महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाचा काला मोठा झटका बसला. भाजपच्या १२ आमदारांचे एका वर्षासाठी करण्यात आलेले निलंबन न्यायालयाने काल रद्द केले. आमदारांचे निलंबन घटनाबाह्य आणि मनमानी पद्धतीने करण्यात आल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. तालिका अध्यक्षांशी असंसदीय वर्तन केल्याचा ठपका ठेवून महाराष्ट्र विधानसभेतील भाजपच्या १२ आमदारांना निलंबित केले होते.
