महिलेच्या लैंगिक शोषण प्रकरणात मंत्री मिलिंद नाईक यांना अखेर आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. गोव्याच्या राजकीय इतिहासात एका काळ्याकुट्ट घटनेची नोंद यानिमित्ताने झाली आहे. यापूर्वी एका सभापतीला विनयभंग प्रकरणात अशाच प्रकारे राजीनामा द्यावा लागला होता. परंतु तेव्हा जनतेला मोठे आंदोलन करावे लागले होते. यावेळी जनता भले रस्त्यावर उतरलेली नसेल, परंतु प्रसारमाध्यमांबरोबरच सोशल मीडियाच्या माध्यमातून हा विषय घरोघरी गेलेला आहे. शिवाय भाजपसाठी आधीच आव्हान बनलेली विधानसभा निवडणूक तोंडावर आहे. स्वतः पंतप्रधान मुक्तिदिन सोहळ्यासाठी गोव्यात येणार आहेत. या सगळ्या परिस्थितीत अशा प्रकारचे लांच्छनास्पद आरोप झालेल्या व्यक्तीने मंत्रिपदावर क्षणभरही राहणे ही अनैतिकतेची परिसीमा ठरली असती. त्यामुळे चहुबाजूंनी आलेल्या या दबावामुळे नाईक यांना मंत्रिपदावरून पायउतार व्हावे लागले आहे.
खरे तर प्रस्तुत प्रकरणात संबंधित महिलेने मंत्री नाईक यांच्या राजकीय विरोधकांनाच आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केलेले आहे. बिहारमधील बेतियामध्ये पोलीस तक्रारही नोंदविण्यात आली आहे, जी आता दक्षिण गोवा पोलिसांकडे वर्ग करण्यात आली आहे. परंतु महिलेची तक्रार काही असो, कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी राज्यपालांकडे मागितलेली दाद, पत्रकार परिषदेतून उघड केलेले नाव आणि जनतेसमोर आलेले पुरावे हे सगळे लक्षात घेता मिलिंद नाईक यांना स्वतः नामानिराळे राहणे कठीण झाले होते. प्रत्यक्षात खरोखर त्या महिलेचे लैंगिक शोषण झाले होते का, तिच्या आर्थिक कमजोरीचा गैरफायदा घेतला गेला होता, की तो सहमतीचा प्रकार होता हा सगळा आता पोलीस तपासाचा विषय आहे आणि तो निष्पक्षपणे व्हावा यासाठी न्यायालयीन देखरेखीखाली तो होणे अधिक योग्य ठरेल. किमान तो निष्पक्ष रीतीने व्हावा यासाठी संबंधित व्यक्ती मंत्रिपदावर राहणे योग्य ठरलेच नसते. मिलिंद नाईक यांना आता आपले निरपराधित्व सिद्ध करावे लागेल. त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीवर तर या प्रकरणाने सावट आले आहेच, परंतु एकूण भाजप सरकारची प्रतिमाही या प्रकरणाने कलंकित केली आहे. एकीकडे एका मंत्र्यावर तीन आमदारांनी केलेला नोकरभरतीतील लाचखोरीचा आरोप, दुसरीकडे लैंगिक शोषणाचा दुसर्‍या मंत्र्यावर झालेला आरोप ह्यामुळे सरकारची पत पार ढासळली आहे. काशीला गेलेले मुख्यमंत्री आपल्या सरकारमधील मंत्र्यांची पापे धुवून काढू शकतील काय?