>> कांपाल येथील जाहीर सभेत आश्वासन
आम आमदी पक्षाचे सरकार सत्तेवर आल्यास ६ महिन्यांत राज्यातील बंद पडलेल्या खाणी सुरू करू. आणि तोपर्यंत खाण अवलंबित कुटुंबांना दर महिन्याला ५ हजार रु. एवढी मदत देऊ असे आश्वासन काल दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी काल पणजीतील आपल्या जाहीर सभेतून गोमंतकीयांना दिले. सध्या सत्तेवर असलेल्या मुख्यमंत्र्यांसह एका एका मंत्र्याचा व आमदाराचा पराभव करून पुढील निवडणुकीत त्यांना घरी पाठवा. तसेच आम आदमी पक्षाचा पुढील निवडणुकीत विजय घडवून आणून आपचे स्वच्छ व भ्रष्टाचार मुक्त असे सरकार सत्तेवर आणा, असे आवाहन त्यांनी केले.
गोव्यात आपचे सरकार सत्तेवर आल्यास राज्यातील लोकांना वीज व पाणीपुरवठा मोफत केला जाईल. तसेच महिलांना गृहआधार योजनेखाली मिळणारे मानधन वाढवून ते अडीच हजार रु. केले जाईल. तसेच बेरोजगारांना नोकरी मिळेपर्यंत ३ हजार रु. बेकारभत्ता देण्यात येणार असल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी यावेळी केला.
‘झिरो टॉलरन्स टू करप्शन’ हे आमचे ब्रिदवाक्य असून राज्यात आमचे सरकार सत्तेवर आल्यास पूर्णपणे भ्रष्टाचार मुक्त असे सरकार आम्ही देऊ, असे ते म्हणाले. आतापर्यंत गोव्यात कॉंग्रेस पक्षाने २७ वर्षे, मगो व भाजपने प्रत्येकी १५ वर्षे राज्य केले. मात्र राज्याचा काहीही विकास झाला नसल्याचा दावा केजरीवाल यांनी केला.
आमदार, उमेदवारांची खरेदी
राज्यात आमदार व उमेदवारांची खरेदी चालू असून भाजप व तृणमूल कॉंग्रेसने ही खरेदी चालवली आहे. कॉंग्रेसचे आमदार व उमेदवार विकले जात आहेत अशी टीकाही केजरीवाल यांनी यावेळी केली. २०१७ साली कॉंग्रेसचे १७ आमदार निवडून आले होते. आता सगळे विकले गेले असून केवळ दोन शिल्लक राहिले असून ही लोकांची थट्टा असल्याचे केजरीवाल यांनी नमूद केले.
महिलांचे लैंगिक शोषण, त्यांच्यावर बलात्कार करणारे तसेच कोट्यवधी रु. चा नोकरभरती घोटाळा करणारे नेते भाजपमध्ये असून अशा लोकांना तुम्ही पुन्हा निवडून आणणार आहात का? असा सवाल केजरीवाल यांनी यावेळी केला.
कांपाल येथील बांदोडकर मैदानावर सुमारे ८ हजार लोकांच्या जनसमुदायासमोर बोलताना केजरीवाल यांनी जनतेला भ्रष्ट सरकारला खाली खेचण्याचे आवाहन केले. यावेळी एलिना साल्ढाणा, महादेव नाईक, प्रतिमा कुतिन्हो, विश्वजित कृ. राणे, रामराव वाघ, सेसिल रॉड्रिग्ज, अमित पालेकर यांची भाषणे झाली.
पैसा जातो कुठे?
गोवा सरकारचा अर्थसंकल्प हा २२ हजार कोटी रु. चा आहे, असे सांगून २२ हजार कोटी रु. म्हणजे कमी पैसा नव्हे, असे सांगून हा प्रचंड पैसा जातो कुठे? असा प्रश्न करून सरकारी तिजोरीतील हा सगळा पैसा भ्रष्ट मंत्र्यांच्या खिशात जात असल्याचा आरोप केला.