साळगावनंतर प्रियोळ भाजपमध्ये बंडाचे जोरदार वारे वाहू लागलेले दिसते. अपक्ष आमदार व मंत्री गोविंद गावडे यांचा प्रस्तावित भाजप प्रवेश आणि त्यांना मिळणार असलेली २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीतील पक्षाची उमेदवारी यामुळे अस्वस्थ बनलेले भाजप कार्यकर्ते, उद्योजक संदीप निगळ्ये यांना अपक्ष म्हणून मैदानात उतरवण्याइतपत आक्रमक झाले आहेत. अर्थात, हा संघर्ष अपेक्षित होताच आणि त्याचे मुख्य कारण गोविंद गावडे यांनी भाजपामध्ये प्रवेश करण्यात केलेली दिरंगाई आणि परिणामी स्थानिक भाजपामधील त्यांच्याविषयीचा दुरावा हे दिसते. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत मगो अध्यक्ष दीपक ढवळीकर यांचा पाडाव करण्यासाठी भाजपने अपक्ष उमेदवार गावडे यांना पाठिंबा दिला. गावडे त्या निवडणुकीत तब्बल ५७ टक्के मते घेऊन विजयी झाले. त्यानंतर निवडणुकीत आपल्याला पाठिंबा देणार्‍या भाजपच्या सरकारच्या पाठीशी राहण्याचा निर्णय गावडेंनी घेतला आणि कोणत्याही कुरबुरीविना गेली पाच वर्षे ते सरकारसोबत निष्ठेने राहिले. नैतिकतेचा विचार करता गावडे यांचे यात कोठेही चुकलेले दिसत नाही. मात्र, राजकारणात यापुढे सक्रिय राहायचे असेल तर २०२२ च्या निवडणुकीत आपण कोणासोबत राहायचे याचा विचार गावडे यांनी आजवर केला नसेल असे म्हणता येत नाही. त्यामुळे गेल्या पाच वर्षांत त्या दृष्टीने प्रियोळमधील भाजपा कार्यकर्त्यांशी जवळीक साधण्याचा आणि त्यांचा पाठिंबा मिळविण्याचा प्रयत्न त्यांनी करायला हवा होता. गावडे यांच्या गेल्या दोन्ही विजयांत नाही म्हटले तरी स्थानिक भाजपा कार्यकर्त्यांचा वाटा नक्कीच असेल. २०१२ मध्ये जेव्हा भाजपा – मगोची युती होती, तेव्हा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेल्या गोविंद गावडेंनी तब्बल दहा हजारांवर मते प्राप्त केली, त्यात अर्थातच दीपक ढवळीकरांच्या विरोधातील भाजप निष्ठावंतांच्या मतांचा वाटाही असेलच. २०१७ मध्ये भाजपने त्यांच्या उमेदवारीला अधिकृत पाठिंबा दिला, तेव्हा साहजिकच त्यांचे मताधिक्क्य अधिक वाढले. दहा हजारांवरून पंधरा हजारांवर गेलेली ही मते हा केवळ स्वतःचा वाढलेला जनाधार ते मानत असतील, परंतु भाजपच्या पारंपरिक मतांचा वाटा त्यात नव्हता का, याचा विचारही व्हायला हवा.
गोविंद गावडे यांनी गेली पाच वर्षे भाजप सरकारची फार उत्तम प्रकारे साथ दिली हे निःसंशय आहे. जेव्हा मगो नेतृत्वाने मनोहर पर्रीकरांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळातच आपली कपटनीती खेळायला सुरूवात केली, तेव्हा पटत नसेल तर सरकारमधून चालते व्हा असे मगोला सुनावणारे गावडेच होते. शिरोड्यातील पोटनिवडणुकीत मगोने जेव्हा आपला उमेदवार उभा केला आणि कॉंग्रेसमधून बाहेर पडलेल्या दोघांविरुद्ध न्यायालयात धाव घेतली तेव्हा त्याविरुद्ध गावडेंनीच तोफ डागली होती. मगो नेते सुदिन ढवळीकर आणि गावडे यांच्यात पर्रीकरांच्या देखत मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेली खडाजंगी तर सर्वज्ञात आहे. मगोशी राजकीय वैर असल्याने गावडे आणि भाजपची नाळ जुळली ती आजतागायत. भाजपच्या प्रदेश नेतृत्वानेही गावडे हे आपलेच आहेत असे मानून त्यांच्याशी व्यवहार केला. त्यासाठी आपल्या स्थानिक नेतृत्वाचीही उपेक्षा केली. २०२२ चा विचार करून भाजपला गेल्या पाच वर्षांत प्रियोळमध्ये आपल्या पक्षाचे राजकीय नेतृत्व उभे करता आले असते, परंतु तसे घडले नाही, त्याअर्थी गोविंद गावडे यांच्यासारखा आदिवासी नेता आपला भावी उमेदवार असेल अशी खूणगाठ भाजप नेतृत्वाने बांधली होती. मग एवढी स्पष्टता असताना गावडे यांनी पक्षप्रवेशाला वेळ का लावला? अर्थात, आमदारकी सोडावी लागू नये हा हेतू असेल, परंतु किमान गेल्या महिन्यात ते प्रदेशाध्यक्षांच्या विनंतीला मान देऊन पक्षप्रवेश करू शकले असते. परंतु आपला भाजपप्रवेश ही केवळ अफवा आहे असेच ते आजवर सांगत राहिले. आगामी निवडणुकीतील वार्‍याची बदलती दिशा हे त्यामागचे कारण असू शकते. परंतु मगोने जेव्हा तृणमूलशी संधान बांधले तेव्हा गावडे यांना भाजप प्रवेशाविना प्रत्यवाय उरला नाही.
भाजपच्या प्रियोळमधील कार्यकर्त्यांची व्यथाही समजण्याजोगी आहे. २०१२ मध्ये मगो – भाजपा युती असल्याने त्यांना इच्छा नसताना मगोच्या उमेदवाराला पाठिंबा द्यावा लागला. २०१७ मध्ये केवळ मगो उमेदवाराच्या पाडावासाठी अपक्ष उमेदवार गावडेंच्या पाठीशी राहावे लागते. आता तिसर्‍यावेळी पक्षाचे अधिकृत उमेदवार म्हणून गावडेंच्या पाठीशी राहणे त्यांना मानवलेले दिसत नाही. त्यामुळे पक्षाशी त्यांचा संघर्ष अटळ आहे. मात्र, सद्यस्थितीत उच्चवर्णीय उमेदवारापेक्षा आपला जनाधार गेल्या दोन निवडणुकांतून सिद्ध केलेला बहुजनसमाजातील चेहरा भाजप नेतृत्वाला अधिक प्रिय असेल!
