निवडणुकांतील यशाने हुरळून जाऊ नका, अठरा राज्यांत आपले सरकार आहे या समाधानात सुस्तावू नका, तर पुढील पंचवीस वर्षांसाठी पक्षकार्याचे नियोजन करा असा सल्ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडेच राजस्थानात जयपूरमध्ये झालेल्या राष्ट्रीय पदाधिकार्‍यांच्या बैठकीत दिला. पूर्वनियोजन हेच भाजपच्या आजवरच्या यशाचे एक महत्त्वाचे गमक आहे. शिस्त, नियोजन, संघटन आणि संपर्क याच्या बळावरच भाजपाने गेली काही वर्षे देशात घोडदौड चालवलेली आहे. परिणामी आज या पक्षाला प्रबळ टक्कर देईल असा विरोधी पक्षच देशात उरलेला नाही. कॉंग्रेस स्वतःच्याच कर्माने गाळात चालला आहे, तर तिसरी आघाडी एकीकडे ममता बॅनर्जी, दुसरीकडे के. चंद्रशेखर राव, तिसरीकडे शरद पवार अशा विविध प्रादेशिक नेत्यांच्या वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षांपोटी असंघटित उरली आहे. त्यातच सध्या देशातील एकूण धार्मिक ध्रुवीकरणाचे वातावरण अंतिमतः भाजपाला पोषकच ठरणारे आहे. त्यामुळे आम जनतेचा विश्वास जर पक्ष कायम टिकवू शकला, तर त्याला आव्हान नजीकच्या काळात तरी निर्माण होणे शक्य दिसत नाही. पंतप्रधानांनी आपल्या संदेशात नेमकी हीच गोष्ट अधोरेखित केली आहे. आम जनतेपर्यंत सरकारच्या कल्याणकारी योजना पोहोचवा असा त्यांचा आपल्या पक्ष पदाधिकार्‍यांना स्पष्ट संदेश आहे. सामान्य जनतेचे प्रेम आणि विश्वास असेल तर निवडणुका सहजगत्या जिंकता येतात हे खरेच आहे.
भाजपाची सरकारे ज्या ज्या राज्यांत आहेत, तेथे जनताभिमुख प्रशासन देण्याचा आग्रह पक्षाने धरलेला आहे. जे मुख्यमंत्री ह्या कसोटीला उतरले नाहीत, ते बदलण्यासही पक्षनेतृत्वाने आजवर मागेपुढे पाहिले नाही.
उत्तराखंडामध्ये मागील विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर चार महिन्यांत तीन मुख्यमंत्री पक्षाने दिले ते ह्याच कारणास्तव. चार वर्षे मुख्यमंत्री असलेल्या त्रिवेंद्रसिंग रावतांची लोकप्रियता घटते आहे हे दिसून येताच त्यांच्या जागी तीर्थसिंह रावत यांना आणले गेले, परंतु चार महिन्यांतील त्यांची कामगिरीही समाधानकारक न दिसल्याने आता पुष्कर धामींकडे त्या राज्याची सूत्रे दिली गेली आहेत. त्रिपुरामध्ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची पाव शतकाची सत्ता संपुष्टात आणून विप्लवकुमार देव यांनी भाजपाचे सरकार बनवले होते. पण त्यांची लोकप्रियता घटते आहे हे लक्षात येताच भाजप नेतृत्वाने तिथले पत्ते पिसले आणि माणिक साहा यांच्याकडे सत्तासूत्रे दिली. आसाममध्येही सर्वानंद सोनोवाल यांच्या बाबतीत तेच घडले. गुजरात आणि कर्नाटकसारख्या बड्या राज्यांमध्येही भाजपाने तेथील जनमानसाचा कानोसा घेत विजय रुपानी, बी. एस. येडीयुराप्पांसारख्या बड्या नेत्यांच्या बुडाखालची खुर्ची काढून घेण्यासही मागेपुढे पाहिले नाही. गुजरातमध्ये या वर्षी विधानसभा निवडणुका व्हायच्या आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर भूपेंद्रभाई पटेल यांची गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदी नियुक्ती करून महत्त्वाकांक्षी डाव भाजपा श्रेष्ठी खेळले. येडीयुराप्पांसारख्या बड्या नेत्याची खुर्चीही हिरावली जाऊ शकते हे कर्नाटकच्या जनतेला दिसले. कोणताही नेता हा पक्षापेक्षा आणि पक्षहितापेक्षा मोठा नाही हे भाजपचे तत्त्व राहिलेले आहे आणि एखाद्या मुख्यमंत्र्याची कामगिरी असमाधानकारक वाटली तर त्याच्या जागी दुसर्‍याला आणण्यास पक्षश्रेष्ठी मागेपुढे पाहणार नाहीत. आपल्या राज्य सरकारची लोकप्रियता वा लोकनाराजी आजमावण्याची पक्षाची स्वतंत्र यंत्रणा आहे. त्याच्या आधारेच हे निर्णय होत असतात.
नुकतेच इंधनाचे दर त्यावरील केंद्रीय अबकारी करांत कपात करून खाली आणणारे पाऊल केंद्र सरकारने उचलले, त्यामागे देशभरातून व्यक्त होणारा असंतोष हेच कारण होते. हा असंतोष असाच राहिला तर नऊ महिन्यांत होणार्‍या निवडणुकांत फटका बसल्याशिवाय राहणार नाही याची जाणीव पक्षनेतृत्वाने ठेवली. येत्या नोव्हेंबरमध्ये हिमाचल प्रदेशची, तर त्यापाठोपाठ डिसेंबरमध्ये गुजरातची निवडणूक व्हायची आहे. विशेषतः पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासाठी अत्यंत प्रतिष्ठेच्या असलेल्या गुजरात विधानसभा निवडणुकीत चमकदार कामगिरी करण्यासाठी आतापासूनच पक्षाने चंग बांधलेला दिसतो. हार्दिक पटेल यांच्यासाठी पक्षाने गळ टाकला आहे तो याच अनुषंगाने. पुढच्या वर्षी राजस्थानची विधानसभा निवडणूक होणार आहे. तेथे वसुंधराराजेंना पुन्हा केंद्रस्थानी आणले जाताना दिसते आहे. पूर्वनियोजन आणि त्याची निष्ठेने कार्यवाही हीच भाजपच्या यशाची दोन चाके आहेत! निवडणूक जवळ येताच जागे व्हायचे आणि पाणी गळ्याशी आल्यावर धावाधाव करायची हा प्रकार भाजपात नसतो आणि तेच त्याच्या आजवरच्या यशाचे गमक आहे. विरोधी पक्षांना हे कधी उमगणार?
