सातत्यपूर्ण मूल्यांकनाची तर मूलभूत अपेक्षा आहे.
विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता सुधारायची असेल तर मुळात शिक्षकांची गुणवत्ता सुधारणे जरूरीचे असते. शिक्षकी पेशा हा अर्धवेळ पेशा असा या क्षेत्रातील अनेकांचा समज आहे आणि उरलेल्या वेळात राजकारण, समाजकारण आणि इतर क्षेत्रांमध्ये त्यांच्या उचापती चालतात. या प्रकाराला आधी पायबंद बसला पाहिजे. सरकारी तसेच अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षकांच्या अपेक्षित तासिका पूर्ण होतात की नाही, कमकुवत विद्यार्थ्यांसाठी उजळणी वर्ग घेतले जातात की नाही यावर शिक्षण खात्याची नजर हवी. कोरोनाकाळ संपून आता नव्या शैक्षणिक वर्षाची नुकतीच सुरूवात झाली आहे. या शैक्षणिक वर्षापासून ही शिस्त आणण्यासाठी शिक्षण खात्याने पावले उचलावीत. शिक्षकांना अध्यापनाखेरीज इतर कामांना जुंपण्याच्या वा काही समारंभांमध्ये गर्दी जमवण्यासाठी गोळा करण्याच्या प्रकारांनाही मज्जाव झाला पाहिजे. राज्यातील शाळांमध्ये शैक्षणिक साधनांची वानवा नाही. गोमंतकीय विद्यार्थ्यांची सामाजिक पार्श्वभूमीही इतर राज्यांएवढी बिकट नाही. त्यांची आकलनशक्तीही वाईट नाही. मग असे असूनही ही मुले कुठे कमी पडत असतील, तर त्याबाबत मंथन व्हायला हवेच. गोव्यातील एकूण सामाजिक वातावरण, आपल्या जीवनमानाची इतर राज्यांच्या तुलनेतील गुणवत्ता, दरडोई उत्पन्नातील देशातील सर्वोच्च स्थान ही सगळी पार्श्वभूमी विचारात घेता गोमंतकीय विद्यार्थी देशामध्ये सर्व विषयांत अग्रेसर होण्यात कोणतीही अडचण नाही. जर काही त्रुटी शिक्षणव्यवस्थेत राहिलेल्या असतील, तर त्या दूर सारल्या जायला हव्यात. मागे सरकारच्या लेखा खात्याने अर्ज मागवले तेव्हा घेतल्या गेलेल्या परीक्षेत एकही उमेदवार उत्तीर्ण झाला नव्हता. असले हसे होऊ द्यायचे नसेल तर गोमंतकीय विद्यार्थ्यांचे गणित सुधारावे लागेल!
